किसानलाई अनुदान पाउनै सास्ती

कान्तिपुर संवाददाता

(धनकुटा) — कृषक दुर्गा लिम्बु कृषि व्यवसायका लागि अनुदान लिन धेरैपटक कृषि ज्ञान केन्द्र धाए । जति धाए पनि प्रतिफल भने पाएनन् । उनले कफी खेती विस्तारका लागि अनुदान लिन खोजेका थिए । सहयोग नपाउँदा अहिले निराश छन् । 

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आएको करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज गयो । यस्तो सरकारी काम गराइले अधिकांश चिया तथा कफी खेतीमा संलग्न कृषक प्रभावित बनेको कफी व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल्लीश्वर दर्नालले बताए ।

‘अनुदान रकम माग गर्न कयौं पटक कार्यालय धाउँदा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘काम गर्ने उत्साह भएर पनि आर्थिक अभाव भएपछि जाँगर मर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लामा रहेका २२१ कफी कृषक यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । दर्नालले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । उनले २ लाख कफीका बिरुवा उत्पादनसमेत गरेका छन् ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि कफी व्यवसायलाई पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने राष्ट्रिय कफी तथा चिया विकास बोर्डको सूचना अधिकारी गौरव लुइँटेलले बताए । यसरी कफी खेती विस्तारका क्रममा आवश्यक अनुदान तथा बजेटबाट किसानलाई बिमुख हुन नदिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कृषकले अनुदान पाउनुपर्ने लुइँटेलले बताए । प्रदेश १ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले समयमा निर्देशिका बनाउन नसक्दा ३० करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमा विनियोजित अधिकांश शीर्षकको बजेट निर्देशिका अभावकै कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको स्रोतले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टका अनुसार प्रदेशभरका सबै जिल्लामा कृषिसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्देशिका पारित हुन नसक्दा प्रभावित बनेको हो । ‘बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका बने पनि कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति गर्न ढिलाइ भएकाले महत्त्वपूर्ण काममा खर्च गरिनुपर्ने बजेट फिर्ता हुन पुगेको हो,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि गएको बजेट कामै लागेन ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म बजेट खर्च गर्नेबारेको कार्यविधि तथा निर्देशिका नबन्दा बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।

कृषि निर्देशनालय विराटनगरअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका तथा कार्यविधि नबन्दा बजेट फ्रिज भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले बताए । धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको ज्ञान केन्द्रमा ती दुई जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजन भएर प्रदेश सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।

कुल बजेट ७ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी अदुवा मिसन कार्यक्रमका लागि आएको ६० लाख, सुन्तला जात बगैंचा व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि २५ लाख, कागती खेतीको २० लाख, फलफूल खेती प्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए ।

त्यसैगरी अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाको दुई जिल्लाका लागि ४० लाख, कफी खेती विस्तार कार्यक्रमको ४० लाख, धनकुटाका लागि किबी खेतीको २० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना प्रस्तावनमा आधारित कार्यक्रमका लागि ९० लाख, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम खर्च नभएको उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकको पहुँचमा पुग्ने गरी सूचना जारी नगर्ने किसानको गुनासो छ तर बारम्बार सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि निवेदन नपरेको र कार्यविधि नबनेका कारण बजेट फ्रिज भएको केसीको दाबी छ । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको शीर्षकको बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा कृषिसम्बन्धी दुई जिल्लाका महत्त्वपूर्ण बजेट फिर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजारमा अस्वस्थकर पानी

अर्जुन राजवंशी

(बिर्तामोड) — झापाका बजारमा सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरेका पानी बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ । पिउनयोग्य पानीमा हुनुपर्ने पीएचको मात्रा प्रशोधित भनी दाबी गरिएका जिल्लाका केही ब्रान्डका पानीमा न्यूनतमभन्दा कम भेटिएको छ ।

बिर्तामोड क्षेत्रको ट्युबवेलको पानीमा पीएचको मात्रा ६ पाइएको छ । जिल्लाका शाश्वत, लाइफ केयर र माईधार नामक ब्रान्डको पानीमा पीएचको मात्रा न्यूनतम ६ भन्दा पनि कम भेटिएको छ ।

सरकारले पिउन योग्य पानीमा पीएचको मात्रा न्यूनतम ६ देखि ८.५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले मंगलबार बिर्तामोडका १९ वटा विभिन्न ब्रान्ड, एउटा ट्युबवेल र खानेपानी संस्थानको गरी २१ वटा पानीको नमुनामा पीएचको मात्रा परीक्षण गरेको थियो ।

