घरजग्गाबाट ३६ अर्ब राजस्व

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले कित्ताकाट लगायत जग्गासम्बन्धी अन्य कारोबारको अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु गरेपछि राजस्व संकलन बढेको छ ।

बिचौलियालगायतको प्रयोग गरेर, जग्गाको मूल्यांकन कम देखाएर लाभांश कर र सेवा शुल्क घटाउने गर्दा यसअघि राजस्व छली हुँदै आएको थियो । अहिले अनलाइन प्रणालीमा गएपछि यस्तो छली न्यून भएको हो ।

२०७२ देखि सरकारले अनलाइनमार्फत राजस्व संकलन गर्न थालेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुँजीगत लाभकर रजिस्ट्रेसन र अन्य शीर्षकतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकर्णप्रसाद दुवाडीले प्रत्येक मालपोतका कार्यालयको राजस्व अनलाइन पद्धतिबाट पठाउन थालेपछि कारोबार बढेको बताए ।

‘मुलुकभरका अधिकांश मालपोत कार्यालय डिजिटल पद्धतिमा जडान गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्षभित्रै सबै कार्यालयमा डिजिटाइज्ड गर्दै छौं, कारोबार थप पारदर्शी किसिमले देखिनेछ ।’ आव ०७५/७६ मा ३५ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अनलाइनबाट कारोबार भएको छ, अनलाइन लागू नभएका कार्यालयबाट १ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख असुली भएको छ । ‘यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो, भदौ १५ सम्ममा सबै तथ्यांक संकलन गरिसक्छौं, झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ होला, त्यो हाम्रो अनुमान हो ।’

आव ०७१/७२ मा रजिस्ट्रेसनबापत १० अर्ब ८८ करोड, पुँजीगत लाभकरबापत १ अर्ब २३ करोड र अन्यमा १ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । आव ०७२/७३ मा रजिस्ट्रेसन पासबापत १४ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत लाभकर २ अर्ब ७ करोड र अन्यमा १ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । आव ०७३/७४ मा रजिस्ट्रेसन २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकरमा ४ अर्ब ६१ करोड र अन्यमा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आव ०७४/७५ मा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत २१ अर्ब ६ करोड, पुँजीगत लाभकरमा ६ अर्ब २४ करोड र अन्यमा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । हरेक वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्य हुँदा नै राजस्व वृद्धि हुने गरेको महानिर्देशक दवाडीले बताए । साथै एकीकृत राजस्व संकलन प्रणालीको विकास गर्दा पनि राजस्व असुलीमा फरक परेको उनले बताए ।

‘कहीँकतै कर्मचारीले तथ्यांक फरक पारेको देखिन्थ्यो, त्यो पनि अब अनलाइन हुँदा निकै सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रत्येक वर्ष केही न केही राजस्व वृद्धि भएरै आउँछ, भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले प्रभावकारी
भूमिका खेलेको छ, सबै मालपोत कार्यालयको काम अनलाइनबाट हुन थालेपछि अझै ठूलो परिमाणमा राजस्व असुली हुन्छ ।’

उपत्यकाको ललितपुर, काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, भक्तपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ । यी मालोपोत कार्यालयबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुने गरेको छ । मुलुकभरका १३१ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये १२६ वटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । तीमध्ये ८१ वटाबाट अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । ५ वटाबाट कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा छैन । ‘केही दिनभित्रै ५ वटालाई सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

उपत्यकाका ललितपुर, काठमाडौंको डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, भक्तपुरस्थित, साँखु, ललितपुर मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएपछि प्लटिङ गरिएका जग्गामा भू–माफिया र मालपोत कार्यालयका मिलोमतोमा केही कमी आएको भूमि व्यवस्थापन, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका
एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले सहज किसिमले कित्ताकाट गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असिनापीडित भोकभोकै 

ज्योति कटुवाल

दैलेख — ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ लकान्द्राका टीकाराम रावतको २० रोपनी जग्गा बाँझै छ । ६ महिनाअघि परेको असिनाले बाली मात्र नष्ट गरेन, उर्वराशक्ति पनि ह्रास गरिदियो । ‘हाम्रो पीडा सरकारले पनि हेरिदिएन,’ रावतले भने, ‘जग्गा भएर पनि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

दैलेखका असिनापीडितको गुनासो टीकारामको भन्दा भिन्न छैन । एकातिर सरकारले भनेअनुसार राहत नदिनु र अर्कोतर्फ बाली लगाउन नसकिने गरी उर्वराशक्ति ह्रास हुनुले स्थानीय तनावमा छन् । फागुनमा परेको असिनाबाट दैलेखका १ हजार ४ सय ४७ घरधुरी पीडित भएका छन् । उनीहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप विनियोजन गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरे ।

लकान्द्राकी सुर्जा विकको पीडा टीकारामको भन्दा अझ दर्दनाक छ । उनको ९ जनाको परिवार मागेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘असिना परेको जग्गामा बाली उम्रिँदैन, अब के खाएर बाँच्ने होला ?’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पनि आँखामा छारो हाल्यो, हाम्रो दुःख देख्ने कोही भएन ।’

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २६ गते नै दैलेखसहित कर्णालीका सबै जिल्लाका असिनापीडितका लागि राहत दिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपरिवार २ हजार ७ सयको दरले राहत दिने निर्णय भए पनि हालसम्म हातमा नपुगेको सुर्जाले बताइन् ।

असिनाले बाली सखाप गर्दा त किसानले सहेकै थिए । अहिले असिना प्रभावित जग्गामा बाली नलाग्दा अर्को चिन्ता थपिएको छ । असिनापीडित डिलबहादुर रावतले ६ महिनायता बाली लगाउन खोजे पनि नउम्रिएको बताए । बाली उम्रिनु त टाढाको कुरा, खेतबारीमा भएका बोटबिरुवा पनि सुक्दै गएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्