सहुलियत कर्जा ३४ अर्ब

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नौ महिनाको अवधिमा १६ हजार ६ सय ८२ जनाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसअन्तर्गत स्वीकृत कर्जा ३४ अर्ब ४१ करोड १० लाख ४९ हजार र बाँकी कर्जामा २९ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख १९ हजार रहेको छ । सात शीर्षकमा कर्जा वितरण हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत वितरण भएको छ । 

जुन कर्जा अहिलेसम्म १५ हजार ९ सय १६ जनाले लिइसकेका छन् । ३३ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ५८ हजार स्वीकृत कर्जा र २९ अर्ब ३६ करोड २० लाख ४० हजार बाँकी कर्जा रहेको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनेको संख्या १६, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ३२, महिला उद्यमशील कर्जा ५३५, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ५०, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५७ जनाले बुझेका छन् ।

त्यस्तै ७६ जनाले मात्र ‘भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा’ पाएका छन् । आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत असोजमा निर्देशन जारी गरेको थियो । गत जेठसम्म ७६ पीडितले कुल २ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ । सोही अवधिमा कुल २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पीडितले बढीमा पाँच वर्षका लागि प्रतिघरपरिवार ३ लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पाउँछन् । सरकारले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका वा नलिएका दुवैलाई ३ लाख दिने व्यवस्था छ । हालसम्म यस्तो ऋण लिनेको संख्या सय पनि पुगेको छैन । जबकि पहिलो किस्ता मात्र बुझ्नेको संख्या १ लाख ६४ हजार ७ सय ४८ छ ।

जेठसम्म वाणिज्य बैंकबाट ७० र विकास बैंकबाट ६ जनाले मात्र उक्त ऋण लिएका छन् । फाइनान्स कम्पनीले हालसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन । कुल प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकबाट मात्र १ करोड ८४ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । सोही अवधिमा बैंकले २ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकबाट स्वीकृत कर्जा १७ लाख ५० हजार छ । ती संस्थाले १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

यो कर्जामा सरकारले पीडितलाई ५ प्रतिशतका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सहुलियत ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।‘बैंकहरू लचिलो नहुँदा पीडितले सहुलियतपूर्ण ऋण सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘धेरै ठाउँमा बैंकले ऋण दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।’ विकट गाउँका पीडितलाई सहुलियत दरको कर्जाबारे जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको घिमिरेले बताए ।

कार्यविधि जारी भएको करिब एक वर्षसम्म पनि सहुलियत ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा ताकेता गरिरहेका छन्, बैंकसँग पटकपटक छलफल पनि भएको छ, व्यवहारमा अझै पीडितले सहज ढंगले ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’

लाभग्राहीको सूचीमा परेकाको संख्या ८ लाख १६ हजार १ सय ७८ रहेको छ । पहिलो किस्ता बुझ्नेको संख्या ७ लाख ६७ हजार ६ सय ७३ रहेको छ । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ६ लाख २ हजार ९ सय २५ रहेको छ । तेस्रो किस्ता ४ लाख ८४ हजार ५८ रहेको छ । ‘बैंकहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी ऋण प्रवाह गर्छौं भनेका हुन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला पुग्दा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।’ यो ऋणमा जोखिम हुँदैन । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको बिमा हुन्छ । कर्जा सुरक्षण कोषले यसको बिमा गर्छ । बिमा गर्दा पीडितले कुनै पनि खर्च व्यहोर्न पर्दैन ।

‘सरकारले हदैसम्मको सहुलियत दिँदादिँदै पनि सहज ढंगले प्रवाह हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अरू कर्जा लिनेले एउटा मात्र कर्जा लिन सक्छ, आवासको लिनेले आवासबाहेक अन्य कर्जा पनि लिन सक्छ, यति प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सहज ढंगले गइरहेको छैन,’ घिमिरेले थपे, ‘हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो ।’

राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिस्तारै कर्जा विस्तार गरिरहेको दाबी गरेको छ । ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकले दबाब दिन नसक्ने प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बैंकले सबैभन्दा पहिला जोखिम हेर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जाको समयमै ब्याज पाउँछु कि पाउँदिन हेर्ने हो ।’ सबै मापदण्ड पूरा भएका पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी भए पनि ऋण दिने भएकाले समस्या नभएको उनका भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचमा छैन महिला उद्यमी कर्जा

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सहुलियत ब्याजदरमा महिला उद्यमी कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच बनाएकी ललितपुरकी सविता सिंह महर्जनले आवेदन पेस गरेको ६ महिनासम्म पनि ऋण पाउन सकेकी छैनन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणका लागि आवेदन दिएको २१ दिनभित्र स्वीकृत हुने प्रावधान भए पनि बैंकको वेवास्ताका कारण महर्जन सेवाबाट वञ्चित भएकी हुन् । ‘मैले गत वर्ष फागुनमा कर्जा माग गरेकी थिएँ तर अहिलेसम्म पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘सासूको व्यवसाय सम्हालेको ४० वर्ष भइसक्यो,तीन वर्षदेखि आफ्नै नाममा व्यवसाय चलाइरहेकी छु ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय बढाउने सोचले लगनखेलस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा पुगेकी महर्जन अहिले सुरुको जस्तो जोसजाँगर छैन । बैंकका कर्मचारीले उनीभन्दा अघि ८० जनाले फारम भरिसककाले कोटा सक्किएको भन्दै व्यवसायको स्किम राख्न (दर्ता गर्न) नमानेको उनको गुनासो छ ।

