पहुँचमा छैन महिला उद्यमी कर्जा

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सहुलियत ब्याजदरमा महिला उद्यमी कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच बनाएकी ललितपुरकी सविता सिंह महर्जनले आवेदन पेस गरेको ६ महिनासम्म पनि ऋण पाउन सकेकी छैनन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणका लागि आवेदन दिएको २१ दिनभित्र स्वीकृत हुने प्रावधान भए पनि बैंकको वेवास्ताका कारण महर्जन सेवाबाट वञ्चित भएकी हुन् । ‘मैले गत वर्ष फागुनमा कर्जा माग गरेकी थिएँ तर अहिलेसम्म पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘सासूको व्यवसाय सम्हालेको ४० वर्ष भइसक्यो,तीन वर्षदेखि आफ्नै नाममा व्यवसाय चलाइरहेकी छु ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय बढाउने सोचले लगनखेलस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा पुगेकी महर्जन अहिले सुरुको जस्तो जोसजाँगर छैन । बैंकका कर्मचारीले उनीभन्दा अघि ८० जनाले फारम भरिसककाले कोटा सक्किएको भन्दै व्यवसायको स्किम राख्न (दर्ता गर्न) नमानेको उनको गुनासो छ ।

‘कोटा सकिएको भनेपछि मैले कार्यालयमा नाम र सम्पर्क नम्बर दिएँ । कर्मचारीले कोटा खाली भएपछि फेरि सम्पर्क गर्छौं भनेका थिए । अहिलेसम्म पनि कुनै खबर आएको छैन,’ महर्जनले भनिन् ।

त्यसपछि कर्जाको आशमै उनी पुल्चोकस्थित शाखामा गइन् । त्यहाँबाट पनि खाली हात फर्किनुपर्‍यो । त्यहाँका कर्मचारीहरूले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए । ‘वैशाखमा १५ वटाको कोटा खुलेपछि सम्पर्क गर्छौं भने पनि कुनै खबर आएन,’ उनले भनिन् । सरकारले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भने पनि त्यो नारामै सीमित रहेको महर्जनको भनाइ छ ।

महिला उद्यमी कमला नेपालले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । ११ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी उनले लगानी थप गरी व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा माग गरेको पाँच महिना बितिसक्यो । किन कर्जा पाउन सकिनन् ? उनलाई थाहा छैन ।

‘मैले चैतमा व्यावसायिक स्किम बुझाएकी थिएँ । अहिलेसम्म किन कर्जा पाउन सकिनँ,’ कमला भन्छिन्, ‘लगानी थपेर उद्योग बढाउन कर्जा माग गरेकी थिएँ ।’ कर्जा पाउन नसकेपछि बुझ्न जाँदा बैंकले व्यावसायिक स्किम केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको जानकारी मात्र दिएको उनको भनाइ छ ।

ललितपुरको कुपन्डोलमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी कमलाले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि बैंकको चक्कर मात्र लगाइरहेको सुनाइन् । ‘लगनखेलको वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि व्यवसायको स्किम पेस गरें तर त्यहाँबाट नहुने भनेपछि थापाथलीको वाणिज्य बैंकमा पुगें,’ उनले भनिन्, ‘पुल्चोकको वाणिज्य बैंकमा पनि गएँ । दुःख मात्र पाएँ ।’ कर्जा नदिने भए किन हल्ला फिँजाइयो भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरिन् ।

विनियोजन विधेयक २०७६/७७ मा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला सशक्तिकरणका बारेमा उत्तर दिँदै भनेकी थिइन्, ‘आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तालिम, सीप विकास, बजार प्रवर्द्धन, हिंसा पीडित महिलाको संरक्षण गरिनेछ । व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई पहुँच स्थापित गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अवधारणा तयार पारिएको छ ।’

मन्त्री थापाको यो भनाइ भाषणमै सीमित भएको उद्यमी महिलाको गुनासो छ । कार्यविधि तर्जुमा गरिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि महिला उद्यमी यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । कति महिला उद्यमी भने यस कार्यविधि व्यवस्थाबाट हतोत्साहीसमेत भएका छन् । बीएनएन फेल्ट ह्यान्डिक्राफ्टकी गोमा लामाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट आश नगरेको बताइन् ।

‘मैले पनि यो कर्जा लिने सोचेकी थिएँ । अरू महिला उद्यमी साथीहरूको कुरा सुनेर हिम्मत गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले धेरै समय बितिसक्दा पनि कर्जा नपाएको मात्र बताउँछन् । कर्जा भनेको आफूलाई आवश्यक पर्दा लिने हो तर त्यो नै समयमा पाइएन भने त्यसको के काम ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिका भनेर उद्यमी महिलाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको बताउँछिन् । यस निर्देशिकाअनुसार आफ्नो व्यवसायको स्किमलाई धितो राखेर १५ लाख रुपैयाँसम्म उद्यमी महिलाहरूले कर्जा लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले नीति बनाउने र वाणिज्य, नेपाल बैंक र राष्ट्र बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले बताइन् ।