पानीमा अम्लीय र क्षारीयपनको मात्रालाई ‘पीएच’ भनिन्छ । नेपाल गुणस्तरले ६ देखि ८.५ पीएचसम्मको पानीलाई पिउनयोग्य भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरले ६.५ देखि ८.५ पीएचसम्मको पानीलाई पिउनयोग्य तोकेको छ । पानीमा ७ पीएच सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ ।

६ पीएचभन्दा कमको पानीलाई अम्लीय अर्थात् एसिडिक भनिन्छ । ८.५ पीएचभन्दा माथिको पानीलाई क्षारीय अर्थात् अल्कालाइन भनिन्छ । नेपालमा उत्पादित अधिकांश पानीमा पीएचको मात्रा न्यूनतमभन्दा कम
रहेको विभिन्न परीक्षणका क्रममा पाइने गरेको विज्ञहरूको दाबी छ । ६ पीएचभन्दा कमको पानी पिउँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने तथा दीर्घरोग लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

मंगलबार डिजिटल प्रविधिबाट गरिएको पीएच मापनमा शाश्वत ब्रान्डको पानीमा ५.६, लाइफ केयरमा ५.७ र माइधारमा ५.६ पीएच मात्र पाइएको थियो । अन्य ब्रान्डअन्तर्गत तृष्ण पानीमा पीएचको मात्रा बोर्डरलाइन ६ मात्र पाइएको थियो । कनकाई र लाइफ लाइनमा ६.१, इस्ट स्प्रिङ, ड्यु ड्रब्स, एक्वामेरी, ओसिस जल र जिरो एक्वामा पीएचको मात्रा ६.२ पाइएको थियो ।

बेला र कन्चन ब्रान्डमा ६.४ पीएच, हिमालयन र प्युरिकममा ६.५ पीएच, मकालु र बेल्लीमा ६.७ पीएच, किन्लेमा ७.१ पीएच र सुनमाई झरना ब्रान्डको पानीमा पीएचको मात्रा ७.३ पाइएको खाद्य प्रविध तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका अधिकृत भरत पुरीले जानकारी दिए । बिर्तामोड खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले वितरण गर्दै आएको पानीमा ६.८ पीएचको रहेको पुरीले बताए ।

विज्ञहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने पानी बिक्री वितरण नगर्न प्रशोधन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रवक्ता अग्नि पाण्डेले न्यूनतम ६ भन्दा कम पीएचको पानी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी सामान्य पीएचसमेत पूरा नगर्ने पानी कम्पनीमा तत्काल अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले गुणस्तर मापदण्डको ‘पीएच’ मापनमै असफल हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । कम पीएचको पानी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीमाथि स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । डिभिजन कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पुरीले न्यूनतम पीएचसमेत पूरा नगर्ने पानीप्रति आम उपभोक्ता सचेत रहनुपर्ने बताए ।

‘बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका यी पानीमा सामान्य पीएचको मात्रा समेत पूरा देखिएन । मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पानीमा हुनुपर्ने फिजिकल पारामिटर, क्यामिकल पारामिटर र माइक्रो बायोलोजिकल पारामिटर मापन गर्ने हो भने कस्तो अवस्था आउँछ होला,’ पुरीले भने । बजारमा अहिले बिक्री वितरण भइरहेका पानीको नमुना संकलन गरेर चाँडै विराटनगरस्थित ल्याबमा लगेर पानीको गुणस्तर मापन गर्ने उनले बताए ।

शाश्वत पानी प्रशोधन कम्पनीका सञ्चालक आनन्द आचार्यले आफ्नो कम्पनीको पानीले न्यूनतम पीएचसमेत पूरा नगर्दा अच्चम्मित बनेको बताए । उनले भने, ‘हामीले ६.४ पीएचभन्दा कमको पानी बजारमा पठाउँदैनौं । परीक्षणका क्रममा कसरी ५.६ पीएच मात्र देखियो । मलाई पनि अच्चम लागिरहेको छ ।’ उनले पानीको गुणस्तर कायम राख्न प्रत्येक ३ महिनामा फिल्टर परिवर्तन गर्ने गरेको दाबी गरे । पानीको पीएच मापन कार्यक्रमलाई संवाद समूह र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले संयोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×