बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : अर्थ समितिले देखायो चासो

बुधबार बसेको समितिको बैठकले पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिएको छ । समितिका सदस्यमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन् ।

‘केही समययता बजारमा देखिएका विभिन्न समस्या, समस्या सिर्जना हुनुको कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहने काम कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीयलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन आवश्यक देखियो,’ अर्थसमितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले २ महिनाभित्र उपसमितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरोस् ।’

पुँजी बजारमा देखिएका समस्याबारे छलफल भन्दै अर्थ समितिले बुधबार छलफलका लागि सरोकारवालालाई डाकेको थियो ।

बाहिर जेसुकै भनिए पनि छलफल बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन किन हतार गरेको बारेमा मात्र केन्द्रित थियो । छलफलमा अर्थसचिव राजन खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि सहभागी थिए । उनीहरूले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्यपछि मात्र बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बाटो खोलिएको बताए ।

बैंकले ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने सम्भावित भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) बारेमा निकै कडा व्यवस्था गरिएकाले आंशका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अर्थसचिव राजन खनालले बताए । भारतलगायत विभिन्न राष्ट्रमा बैंकले राम्रोसँग स्टक ब्रोकर सञ्चालन गरिरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सफलताका आधारमा नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

पुँजी बजार नियमनका लागि धितोपत्र बोर्ड र फ्रन्टलाइन रेगुलेटरका रूपमा नेप्से रहेकाले भित्री कारोबार सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले राखेका थिए । ‘समय सान्दर्भिक रूपमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीको गतिविधि पनि अवलोकन गर्न पाउने भएकाले समस्या संस्थाले मनोमानी गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो ।

नवगठित उपसमितिले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा भित्री कारोबार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भन्ने बारेमा बढी अध्ययन केन्द्रित गर्ने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने/नदिने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने होइन, हतारिएर किन दिनुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाका राम्रा/नराम्रा पक्षबारे पहिचान गरी सुझाव पेस गर्ने छ ।’

त्यसो त बजारमा बैंकलाई ब्रोकर दिन नहुने बारेमा लबिङ पनि चलिरहेको छ । यसको नेतृत्व ब्रोकरहरूले गरिरहेका छन् । बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा आफ्नो व्यवसाय खुम्चिने डरले उनीहरूले सकेसम्मको लबिङ गरिरहेका छन् । त्यही समूहको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बुधबार छलफल डाकेको एक लगानीकर्ताले दाबी गरे । ‘अर्थ समिति दलालहरूको प्रभावमा परेको देखियो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘समितिको छलफल बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सबारे मात्र केन्द्रित हुनुले यो पुष्टि हुन्छ ।’

पुँजीगत लाभकरको विषय टुंगोमा पुगिनसकेको अवस्थामा समितिमा त्यो विषयले प्रवेशसमेत नपाउनुले अर्थ समितिले डाकेको छलफलको उद्देश्य छर्लंग हुने उनको दाबी छ । ‘सञ्चार माध्यमले लेखेर राखे हुन्छ, मुलुकमा फेरि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने खेल भइरहेको छ, यसको संकेत अर्थ समितिले डाकेको बैठकले दिइसकेको छ,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने ।

बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले आफ्नो प्रवन्धपत्र नियमावली संशोधन गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।

उपसमिति गठन भए पनि विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न समस्या नहुने अर्थ समिति स्रोतले बतायो । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको लाइसेन्स प्रदान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रचलित कानुनअनुसार सिफारिस गर्न भनेको थियो ।