आधारदर घटे पनि ब्याज घटेन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आधारदर घटे पनि ब्याज घटेन

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहको ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने सूत्र (आधारदर) घटे पनि ग्राहकले सस्तो दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन् ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधारदरमा आएको घटबढअनुसार बैंकले हरेक तीन महिनामा ऋणको (नयाँ/पुराना) ब्याजदर पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । आधारदरमा आएको परिवर्तन अनुसार अपवादबाहेक सबैजसो बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाएका छैनन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना भएन भन्ने हो ।


बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार गत असारमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार ब्याजदर ९.५५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत असारमा यस्तो दर ०.८७ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिमा २६ वटा बैंकको आधारदर घटेको छ भने २ वटाको मात्र बढेको छ ।


यही बीचमा राष्ट्र बैंकले बैंकको आधारदर गणना सूत्र पनि परिमार्जन गरेको छ । नयाँ सूत्रअनुसार बैंकले आधारदर गणना गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफल जोड्न पाउँदैनन । यसअघि सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत आधारदरमा जोड्न पाउने व्यवस्था थियो । आधारदर गणनाको परिमार्जित सूत्रअनुसार हरेक बैंकको आधारदरमा ०.७५ प्रतिशतले घटेको थियो ।


आधारदर घटे पनि बैंकहरूले सोही दरले ऋणको ब्याजदर घटाएनन् । बरु बैंकहरूले नयाँ ऋणको ब्याजदर घटाउने तर पुरानाको नघटाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गरे । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले सिधै स्वीकार त गरेन, मौन स्वीकृति दिएको देखियो किनकि त्यतिबेला पनि अपवादबाहेक बैंकले पुराना ऋणको ब्याजदर घटाएनन् । (नयाँ ऋणको ब्याजदर भने केही बैंकले थोरै घटाएका थिए ।) यो अवस्था धेरै टिकेन ।


बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव समस्या सिर्जना भयो । यही मौकामा बैंकले फेरि ऋणको ब्याजदर बढाइहाले । अहिले पनि यही अवस्था छ । गत असारमा बैंकहरूको आधारदर करिब एक प्रतिशत विन्दुले घटेपछि ग्राहकले ऋण घटेको आभास गर्न पाएका छैनन् ।


बैंकहरू भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको दाबी गर्छन् । ग्राहकलाई जहिले पनि ब्याजदर घट्नैपर्छ भन्ने भएकाले उनीहरूलाई ब्याजदरमा आएको सामान्य परिवर्तनले नछुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष ऋणको ब्याजदर घटेको छ, यो बिस्तारै घट्दै जाने हो,’ बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य एवं प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने । बैंकहरूको ब्याजदर एकै पटक नभए बिस्तारै घट्ने भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।


बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर घटेको बताइरहे पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट त्यो पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा दर १२.२० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा बैंकको यस्तो दर औसत १२.२३ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ बैंकको आधार ब्याजदर एक वर्षमा औसतमा एकदेखि डेढ प्रतिशतले घटेको छ तर ऋणको औसत ब्याजदर भने ०.३ प्रतिशत विन्दुले मात्र घटेको देखिन्छ । ऋणको ब्याजदर नघटेको उद्योगी व्यवसायीले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् ।


यो वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) सूत्र परिमार्जन गरेको छ । ऋणको ब्याजदर घटाउनकै लागि यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नयाँ सूत्रअनुसार बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबापतको प्रतिफल स्प्रेड गणनामा समावेश गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्थाले प्रत्येक बैंकको मुनाफा करिब १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने बताइएको छ ।


यसकारण ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ला भन्ने डरले वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले स्प्रेड गणनाको नयाँ विधिमा आपत्ति जनाइसकेको छ । संघले विज्ञप्ति निकालेर नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड गणना गरिए बैंकको आम्दानी करिब २५ प्रतिशतले कमी आउने दाबी संघले गरेको छ ।


त्यसो त यो विषयमा राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्ने संकेत पनि दिइसकेको छ । स्प्रेड गणनाको नयाँ विधिले ठूलो परिणाममा आम्दानी घट्ने भन्दै अत्तालिएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक केही चचिलो बन्ने आश्वासन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।


हाललाई पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने र ०७७ असारसम्ममा नयाँ सुत्र अनुसार स्प्रेड ४.४ विन्दुमा कायम गरे हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएको बैंकहरू दबी गर्छन् । ‘यो वर्ष पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना हुन्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘०७७ असारसम्म ४.४ विन्दुमा झार्नुपर्छ, यो विषयमा बैंक र राष्ट्र बैंक दुबै स्पष्ट छौं ।’


यसअधिको व्यवस्थाअनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेड ४.५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने थियो तर यो मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले स्पेडको गणना विधि परिमार्जन गर्‍यो । वित्तीय विकास रणनीतिको व्यवस्था भन्दै बैंकहरूले ०७७ असारसम्म ४.४ प्रतिशत विन्दुमा झारे हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्‍यो । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।


यस्तै, गत वर्ष बैंकको खुद नाफा करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ५२ अर्ब रूपैयाा कमाएका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले गत वर्ष कुल ६५ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएका छन् । उता बैंकको नाफा बढे पनि सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) धेरै बैंकको घटेको छ । गएको दुई वर्षमा बैंकहरूले चार गुणा पुँजी बढाए । एकै पटक धेरै पुँजी बढाएकै कारण पछिल्ला तीन वर्षमा आरओई घटदो क्रममा छ । यसकारण रकमका आधारमा मात्र बैंकको नाफा बढेको रूपमा हेर्न नहुने बैंकरहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धान रोपाइँ पोहोरजत्ति नै

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकभर धान रोपाइँ पोहोरकै हाराहारीमा रहेको विवरण सर्वजनिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९४.४३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

मुगुको छायानाथरारा नगरपालिकास्थित चैन गाउँका किसान रोपाइँ गर्दै । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर


यो २०७५ भदौ १ गतेको तुलनामा करिब १ प्रतिशत विन्दुले मात्रै कम हो । विवरणअनुसार २०७५ भदौसम्म ९५.३९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

‘समग्रमा धान रोपाइँ क्षेत्रफलकै हाराहारीमा भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘सिंचाइ, रोग/किरा नियन्त्रण र मलखाद सहज भए उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ ।’ गत वर्ष ५६ लाख १० हजार धान उत्पादन भएको थियो । वर्षभरि ६१ लाख टन धान आवश्यक पर्छ । यो कुल मागको करिब ५ लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘धान उत्पादनको अवस्थाबारे अहिले नै भन्न सकिएन, रोपाइँ क्षेत्रफलअनुसारै छ,’ सुवेदीले भने, ‘धानलाई चाहिने मल सिंचाइ भए उत्पादन पनि बढ्छ ।’ मुलुकभर १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये १२ लाख ९५ हजार २ सय ८३ रोपाइँ भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका विवरणअनुसार उच्च पहाडमा साढे १ प्रतिशतले बढेको छ ।

विवरणअनुसार २०७५ मा ९६.४४ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा बढेर ९७.९३ प्रतिशत पुगेको छ । मध्य पहाडमा भने रोपाइँको संख्या घटेको छ । २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९१.९५ प्रतिशत रोपाइँ छ । २०७५ भदौसम्म मध्य पहाडमा ९४.१६ प्रतिशत रोपाइँ भएको उल्लेख छ । धान रोपाइँ हुने मुख्य क्षेत्र तराईमा १ प्रतिशत रोपाइँ घटेको छ । २०७५ भदौ १ गतेसम्म ९५.७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । २०७६ भदौ १ गतेसम्म ९५.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाइँ भएको दाबी गरे पनि जानकारहरू तथ्यांक कागजमै मात्रै सीमित रहेको बताउँछन् । ‘तीन तहका सरकारको मापदण्ड स्पष्ट छ । मातहतका कर्मचारीले बढाइचढाइ तथ्यांक दिएका छन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने,
‘बाँझो जमिन र प्लटिङ बढिरहेको छ । रोपाइँको तथ्यांक कागजमा मात्रै हो ।’ यस वर्ष रोपाइँ पनि ढिला सुरु भएको थियो ।

रोपाइँ ढिला हुनुको मुख्य कारण मनसुन हो । नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ । पर्याप्त सिंचाइ सुविधा नहुँदा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुनुपर्छ । मनसुन सक्रिय नहुँदा मन्त्रालयले पनि रोपाइँ घट्ने आकलन गरेको थियो । यस वर्ष झन्डै १० दिन पछि सुरु भएको मनसुन, त्यसपश्चात विभिन्न ठाउँमा आएको बाढीपहिराले रोपाइँ प्रभावित भएको मन्त्रालयको दाबी थियो । ‘त्यसको हिसाबले रोपाइँ २०/२५ प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने । यद्यपि मन्त्रालयले रोपाइँ गत वर्षकै हाराहारीमा पुगेको दाबी गरेको हो । मन्त्रालयले भने स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विवरण संकलन गर्दै आएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा धान रोपाइँको क्षेत्रफल करिब १ प्रतिशतले घटेको छ । भदौसम्म ९३.४९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । धानको मुख्य उत्पादन हुने क्षत्रे प्रदेश २ र ३ मा रोपाइँ सामन्य भएको उल्लेख छ । विवरणअनुसार २०७५ भदौ १ सम्म ९३.१७ प्रतिशत रोपाइँ भएको प्रदेश २ मा ९३.३१ प्रतिशत रोपाइँ पुगेको छ ।

प्रदेश ३ मा करिब २ प्रतिशतले बढेर ९६.९५ प्रतिशत पुगेको छ । वर्षाका कारण यही दुई प्रदेश बढी प्रभावित भएका थिए । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा भने ८ प्रतिशतले रोपाइँ घटेको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ८८.९२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको उल्लेख छ । प्रदेश ५ मा पनि २ प्रतिशतले घटेर ९६.१६ प्रतिशत भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि धान रोपाइँ घटेको उल्लेख छ । कर्णालीमा ९८ प्रतिशतबाट घटेर ९६ मा झरेको छ । सुदूरपश्चिममा भने रोपाइँ शतप्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×