‘सहुलियत कर्जा ६० हजारमा पुर्‍याऊँ’

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भन्दै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

‘बैंकहरूका पनि केही सामाजिक दायित्व हुन्छन्, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक दायित्वका रूपमा लिन बैंकका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ युवा परिषद्ले आयोजना गरेको युवा उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम खतिवडाले भने, ‘नैतिक दबाबले नपुगे अरू पनि बाटा रहेका छन्, त्यो अपनाउन नपरोस् । सरकार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनुपर्ने रहेछ ।’

सहुलियत कर्जा पाउने ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । यसका लागि अनुगमन तथा उत्प्रेरित गर्ने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ प्रतिशत मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा मागेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘३० खर्ब रुपैयाँको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यो ३० अर्ब ५ लाख रुपैयाँको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन् ।’

समाजको संरचना, सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेसागत विभाजनको कारण उद्यमशीलता फस्टाउन नसकेको तर्क उनले गरे । ‘शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्री मात्रै उत्पादन गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले हामीलाई ज्ञान र सीप दिन्छ, त्यसको प्रभाव कस्तो पार्छ ? अनि शिक्षाले सधैं अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ ? एकपटक सिकेको सीप सधैंको लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन ।’

शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण कसरी गर्ने विषयमा उनले राय दिए । उनले भने, ‘अहिलेको मूलधारको शिक्षा भनेको साधरण शिक्षा नै हो । जुन केही हदसम्म व्यावसायिक शिक्षामा जाँदै छ । अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लानु छ । एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सीपका लागि इन्टर्नसिपको माध्यमबाट नै भएपनि उद्यमी बनाउन आवश्यक छ ।’

सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ ।कृषिको आधुनिक रूपमा कसरी अघि बढाउने ? युवा हलो जोत्ने कि परम्परागत कृषि गर्ने हो भन्ने हो । अब युवा पुस्तालाई कषिमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउँदै उनले यसलाई औपचारिक बनाउन आवश्यक भएको औंल्याए । ‘अनौपचारिक उद्योग हुँदा राज्यमा गरेका योगदान थाहा हुँदैन । यसमा राज्यले कुनै चिन्ता दिँदैन । आम्दानी गरेको भए कर लिएर राज्यले नयाँ व्यवसाय गरौं भने पनि सक्दैन,’ उनले भने, अहिले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौं । यसमा सबै कानुनको दायरामा आउनैपर्छ ।’

झुक्किएर वा नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गरको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई औपचारिक हुने मौका रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘यसको फाइदा उठाउनुहोला । यो अवसरको सदुपयोग गर्नुहोला,’ उनले भने, ‘प्रणाली नबुझेर गरेका असल मनसायले गरेको काम रहेछ भने त्यसलाई राज्यले हेर्छ ।’ स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्लि‌ंकरमा हट्दै भारतीय निर्भरता

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज नाका हुँदै भारतबाट क्लि‌ंकरको आयात क्रमशः घटदो छ । अघिल्लो आव ०७४/७५ को तुलनामा गत आव ०७५/७६ मा सिमेन्ट उद्योगको यो मुख्य कच्चा पदार्थको आयात घटेको हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आवमा यो नाका हुँदै ८ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको ७० करोड ७५ लाख ३० हजार ८ सय ६६ किलो क्लिंकर आयात भएको छ । जसबाट १ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

अघिल्लो आव ०७४/७५ मा यसभन्दा करिब डेढ गुना बढी क्िंलकर आयात भएको थियो । त्यो बेला २० अर्ब २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ अर्ब ८५ करोड ७५ लाख किलो क्िंलकर आयात भएको थियो । जसबाट ३ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । क्िंलकरको आयात घटदा त्यसबाट संकलन हुने राजस्व पनि आधाभन्दा बढीले घटेको हो ।

सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलको रेल्वे स्टेसनमा क्लिंकरको लोड/अनलोड बन्द भएपछि वीरगन्ज नाकाबाट यसको आयात घटदै गएको छ । भारतीय रेल्वेले २०१७ को डिसेम्बर २२ देखि रक्सौल स्टेसनमा क्िंलकर ढुवानी बन्द गरेको थियो । रक्सौलबासीको विरोधपछि भारतीय रेल्वेले अचानक नेपालतर्फको क्िंलकरको ढुवानी र बुकिङसमेत बन्द गरेको थियो ।

आफ्ना मुलुकका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै भारतीय रेल्वेले वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा क्िंलकरलगायत सिमेन्ट उद्योगका अन्य कच्चा पदार्थ ल्याउने तयारी पनि गरेको थियो । सुक्खा बन्दरगाहमा क्िंलकर ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिंकर अनलोडका लागि विमति जनाएपछि भारतीय रेल्वेको त्यो योजना पनि तुहिएको थियो ।उद्योगको उत्पादनै ठप्प हुने भएपछि पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरका १३ सिमेन्ट उद्योगले हाल बिहारकै नारायणपुर रेल्वे स्टेसनबाट क्लिंकर ढुवानी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्