घटाइँदै माछा आयात

०७३/०७४ मा ११ हजार २ सय २० टन माछा आयात भएकामा ०७५/०७६ मा १० हजार टनमा झरेको छ । पन्ध्रौं योजनाको ०८०/०८१ सम्ममा आयात घटाएर ४ हजार टनमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको केन्द्रीय मस्त्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण चौधरीले बताए ।

‘सरकारको लक्ष्य दुई वर्षभित्र मुलुकलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अहिले माछापालनको क्षेत्रफल वृद्धि गर्दै लगिएको छ ।’ उनका अनुसार ०७३/०७४ मा माछापोखरी ११ हजार ३ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा थियो ।

०७५/०७६ मा १२ हजार ३ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफल पुगेको छ । पन्धौं योजनासम्म १४ हजार ५ सय हेक्टर पुर्‍याइने केन्द्रको दाबी छ । केन्द्रका अनुसार ०७२/०७३ मा माछा पाल्नेको संख्या ५१ हजार ४ सय ३४ रहेकोमा पन्ध्रौं योजनासम्म ७१ हजार २ सय पुर्‍याउने योजना छ ।

‘माछापालनमा आकर्षण बढदो छ,’ उनले भने, ‘जसले रोजगार पनि बढाएको छ ।’ उनका अनुसार ०७२/०७३ मा प्रत्यक्ष रूपमा मत्स्यपालनमा १ लाख ३४ हजार ७ सय ३३ जनाले रोजगारी पाएका थिए । यसलाई ०८०/०८१ मा १ लाख ७० हजार २ सय ४५ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

०७३/०७४ मा प्राकृतिक जलाशयमा माछा मारी जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या ४ लाख ४८ हजार ७ सय ३३ रहेकामा ०८०/०८१ मा ४ लाख ८ हजार ९ सय २५ मा झार्ने योजना छ ।

०७५/०७६ मा ८८ हजार ९ सय ८४ टन माछा उत्पादन भएको थियो । ०८०/०८१ मा १ लाख ३ हजार १ सय ४९ टन पुर्‍याउने केन्द्रले जनाएको छ । ७ वटा प्रदेश मध्य सबैभन्दा बढी माछापालन २ नम्बर प्रदेशमा हुने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार सबै स्थानीय तहबाट माछा उत्पादनको नयाँ तथ्यांक आइसकेको छैन । तथ्यांक आउने क्रम जारी छ । ०७४/०७५ को तथ्यांकअनुसार बढी माछा उत्पादन २ नम्बर र कम ६ नम्बर प्रदेशमा हुने गरेको छ ।

०७४/०७५ मा माछा उत्पादनमा ८ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको र पोखरीको क्षेत्रफल १४ दशमलव ७१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । पछिल्लो समय रेन्बो ट्राउट माछापालनमा समेत आकर्षण बढदै गएको छ । केन्द्रका अनुसार उक्त माछापालनमा १५० जना प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

जसको क्षेत्रफल ०७५/०७६ मा ३ दशमलव ३ रहेकामा ०८०/०८१ मा ४ दशमलव ५ हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । ‘दुई वर्षभित्रमा माछामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने अभियान छ,’ केन्द्रकी वरिष्ठ मस्त्य विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुमित्रा लौडारीले भनिन्, ‘यसका लागि माछापालनको क्षेत्रफल विस्तार गर्दै लगेका छौं ।’

यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । किसानलाई माछापालनमा उत्प्रेरित गर्नका लागि ‘माछामा आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा भएको उनले बताइन् । यो कार्यक्रम ५ करोड रुपैयाँको हो । उनका अनुसार बढीमा चार महिना लाग्न सक्छ । ‘नयाँ कार्यक्रम लागू भएपछि किसानले पोखरी खन्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘५० प्रतिशत आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बजारीकरण गर्न केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।

अनुदानमा माछापालनमा प्रयोग हुने मेसिन किसानलाई दिइनेछ । ‘मुख्य रूपमा माछाको उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम नै हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘अनुदानमा माछा सुकाउने प्रविधिसमेत दिइनेछ । भुरा ढुवानीमा सहुलियत दिइनेछ । माछा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा केही कडाइ गरिएपछि भारतबाट फर्मालिन हालेर माछा आयात गर्न कम भएको छ,’ नेपाल मस्त्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘भारतबाट आउने माछालाई निर्मूल नै पार्न आवश्यक छ ।’ उनले माछापालनमा आकर्षण बढी रहेको समयमा सरकारले दिने अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए ।

जिउँदो माछा बिक्री गर्न थालिएपछि स्वाद लिने उपभोक्तासमेत बढेका छन् । ‘माछापालनलाई कृषिमा राख्नुपर्नेमा उद्योगमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई उद्योगबाट हटाएर कृषिमा राख्नुपर्‍यो, उद्योगले जति विद्युत् महसुल तिर्छ त्यति नै हामीले पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सबैभन्दा बढी माछा पोखरीमा पालिने भएकाले पानी तान्न धेरै विद्युत् खपत हुँदै आएको छ । ‘विद्युत् महसुलमा कृषिको सिँचाइ मिटरसरह छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘यसो भए महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ, उत्पादन बढाएर आयात घटाउने हो भने सहुलियत दिन अनिवार्य छ ।’