विदेशबाट फर्केर होटलमा लगानी

बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्ने मुक्तिनाथमा पर्यटक वृद्धि हुन थालेपछि धमाधम होटल थपिँदै छन् । विदेशमा बस्ने यहाँका अधिकांश स्थानीयले होटलमा लगानी गरिरहेका हुन् । 
दीपक परियार

मुस्ताङ — मुक्तिनाथ बसपार्कबाट ओर्लिएर उकालो लाग्दा देब्रेपट्टि देखिन्छ तीनतारे होटल । अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामाको लगानीमा ‘लोमान्थाङ हिमालय’ होटल निर्माण भइरहेको छ ।

विदेश बसेर मुक्तिनाथ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोनाम एक्ला होइनन् । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्ने मुक्तिनाथमा पर्यटक वृद्धि हुन थालेपछि धमाधम होटल थपिँदै छन् । विदेशमा बस्ने यहाका अधिकांश स्थानीय होटलमा लगानी गरिरहेका छन् ।

तीन वर्षको जापान बसाइपछि मुक्तिनाथ रानीपौवाका सुरज गुरुङ पनि घर फर्केर होटलमा लगानी गरे । चार वर्षअघि बनेको उनको होटल ‘ग्रान्ड साम्बाला’ मुक्तिनाथमै धेरै चल्ने होटलमध्येमा पर्छ । उनका अनुसार युरोप, अमेरिका, जापानलगायत देशमा बसेका स्थानीयले पर्यटनको सम्भावना देखेर होटलमा लगानी गरिरहेका छन् । ‘विदेशको रेमिट्यान्स होटल बनाउन प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं, पोखरामा व्यापार गरिरहेकाहरूले पनि यहीँ फर्केर लगानी गरिरहेका छन् ।’

पर्यटकीय संरचना थपिए पनि कामदारको भने अभाव भएको गुरुङले बताए । मुस्ताङका स्थानीय व्यापारमा व्यस्त हुने भएकाले बाहिरी जिल्लाबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रुकुम, रोल्पा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुरलगायत जिल्लाबाट कामदार मुक्तिनाथ पुग्छन् ।

‘विकट भूगोल भएकाले कामदार टिकाउँदै गाह्रो छ,’ गुरुङले भने, ‘यताउता जाने, मन बहलाउने ठाउँ नभएर पनि होला । काठमाडौं, पोखराका होटलमा भन्दा दोब्बर तलब दिँदासमेत कामदार टिक्दैनन् ।’

रानीपौवामा सामान्य र सुविधा सम्पन्न गरी २६ होटल छन् । तिनले दैनिक १५ सय पर्यटक थेग्छन् । ४ ठूला होटल थपिँदै छन् । साम्बालाकै आडैमा जापानबाटै फर्किएका जम्लिङ गुरुङले होटल बनाउँदै छन् । रानीपौवामै प्रेम गुरुङको होटल डे पुराङ निर्माणाधीन अवस्थामा छ । काठमाडौंमा व्यापार गरिरहेका उनले आफ्नै ठाउँमा लगानी गरेका हुन ।

होटलमा हाल ७० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको स्थानीय जनप्रिय युवा क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी सुरज गुरुङ बताउँछन् । निर्माणाधीन होटल सम्पन्न भएपछि लगानी १ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । ‘अहिले एउटा होटल बनाउन १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक बढदै गएकाले पनि लगानी थपिएको छ ।’

मुस्ताङ पुगेका पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रबन्धक सूर्य थपलिया पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तारमा मुक्तिनाथमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुखद् रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले सेवा र आतिथ्यतामा लगानी गर्ने र सरकारले पर्यटकको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा र प्रशासनिक सुविधा पुर्‍याउने काम राज्यको हो ।’
८० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइ मुस्ताङ भएको उनले बताए ।

व्यवसायीले गरेको लगानीको प्रतिफल सुरक्षित गर्न सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘पूर्वाधार राम्रो भए पर्यटकका लागि टाढा वा नजिक भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहर केन्द्रित पर्यटन अब बिस्तारै मुस्ताङ, मनाङलगायत हिमाली भेगमा छरिँदै छ ।’

विसं २०६२ मा म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको जोमसोम जोड्ने सडक खुल्यो । सडक खुले पनि बाटो त्यति सहज थिएन । मनाङबाट थोरङलापास हुँदै मुक्तिनाथ निस्कने पदयात्री मात्रै त्यतिखेरका पर्यटक थिए । बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो ।

सन् १९९५ मा १५ हजार ३ सय ९४ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए । मुक्तिनाथमा धार्मिक पर्यटक बढ्न थाले । हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल भएकाले पनि तीर्थयात्रीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो । गत वर्षको वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमणपछि भारतीय तीर्थयात्री हवात्तै बढे ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका पर्यटन सहायक युङड्र्युङ छेवाङका अनुसार सन् २०१८ मा ६० हजार विदेशी पर्यटक मुस्ताङ पुगे । तीमध्ये ५५ प्रतिशत भारतलगायत सार्क मुलुकका तीर्थयात्री हुन् ।

