६० ले पाए सहुलियत ब्याजको शैक्षिक कर्जा 

उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ५९ र विकास बैंकले एक जना गरी ६० जनाले उक्त कर्जा पाएका छन् । ती ऋणीका लागि १ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कर्जामध्ये १ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रवाह भइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

असारसम्म स्वीकृत कर्जामध्ये १ करोड ६८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूको मात्र छ । विकास बैंकहरूबाट ५ लाख रुपैयाँको एउटा कर्जा मात्र स्वीकृत भएको छ । फाइनान्स कम्पनीले यो शिर्षकमा कर्जा प्रवाह नै गरेका छैनन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण कार्यक्रम ल्याएको हो । ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ नामक उक्त कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभए पनि बिस्तारै बढ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋणीले प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट सरकारले दिएको छ । कार्यविधि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम दुई प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह उतिर्ण गरी २५ वर्ष उमेर नाघेको नेपालीलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरको शिक्षा कर्जाका लागि आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि विद्यार्थीले स्वदेशकै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको वा गर्ने हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले सहुलियत दरको कर्जा पाउदैनन् ।

‘उच्च र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा कर्जाको हकमा आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था/प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ,’ सहुलियत ब्याजदरको कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसअघि ग्राहकले नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने प्रकृतिका अन्य कुनै पनि कर्जा सुविधा लिएको हुन नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शैक्षिक कर्जा करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ ऋण लिएर अध्ययन गर्ने (स्वदेश र विदेशमा) प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये गएको ११ महिनामा थप १६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा लगानी बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा नपाइने भएकाले स्वदेशमा अध्ययनका लागि यस्तो ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम रहेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिकालगायत राष्ट्रमा जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।

सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका थिए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ पढ्न जानेको संख्या घटेको थियो । सन् २०१२/१३ बाट फेरि अस्ट्रेलियाले खुकुलो नीति अपनाएको छ । यसकारण हरेक वर्ष त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीका संख्या बढ्न थालेको जनाइएको छ ।