विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने तयारी, अर्थ मन्त्रालयमा पुनर्संरचना प्रस्ताव 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २५ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सेयर जारी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पठाएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चिति नोक्सानलाई शून्यमा झारी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी छ ।

‘हकप्रद सेयर जारी गर्दै सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारेर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै यो काम गर्ने योजना छ ।’ प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी अहिले १५ अर्बमा झरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न र यसको संरचना परिवर्तनका लागि ऐन संशोधनको लागि पनि छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ मै प्राधिकरणले सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारको अनुमति लिई प्राधिकरणले आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत पुँजी थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

ऐनले प्राधिकरण प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नभएसम्मका लागि जलस्रोतमन्त्री वा सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण पब्लिक कम्पनी नबनेकाले हालसम्म यो अस्थायी प्रावधानकै आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति गठन भइसकेको छ ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन छन् । प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री पुनले प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनी बनाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर गरी गरी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भए यसको संरचना परिवर्तन हुने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा गरेको थियो । प्राधिकरणले चुहावटलाई ५ प्रतिशतले घटाएपछि नाफा बढेको हो । तीन वर्षअघिसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नाफामा जान थालेको हो । आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा प्राधिकरण ६ अर्ब ९७ करोड घाटामा थियो ।

यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा डेढ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाएको थियो । यो अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उल्लेख्य घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । तीन वर्षअघि चुहावट २२ दशमलव ९० प्रतिशत थियो । १० वर्ष अघि प्राधिकरणको प्रणालीमा करिब २९ प्रतिशत चुहावट थियो ।

प्राधिकरणले भर्खरै सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूले भने सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरिसकेका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गतका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, चिलिमेजस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहुलियत कर्जा ३४ अर्ब

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नौ महिनाको अवधिमा १६ हजार ६ सय ८२ जनाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसअन्तर्गत स्वीकृत कर्जा ३४ अर्ब ४१ करोड १० लाख ४९ हजार र बाँकी कर्जामा २९ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख १९ हजार रहेको छ । सात शीर्षकमा कर्जा वितरण हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत वितरण भएको छ । 

जुन कर्जा अहिलेसम्म १५ हजार ९ सय १६ जनाले लिइसकेका छन् । ३३ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ५८ हजार स्वीकृत कर्जा र २९ अर्ब ३६ करोड २० लाख ४० हजार बाँकी कर्जा रहेको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनेको संख्या १६, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ३२, महिला उद्यमशील कर्जा ५३५, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ५०, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५७ जनाले बुझेका छन् ।

त्यस्तै ७६ जनाले मात्र ‘भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा’ पाएका छन् । आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत असोजमा निर्देशन जारी गरेको थियो । गत जेठसम्म ७६ पीडितले कुल २ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ । सोही अवधिमा कुल २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पीडितले बढीमा पाँच वर्षका लागि प्रतिघरपरिवार ३ लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पाउँछन् । सरकारले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका वा नलिएका दुवैलाई ३ लाख दिने व्यवस्था छ । हालसम्म यस्तो ऋण लिनेको संख्या सय पनि पुगेको छैन । जबकि पहिलो किस्ता मात्र बुझ्नेको संख्या १ लाख ६४ हजार ७ सय ४८ छ ।

जेठसम्म वाणिज्य बैंकबाट ७० र विकास बैंकबाट ६ जनाले मात्र उक्त ऋण लिएका छन् । फाइनान्स कम्पनीले हालसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन । कुल प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकबाट मात्र १ करोड ८४ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । सोही अवधिमा बैंकले २ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकबाट स्वीकृत कर्जा १७ लाख ५० हजार छ । ती संस्थाले १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

यो कर्जामा सरकारले पीडितलाई ५ प्रतिशतका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सहुलियत ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।‘बैंकहरू लचिलो नहुँदा पीडितले सहुलियतपूर्ण ऋण सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘धेरै ठाउँमा बैंकले ऋण दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।’ विकट गाउँका पीडितलाई सहुलियत दरको कर्जाबारे जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको घिमिरेले बताए ।

कार्यविधि जारी भएको करिब एक वर्षसम्म पनि सहुलियत ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा ताकेता गरिरहेका छन्, बैंकसँग पटकपटक छलफल पनि भएको छ, व्यवहारमा अझै पीडितले सहज ढंगले ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’

लाभग्राहीको सूचीमा परेकाको संख्या ८ लाख १६ हजार १ सय ७८ रहेको छ । पहिलो किस्ता बुझ्नेको संख्या ७ लाख ६७ हजार ६ सय ७३ रहेको छ । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ६ लाख २ हजार ९ सय २५ रहेको छ । तेस्रो किस्ता ४ लाख ८४ हजार ५८ रहेको छ । ‘बैंकहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी ऋण प्रवाह गर्छौं भनेका हुन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला पुग्दा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।’ यो ऋणमा जोखिम हुँदैन । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको बिमा हुन्छ । कर्जा सुरक्षण कोषले यसको बिमा गर्छ । बिमा गर्दा पीडितले कुनै पनि खर्च व्यहोर्न पर्दैन ।

‘सरकारले हदैसम्मको सहुलियत दिँदादिँदै पनि सहज ढंगले प्रवाह हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अरू कर्जा लिनेले एउटा मात्र कर्जा लिन सक्छ, आवासको लिनेले आवासबाहेक अन्य कर्जा पनि लिन सक्छ, यति प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सहज ढंगले गइरहेको छैन,’ घिमिरेले थपे, ‘हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो ।’

राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिस्तारै कर्जा विस्तार गरिरहेको दाबी गरेको छ । ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकले दबाब दिन नसक्ने प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बैंकले सबैभन्दा पहिला जोखिम हेर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जाको समयमै ब्याज पाउँछु कि पाउँदिन हेर्ने हो ।’ सबै मापदण्ड पूरा भएका पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी भए पनि ऋण दिने भएकाले समस्या नभएको उनका भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्