‘कोटा सकिएको भनेपछि मैले कार्यालयमा नाम र सम्पर्क नम्बर दिएँ । कर्मचारीले कोटा खाली भएपछि फेरि सम्पर्क गर्छौं भनेका थिए । अहिलेसम्म पनि कुनै खबर आएको छैन,’ महर्जनले भनिन् ।

त्यसपछि कर्जाको आशमै उनी पुल्चोकस्थित शाखामा गइन् । त्यहाँबाट पनि खाली हात फर्किनुपर्‍यो । त्यहाँका कर्मचारीहरूले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए । ‘वैशाखमा १५ वटाको कोटा खुलेपछि सम्पर्क गर्छौं भने पनि कुनै खबर आएन,’ उनले भनिन् । सरकारले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भने पनि त्यो नारामै सीमित रहेको महर्जनको भनाइ छ ।

महिला उद्यमी कमला नेपालले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । ११ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी उनले लगानी थप गरी व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा माग गरेको पाँच महिना बितिसक्यो । किन कर्जा पाउन सकिनन् ? उनलाई थाहा छैन ।

‘मैले चैतमा व्यावसायिक स्किम बुझाएकी थिएँ । अहिलेसम्म किन कर्जा पाउन सकिनँ,’ कमला भन्छिन्, ‘लगानी थपेर उद्योग बढाउन कर्जा माग गरेकी थिएँ ।’ कर्जा पाउन नसकेपछि बुझ्न जाँदा बैंकले व्यावसायिक स्किम केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको जानकारी मात्र दिएको उनको भनाइ छ ।

ललितपुरको कुपन्डोलमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी कमलाले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि बैंकको चक्कर मात्र लगाइरहेको सुनाइन् । ‘लगनखेलको वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि व्यवसायको स्किम पेस गरें तर त्यहाँबाट नहुने भनेपछि थापाथलीको वाणिज्य बैंकमा पुगें,’ उनले भनिन्, ‘पुल्चोकको वाणिज्य बैंकमा पनि गएँ । दुःख मात्र पाएँ ।’ कर्जा नदिने भए किन हल्ला फिँजाइयो भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरिन् ।

विनियोजन विधेयक २०७६/७७ मा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला सशक्तिकरणका बारेमा उत्तर दिँदै भनेकी थिइन्, ‘आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तालिम, सीप विकास, बजार प्रवर्द्धन, हिंसा पीडित महिलाको संरक्षण गरिनेछ । व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई पहुँच स्थापित गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अवधारणा तयार पारिएको छ ।’

मन्त्री थापाको यो भनाइ भाषणमै सीमित भएको उद्यमी महिलाको गुनासो छ । कार्यविधि तर्जुमा गरिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि महिला उद्यमी यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । कति महिला उद्यमी भने यस कार्यविधि व्यवस्थाबाट हतोत्साहीसमेत भएका छन् । बीएनएन फेल्ट ह्यान्डिक्राफ्टकी गोमा लामाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट आश नगरेको बताइन् ।

‘मैले पनि यो कर्जा लिने सोचेकी थिएँ । अरू महिला उद्यमी साथीहरूको कुरा सुनेर हिम्मत गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले धेरै समय बितिसक्दा पनि कर्जा नपाएको मात्र बताउँछन् । कर्जा भनेको आफूलाई आवश्यक पर्दा लिने हो तर त्यो नै समयमा पाइएन भने त्यसको के काम ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिका भनेर उद्यमी महिलाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको बताउँछिन् । यस निर्देशिकाअनुसार आफ्नो व्यवसायको स्किमलाई धितो राखेर १५ लाख रुपैयाँसम्म उद्यमी महिलाहरूले कर्जा लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले नीति बनाउने र वाणिज्य, नेपाल बैंक र राष्ट्र बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले बताइन् ।

‘कतिले ऋण पाए भन्ने तथ्यांक हामीले राख्ने गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट कर्जा दिने होइन व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट आउनुहोस् भनेर बैंकले भन्यो । हामीले बैंकसँगको सम्बन्ध मात्र स्थापना गरेका हौं । हामीले निर्देशनभन्दा सहजीकरण मात्र गरेका छौं ।’

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयकी विभागीय प्रमुख राज्यलक्ष्मी खड्गी भन्छिन्, ‘मलाई थाहा भएअनुसार वाणिज्य बैंकले बाहेक अरूले कर्जा दिएको छैन । गत वर्षको पुरानो फाइलहरू माघ महिनादेखिकै बाँकी रहेकाले त्यसलाई पहिला सक्ने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म फागुनसम्मको फाइललाई मात्र पास गरेका छौं ।’ वाणिज्य बैंकको तथ्यांकअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जा स्वीकृत संख्या २९८ रहेको छ । ३ करोड १८ हजार १ सय रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने ५२९ कर्जा लगानी हुन बाँकी रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार महिला उद्यमीलाई नेपालमा नै व्यवसाय गर्न सहज र आकर्षित गराउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्