चिनी आयातमा खेलाँची : सरकारी कम्पनीलाई नै ५ करोड घाटा

अघिल्लो वर्ष साल्ट ट्रेडिङले टेन्डरमार्फत पाँच हजार टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसै बेला उद्योगीहरूले आयातमा बन्देज लगाउन लबिङ पनि गरिरहेका थिए ।

साल्टले अर्डरअनुसार ८ भदौ २०७५ मा २ हजार ५ सय ५४ टन चिनी बोकेर पहिलो रेल्वे र्‍याक वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुग्यो । साल्ट ट्रेडिङले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रतिटन ४३५ डलर खरिद गरेको थियो । भन्सारको मूल्यांकन दर प्रतिटन ४ सय ६० डलर कायम गरिएकाले कम्पनीले १५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार तिरेर त्यसलाई छुटाएको थियो ।

साल्टको करिब २ हजार ४ सय ४६ टनको दोस्रो खेप आउन बाँकी थियो । सरकारले १ असोज २०७५ मा चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको उक्त निर्णयपछि पनि नयाँ व्यवस्था ‘गुड्स अन ट्रान्जिट’ लाई लाग्दैन भन्नेमा साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी ढुक्क थिए । २२ असोज २०७५ मा चिनीको दोस्रो खेप वीरगन्ज आइपुग्यो । वीरगन्ज भन्सारले नब्बे हजारको आयात सीमा नाघिसकेको भनेर भित्र्याउन दिएनन् ।

भन्सार प्रशासनले परिमाणात्मक बन्देजको कारण नछाडेपछि त्यो चिनी वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किरह्यो । चार महिनापछि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि चिनी छुट्यो । यस अवधिमा समयमै चिनी नछुटाएका कारण वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहलाई बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।

यति ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएपछि साल्ट ट्रेडिङले सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक हिमालयन टर्मिनललाई छुटका लागि आग्रह गर्‍यो । हिमालयनले व्यवस्थापन हेर्ने कन्करलाई पत्राचार गर्‍यो । कन्करले त्यस्तो छुट दिन नसक्ने बताएपछि साल्ट ट्रेडिङको व्यवस्थापन दोधारमा पर्‍यो ।

छुटका लागि पराराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि पहल गरियो । चिनी छुटाउन समयमै निर्णय नगरेको सरकार आफैंले परराष्ट्रमार्फत भारत सरकारलाई त्यो शुल्क छुट गरिदिन आग्रह गर्‍यो । भारत सरकारले पनि त्यसप्रति खासै चासो नदेखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले विलम्ब शुल्क तिरेरै भए पनि चिनी छुटाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘जति ढिलो भयो विलम्ब शुल्क त्यति बढ्दै जान्थ्यो । त्यही भएर पनि छुटाउने निर्णयमा पुग्यौं,’ साल्ट ट्रेडिङका बिजनेस डिपार्टमेन्ट विभाग प्रमुख पंकज जोशीले भने ‘आखिर निर्णय गर्नैपर्थ्यो, त्यसैलाई अलि चाँडै गरिदिएको भए यत्रो शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो ।’

वीरगन्जबाट छुटाए पनि १५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार र ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको विलम्ब शुल्कको अतिरिक्त भारका कारण साल्ट ट्रेडिङको चिनी बिक्री हुने सम्भावना थिएन । बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७० को हाराहारीमा चलिरहेको थियो । कम्पनीले ल्याएको चिनीको लागत प्रतिकेजी ९० रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । हाल बजारमा चिनीको खुद्रा ८५ रुपैयाँ छ ।

कम्पनीले त्यो चिनीलाई बजारमा पठाउन सकेको छैन । यही मूल्यमा बेच्दा साल्ट ट्रेडिङलाई ठूलो नोक्सानी हुने भएकाले कम्पनीले अन्य विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘अब घाटामा पनि बेच्न नसकिने र लागतअनुसार बजारमा लैजान नमिल्ने भएकाले जुस र चकलेट उद्योगहरूलाई बेच्नका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ जोशीले भने ।