करिब ५० वर्षअघि मुक्तिनाथमा होटल थिएन । हाल होटलले भरिएको स्थान पहिले पुराङ गाउँमा स्थानीयले भेंडीगोठ राख्ने लेक थियो । २ सय वर्षअघि बनेको धर्मशाला रानीपौवा मात्रै थियो । त्यसैको नामबाट त्यस ठाउँलाई रानीपौवा भन्न थालियो । फाट्टफुट्ट पर्यटक आउन थालेपछि स्थानीय रानीपौवामा सरे ।

मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पहिलो होटल खोल्ने छिरिङ ठकुरी हुन् । उनले रानीपौवामा सामान्य चियापसल खोलेर बसेका थिए । एक दिन विदेशी आएर ‘नर्थ पोल’ नामकरण गरिदिए । हाल उनको नाति पुस्ताले नर्थ पोल होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । रानीपौवामा हाल १३० घरधुरी छन् ।

मुक्तिनाथ मन्दिर समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७ सय १० मिटरको उचाइमा छ । मन्दिरलाई हिन्दुले मुक्ति क्षेत्र तथा बौद्धमार्गीले तिब्बती भाषामा छुमिङ ग्यात्सा (सय पानी) भन्छन् । तिब्बती बौद्धमार्गीका २४ तान्त्रिक स्थानमध्ये छुमिङ ग्यात्सा पनि एक हो । मुक्तिनाथ वैष्णव सम्प्रदायको पनि प्रमुख मन्दिरमध्ये पर्छ । हिन्दुले चार धाम पुगेपछि मुक्तिनाथ नआई दर्शन पूरा नहुने धार्मिक मान्यता भएकाले पनि अधिकांश भारतीय तीर्थयात्री आउने क्रम बढ्दो छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घरजग्गाबाट ३६ अर्ब राजस्व

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले कित्ताकाट लगायत जग्गासम्बन्धी अन्य कारोबारको अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु गरेपछि राजस्व संकलन बढेको छ ।

बिचौलियालगायतको प्रयोग गरेर, जग्गाको मूल्यांकन कम देखाएर लाभांश कर र सेवा शुल्क घटाउने गर्दा यसअघि राजस्व छली हुँदै आएको थियो । अहिले अनलाइन प्रणालीमा गएपछि यस्तो छली न्यून भएको हो ।

२०७२ देखि सरकारले अनलाइनमार्फत राजस्व संकलन गर्न थालेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुँजीगत लाभकर रजिस्ट्रेसन र अन्य शीर्षकतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकर्णप्रसाद दुवाडीले प्रत्येक मालपोतका कार्यालयको राजस्व अनलाइन पद्धतिबाट पठाउन थालेपछि कारोबार बढेको बताए ।

‘मुलुकभरका अधिकांश मालपोत कार्यालय डिजिटल पद्धतिमा जडान गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्षभित्रै सबै कार्यालयमा डिजिटाइज्ड गर्दै छौं, कारोबार थप पारदर्शी किसिमले देखिनेछ ।’ आव ०७५/७६ मा ३५ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अनलाइनबाट कारोबार भएको छ, अनलाइन लागू नभएका कार्यालयबाट १ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख असुली भएको छ । ‘यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो, भदौ १५ सम्ममा सबै तथ्यांक संकलन गरिसक्छौं, झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ होला, त्यो हाम्रो अनुमान हो ।’

आव ०७१/७२ मा रजिस्ट्रेसनबापत १० अर्ब ८८ करोड, पुँजीगत लाभकरबापत १ अर्ब २३ करोड र अन्यमा १ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । आव ०७२/७३ मा रजिस्ट्रेसन पासबापत १४ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत लाभकर २ अर्ब ७ करोड र अन्यमा १ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । आव ०७३/७४ मा रजिस्ट्रेसन २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकरमा ४ अर्ब ६१ करोड र अन्यमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आव ०७४/७५ मा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत २१ अर्ब ६ करोड, पुँजीगत लाभकरमा ६ अर्ब २४ करोड र अन्यमा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । हरेक वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्य हुँदा नै राजस्व वृद्धि हुने गरेको महानिर्देशक दवाडीले बताए । साथै एकीकृत राजस्व संकलन प्रणालीको विकास गर्दा पनि राजस्व असुलीमा फरक परेको उनले बताए ।

‘कहीँकतै कर्मचारीले तथ्यांक फरक पारेको देखिन्थ्यो, त्यो पनि अब अनलाइन हुँदा निकै सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रत्येक वर्ष केही न केही राजस्व वृद्धि भएरै आउँछ, भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले प्रभावकारी
भूमिका खेलेको छ, सबै मालपोत कार्यालयको काम अनलाइनबाट हुन थालेपछि अझै ठूलो परिमाणमा राजस्व असुली हुन्छ ।’

उपत्यकाको ललितपुर, काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, भक्तपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ । यी मालोपोत कार्यालयबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । मुलुकभरका १३१ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये १२६ वटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । तीमध्ये ८१ वटाबाट अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । ५ वटाबाट कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा छैन । ‘केही दिनभित्रै ५ वटालाई सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

उपत्यकाका ललितपुर, काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, भक्तपुरस्थित, साँखु, ललितपुर मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएपछि प्लटिङ गरिएका जग्गामा भू–माफिया र मालपोत कार्यालयका मिलोमतोमा केही कमी आएको भूमि व्यवस्थापन, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका
एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले सहज किसिमले कित्ताकाट गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT