६० ले पाए सहुलियत ब्याजको शैक्षिक कर्जा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहुलियत ब्याजदरको उच्च तथा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ६० जनाले प्राप्त गरेका छन । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले यो शिर्षकमा लगानी गरेको कर्जा हो ।


उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ५९ र विकास बैंकले एक जना गरी ६० जनाले उक्त कर्जा पाएका छन् । ती ऋणीका लागि १ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कर्जामध्ये १ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रवाह भइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

असारसम्म स्वीकृत कर्जामध्ये १ करोड ६८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूको मात्र छ । विकास बैंकहरूबाट ५ लाख रुपैयाँको एउटा कर्जा मात्र स्वीकृत भएको छ । फाइनान्स कम्पनीले यो शिर्षकमा कर्जा प्रवाह नै गरेका छैनन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण कार्यक्रम ल्याएको हो । ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ नामक उक्त कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभए पनि बिस्तारै बढ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यो कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ऋणीले प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट सरकारले दिएको छ । कार्यविधि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम दुई प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह उतिर्ण गरी २५ वर्ष उमेर नाघेको नेपालीलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरको शिक्षा कर्जाका लागि आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि विद्यार्थीले स्वदेशकै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको वा गर्ने हुनुपर्नेछ । यसको अर्थ विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले सहुलियत दरको कर्जा पाउदैनन् ।

‘उच्च र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा कर्जाको हकमा आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था/प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ,’ सहुलियत ब्याजदरको कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसअघि ग्राहकले नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने प्रकृतिका अन्य कुनै पनि कर्जा सुविधा लिएको हुन नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शैक्षिक कर्जा करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ ऋण लिएर अध्ययन गर्ने (स्वदेश र विदेशमा) प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये गएको ११ महिनामा थप १६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा लगानी बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा नपाइने भएकाले स्वदेशमा अध्ययनका लागि यस्तो ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम रहेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिकालगायत राष्ट्रमा जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।

सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका थिए । त्यसपछि अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि त्यहाँ पढ्न जानेको संख्या घटेको थियो । सन् २०१२/१३ बाट फेरि अस्ट्रेलियाले खुकुलो नीति अपनाएको छ । यसकारण हरेक वर्ष त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीका संख्या बढ्न थालेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट खर्च नभए मन्त्री नै जवाफदेही

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेको योजना कार्यान्वयन नभई बजेट खर्च गर्न नसकेमा त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ । आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त भई अराजकता सिर्जना भएमा त्यसको वित्तीय दायित्व मन्त्रीले लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । 

विकास बजेट खर्च नभए राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छने प्रवृत्ति निरुत्साहितगर्न यस्तो कानुनले सामूहिक उत्तरदायित्व महसुस गराउने समितिको बुझाइ छ । यसअघि मन्त्रालयका सचिवले मात्र वित्तीय उत्तरदायित्व लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन पहिलोपटक यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

संसदको अर्थ समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेखित उक्त प्रावधान पारित भएमा स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले पनि संघीय कानुनलाई नै पछ्याउनुपर्नेछ । यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न थप दबाब सिर्जना हुनेछ ।

सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव नगरेको उक्त विषयलाई समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नयाँ प्रावधान राखेर तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीयले पनि संघीय सरकारकै कानुनलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय उत्तरदायी बनाउने नीति ल्याउनुपर्नेछ ।

विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा भनिएको छ, योजना छनोट, मध्यकालीन खर्च, बजेट प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनलगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउने मुख्य जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ । संवैधानिक अंगको उत्तरदाियत्व सम्बन्धित निकायको प्रमुख तथा मन्त्रालय, केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगहरूको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिलाई बढी उत्तरदायी बनाउन यस्तो कानुनको कल्पना गरिएको हो ।
मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व पुरा गरे/नगरेको निगरानी प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयका उक्त प्रावधान राख्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत समितिका सदस्य तथा सांसदहरूले सहमति जनाएका थिए ।

सरकारको खर्च प्रणाली र लेखा परीक्षणलाई सन्तुलित र निष्पक्ष बनाउन लेखापाल र आन्तरिक लेखा परीक्षकको छुट्टाछुट्टै समूह बनाउने प्रावधान विधेकयमा राखिएको छ । कुनै व्यक्ति कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा काम गर्ने र फेरि त्यही व्यक्ति लेखापालमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन गर्न र आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यमा खटाइने छैन ।’ यसका लागि विधेयक पारित भएपछि नियमावली तयार गरेर समूह विभाजन गरिनेछ ।

महालेखाले सम्परीक्षण गर्न नपाउने
बेरुजु फर्स्योट गर्ने सिलसिलामा संसद्मा अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेपछि पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गर्दै आएको हालको अभ्यासलाई विधेयकले रोक लगाएको छ । समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सदनमा बुझाएपछि पनि उसैले सम्परीक्षण गरिरहेको भन्दै अधिकार क्षेत्र नाघेको तर्क गरेका थिए ।

बेरुजुको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने बेलासम्म मात्र महालेखाको भूमिका हुनुपर्ने भनाइ सांसदहरूको थियो ।सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएपछि बन्ने प्रतिवेदनलाई ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले भने लेखा समितिले गरेको छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित निकायले फेरि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा गएर सम्परीक्षण गरी बरुजुको लगत कट्टा गरिने अभ्यास छ । अब बन्ने कानुनमा पनि लगत कट्टा गर्न महालेखामै जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

लेखा समितिले छलफल गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बेरुजु फर्स्योटको लगत कट्टा हुनेछ । संसद्मा पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्स्योटका लागि फेरि महालेखामा सम्परीक्षण गराउनुनपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिका सचिव अर्यालका अनुसार हाल ६ सय ८३ अर्ब बेरुजु छ ।

आयोजना बैंक बनाउने
हरेक मन्त्रालय वा निकायले तयार गरेको राष्ट्रियस्तरका आयोजनाको सूचीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ का रूपमा राख्नेछ । सर्वेक्षण, मापदण्ड निर्धारण, लागत, वर्गीकरणलगायतका विषयमा उल्लेख भएका आयोजनाको सूची तयार गरिनेछ ।

योजना आयोगको सिफारिसमा तयार हुने यस्ता आयोजनाको सूचीका आधारमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने भन्दै कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कुन लगानीकर्ताले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् सोहीअनुसार आयोजना छनोट गर्न सहज हुने उद्देश्यले राखिएको छ ।

लगानी भित्र्याउने कार्यान्वयन गर्न सक्ने कस्ताकस्ता योजनाहरू छन् भन्ने जानकारी लिन सहज हुने सांसदहरूको भनाइ छ । ‘कसैले विद्युत्मा लगानी गर्छु भन्यो भने कुनकुन आयोजनाको अवस्था के छ देखाउन सक्नुपर्‍यो,’ सचिव अर्यालले भने, ‘सोही अवधारणाअनुसार काुनन बन्न लागेको हो ।’

खर्च नभए मन्त्रालय फिर्ता
यसैबीच विनियोजित बजेट दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च गर्न नसके अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विभिन्न निकाय तथा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विनिजायेजित रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो रकम रोक्का गर्न सक्नेछ । त्यस्तै दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च गर्न नसकेमा लेखा उत्तरदायीले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो रकम मन्त्रालयले अन्य स्वीकृत योजना वा कार्याक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ । कुनै योजनाको फागुनसम्म टेन्डर नभए त्यसपछि खर्च गर्न पाइने छैन । उक्त रकम मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा खर्च नगरेको भनी मन्त्रालयबाट समर्पणका लागि लेखिआएमा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम सात दिनभित्र मन्त्रालय पठाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्