‘कतिले ऋण पाए भन्ने तथ्यांक हामीले राख्ने गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट कर्जा दिने होइन व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट आउनुहोस् भनेर बैंकले भन्यो । हामीले बैंकसँगको सम्बन्ध मात्र स्थापना गरेका हौं । हामीले निर्देशनभन्दा सहजीकरण मात्र गरेका छौं ।’

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयकी विभागीय प्रमुख राज्यलक्ष्मी खड्गी भन्छिन्, ‘मलाई थाहा भएअनुसार वाणिज्य बैंकले बाहेक अरूले कर्जा दिएको छैन । गत वर्षको पुरानो फाइलहरू माघ महिनादेखिकै बाँकी रहेकाले त्यसलाई पहिला सक्ने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म फागुनसम्मको फाइललाई मात्र पास गरेका छौं ।’ वाणिज्य बैंकको तथ्यांकअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जा स्वीकृत संख्या २९८ रहेको छ । ३ करोड १८ हजार १ सय रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने ५२९ कर्जा लगानी हुन बाँकी रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार महिला उद्यमीलाई नेपालमा नै व्यवसाय गर्न सहज र आकर्षित गराउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : अर्थ समितिले देखायो चासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले चासो देखाएको छ । समितिले यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य अध्ययन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ । अर्थसमितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उक्त उपसमिति गठन गरेको हो । 

बुधबार बसेको समितिको बैठकले पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिएको छ । समितिका सदस्यमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन् ।

‘केही समययता बजारमा देखिएका विभिन्न समस्या, समस्या सिर्जना हुनुको कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहने काम कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीयलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन आवश्यक देखियो,’ अर्थसमितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले २ महिनाभित्र उपसमितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरोस् ।’
पुँजी बजारमा देखिएका समस्याबारे छलफल भन्दै अर्थ समितिले बुधबार छलफलका लागि सरोकारवालालाई डाकेको थियो ।

बाहिर जेसुकै भनिए पनि छलफल बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन किन हतार गरेको बारेमा मात्र केन्द्रित थियो । छलफलमा अर्थसचिव राजन खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि सहभागी थिए । उनीहरूले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्यपछि मात्र बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खोलिएको बताए ।

बैंकले ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) बारेमा निकै कडा व्यवस्था गरिएकाले आंशका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अर्थसचिव राजन खनालले बताए । भारतलगायत विभिन्न राष्ट्रमा बैंकले राम्रोसँग स्टक ब्रोकर सञ्चालन गरिरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सफलताका आधारमा नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

पुँजी बजार नियमनका लागि धितोपत्र बोर्ड र फ्रन्टलाइन रेगुलेटरका रूपमा नेप्से रहेकाले भित्री कारोबार सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले राखेका थिए । ‘समय सान्दर्भिक रूपमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीको गतिविधि पनि अवलोकन गर्न पाउने भएकाले समस्या संस्थाले मनोमानी गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो ।

नवगठित उपसमितिले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा भित्री कारोबार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भन्ने बारेमा बढी अध्ययन केन्द्रित गर्ने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने/नदिने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने होइन, हतारिएर किन दिनुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे पहिचान गरी सुझाव पेस गर्ने छ ।’

त्यसो त बजारमा बैंकलाई ब्रोकर दिन नहुने बारेमा लबिङ पनि चलिरहेको छ । यसको नेतृत्व ब्रोकरहरूले गरिरहेका छन् । बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा आफ्नो व्यवसाय खुम्चिने डरले उनीहरूले सकेसम्मको लबिङ गरिरहेका छन् । त्यही समूहको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बुधबार छलफल डाकेको एक लगानीकर्ताले दाबी गरे । ‘अर्थ समिति दलालहरूको प्रभावमा परेको देखियो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘समितिको छलफल बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सबारे मात्र केन्द्रित हुनुले यो पुष्टि हुन्छ ।’

पुँजीगत लाभकरको विषय टुंगोमा पुगिनसकेको अवस्थामा समितिमा त्यो विषयले प्रवेशसमेत नपाउनुले अर्थ समितिले डाकेको छलफलको उद्देश्य छर्लंग हुने उनको दाबी छ । ‘सञ्चार माध्यमले लेखेर राखे हुन्छ, मुलुकमा फेरि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने खेल भइरहेको छ, यसको संकेत अर्थ समितिले डाकेको बैठकले दिइसकेको छ,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने ।

बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले आफ्नो प्रवन्धपत्र नियमावली संशोधन गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।

उपसमिति गठन भए पनि विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न समस्या नहुने अर्थ समिति स्रोतले बतायो । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको लाइसेन्स प्रदान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रचलित कानुनअनुसार सिफारिस गर्न भनेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्