दूधको मूल्य बढाउन समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले दूधको मूल्य बढाउन ८ सदस्यीय ‘मूल्य सिफारिस समिति’ गठन गरेको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले दूधको मूल्य बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले बजार विश्लेषण गर्न समिति गठन गरेको हो ।

‘दूधको मूल्य बढाउने सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला निकायसहित मंगलबार र बुधबार छलफल भएको छ । बजारमूल्य विश्लेषण गर्न समिति गठन भयो,’ समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले भने, ‘मूल्यको सन्दर्भमा आइतबार बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौ । भदौ १ बाटै मूल्य वृद्धि सम्भव छैन,’ उनका अनुसार समितिमा कृषि मन्त्रालय, बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै सरोकारवालाहरू छन् ।

समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ । मन्त्रालयलबाट पनि अनुमोदन भएपछि दुग्ध विकास सस्थानको बोर्ड बैठकले मूल्य कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । दुग्ध सहकारी संघले बजार मूल्य बढेको तर साढे २ वर्षयता मूल्य समायोजन नगरेको जनाउँदै भदौ १ गतेदेखि मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

संघले दूधको मूल्य नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि कृषि मन्त्रालय पनि मूल्य बढाउन सकारात्मक देखिएको छ । सोहीअनुसार कृषि मन्त्रालय, बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध सहकारी संघ, डेरी एसोसिएसन र संघसहित मंगलबार छलफल भएको थियो । सहकारी संघले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

डेरी उद्योगका अधिकारीहरूले भने ६ देखि ८ रुपैयाँसम्म बढाउन सुझाव दिएको छलफलमा सहभागीहरू बताउँछन् । चाडबाडकै मुखमा मूल्यवृद्धि हुँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी कर्मचारीहरू पछि हटेका थिए । त्यसपश्चात मंगलबारको बैठकले बजार अध्ययन र विश्लेषण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार पुनः सबै सरोकारवालासहितको बैठकले कमिटीको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा पेस गरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रलाद दाहालले बताए । मन्त्रालयबाट पनि अनुमोदन भएपछि कमिटीले आधिकारिकता पाएको हो । दूधको मूल्य सिफारिस गर्न गठित समितिलाई ९ टीओआर दिइएको छ ।

समितिले मूल्य निर्धारणका आधारहरू विश्लेषण गर्ने, क्षेत्रगत रूपमा दूधको उत्पादन लागत विश्लेषण (भौगोलिक क्षेत्र, कृषक व्यवसायको स्तर आदि), व्यवस्थापकीय खर्च (दूध ढुवानी, चिस्यान आदि) विश्लेषण गर्नेछ ।

दूधको उत्पादनमा मौसमी प्रभाव विश्लेषण (फ्लस र ड्राई सिजन), दूधको गुणस्तर (परिमाणत्मक,गुणात्मक) आन्तरिक तथा बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा, मुद्रास्फीति दर र विगत २ वर्षको बजार मूल्य वृद्धि विश्लेषण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने तयारी, अर्थ मन्त्रालयमा पुनर्संरचना प्रस्ताव 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २५ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सेयर जारी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पठाएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चिति नोक्सानलाई शून्यमा झारी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी छ ।

‘हकप्रद सेयर जारी गर्दै सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारेर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै यो काम गर्ने योजना छ ।’ प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अहिले १५ अर्बमा झरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न र यसको संरचना परिवर्तनका लागि ऐन संशोधनको लागि पनि छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ मै प्राधिकरणले सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारको अनुमति लिई प्राधिकरणले आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत पुँजी थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

ऐनले प्राधिकरण प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नभएसम्मका लागि जलस्रोतमन्त्री वा सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नबनेकाले हालसम्म यो अस्थायी प्रावधानकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति गठन भइसकेको छ ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन छन् । प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री पुनले प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर गरी गरी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भए यसको संरचना परिवर्तन हुने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा गरेको थियो । प्राधिकरणले चुहावटलाई ५ प्रतिशतले घटाएपछि नाफा बढेको हो । तीन वर्षअघिसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नाफामा जान थालेको हो । आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा प्राधिकरण ६ अर्ब ९७ करोड घाटामा थियो ।

यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा डेढ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाएको थियो । यो अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उल्लेख्य घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । तीन वर्षअघि चुहावट २२ दशमलव ९० प्रतिशत थियो । १० वर्ष अघि प्राधिकरणको प्रणालीमा करिब २९ प्रतिशत चुहावट थियो ।

प्राधिकरणले भर्खरै सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूले भने सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरिसकेका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गतका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, चिलिमेजस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्