६ कारणले बढ्यो सुनको मूल्य, दैनिक नयाँ रेकर्ड

मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । महासंघका तथ्यांकअनुसार साउन १ गतेयता प्रतितोला ६ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । 

काठमाडौको नयाँ सडकस्थित सुन पसल चियाउँदै महिला ।तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

साउन १ गते प्रतितोला ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन २८ गतेसम्म आइपुग्दा प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको उल्लेख छ । विवरणअनुसार साउन २३ देखि २७ गतेसम्म भने मूल्य स्थिर थियो । ५ दिन प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार पुनः प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यका अनुसार सोमबारको तुलनामा प्रतिऔंस सुन १९ अमेरिकी डलरले बढेको छ ।

‘सोमबार प्रतिऔंस १४ सय ९७.२० डलर थियो । मंगलबार बढेर १५ सय १६.१० डलर पुगेको छ,’ सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण समिति सदस्यसमेत रहेका शाक्यले भने, ‘१९ डलर बढदा नेपाली बजारमा पनि मूल्य अकासियो ।’ उनका अनुसार मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । विश्व बजारले थप मूल्य बढ्ने आकलन गर्दै आएको छ ।

‘युरोपियन मार्केटमा प्रतिऔंस १५ सय २७ डलर पुगेको छ । अमेरिकी मार्केट राति खुल्छ, त्यसपश्चात् मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘मुख्य रूपमा न्युयोर्कको मार्केटले मूल्य निर्धारण गर्छ । बजार विश्लेषण गर्दा केही बढ्ने नै देखिन्छ ।’

आखिर किन बढ्यो सुन ?
जानकारका अनुसार सुनलाई सुरक्षित लगानीका रूपमा हेरिन्छ । व्यापार युद्ध, आर्थिक संकट र राजनीतिक आन्दोलनसमेतले सुनको मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । अस्थिरतामा व्यवसायीहरू सुरक्षित लगानीको खोजीमा छन् । लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गर्दा मूल्य अकासिएको हो । विज्ञहरूका अनुसार सुनको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतः ६ कारण छन् ।

पहिलो कारण चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्ध नै हो । ‘व्यापार युद्धकै कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने थप ३ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो निर्णय सेप्टेम्बरबाट कार्यान्वयन हुन्छ,’ महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष एवं मूल्य निर्धारण समिति सदस्य मणिरत्न शाक्यले भने, ‘जसले गर्दा भाउ बढाउन मद्दत गर्‍यो ।’

उनका अनुसार २०१८ सम्म चीनलाई औद्योगिक क्रान्तिमा सफल मानिन्छ । चीनले आयात थोरै गर्छ । निर्यात बढी नै गर्ने हुँदा डलर सञ्चितिमा जोड दिएका थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको नीतिका कारण द्वन्द्व सुरु भयो । त्यसपश्चात् चीनले डलर मौज्दातभन्दा सुन मौज्दात गर्न थाल्यो । ‘सुन मौज्दात गर्न थालेपछि मूल्य पनि बढ्न थालेको हो,’ उनले भने ।

दोस्रो कारण अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले घटाएको ब्याजदर हो । उसले पछिल्लो समय ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘ब्याजदर जुलाईमा
घट्यो । ब्याजदर घटे पनि आम्दानी कम हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले निक्षेप झिकेर सुनमा लगानी गर्न थाले,’ पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘बैंकबाट लगानी झिकेर सुन खरिद गरेर सुरक्षित गर्न खोजे ।’

महासंघका अनुसार तेस्रो कारण सेयर बजार हो । व्यवसायीका अनुसार अहिले विश्व बजारमै सेयर बजार कमजोर भएको छ । ‘ब्याजदर घटे पनि त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि परेको देखिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘जसले गर्दा सुनमा थप लगानी भएको छ ।’

चौथो कारण युरोपियन युनियनको शक्तिशाली देश जर्मनीको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हो । त्यहाँक लागानीकर्ता पनि सुनमै लगानी गर्न इच्छुक छन् । अमेरिका, इरान, उत्तर कोरियाको कटु सम्बन्ध पनि एउटा कारण हो । ‘मध्यपूर्वका मुलुकबीच तनाव बढिरहेको छ । हङकङ पनि त्यही समस्या देखियो । तनावकै कारण व्यवसायीहरू लगानी सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । धन सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । कहीँकतै तनाव हुनेबित्तिकै सुनमै लगानी हुन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार माग बढेपछि मूल्य पनि अकासिएको हो ।’

छैठौं कारण जम्मु–कश्मीरको विवाद हो । विवादकै कारण अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ (आईसी) कमजोर भएको छ । डलर महँगो भएपछि सुनको भाउ बढ्न सघाएको छ । ‘नेपाल र भारतको सटही दर फिक्स हुँदा डलर महँगो पर्‍यो,’ तेजरत्न शाक्यले भने, ‘त्यसैले नेपालमा सुनको भाउ बढदो क्रममा छ ।’

सुन सबैभन्दा बढी भारत र चीनमै खपत हुन्छ । भारतमा वार्षिक १ हजार २ सय टन खपत हुन्छ । चीनले २००८ मा ७५ टन सुन उत्पादन गरेको पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘अहिले उत्पादन र खपत पनि बर्सेनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सुनको मौज्दात पनि बढाउँदै लगेको छ ।’

सुन मुख्यतः साउथ अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा उत्पादन हुन्छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा पनि छिटफुट रूपमा उत्पादन हुँदै आएको महासंघले जनाएको छ । नेपालमा सुन मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विटजरल्यान्डबाट आयात हुन्छ । उक्त सुन वाणिज्य बैंकहरूले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केही वर्षयता सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दिनको २० किलो मात्रै किन्न पाउँछन् । चाडबाडको अवसरमा भने प्रतिदिन २५ किलोसम्म कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । अहिले भाउ अकासिएपछि बैंकहरूले पनि आयात गर्न छाडेका छन् । बैंकर्स संघका अनुसार अहिले बैंकमा करिब ७७० किलो सुन थुप्रिएको छ ।

नेपाली सुन बजार संकटमा
सुनको मूल्यमा दैनिक नयाँ रेर्कड बनेपछि बजार संकटमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार सुन खरिद गर्ने ग्राहक छैनन् । उपभोक्ताहरूले खरिदभन्दा बिक्री गरेका छन् । ‘साना पसल पलायन हुँदै गएको अवस्था छ । घरबाट सुन खरिद गर्न आएका उपभोक्ता भाउ सुनेर फर्केका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ सुन किन्न आउने नगन्य नै छ । चाडबाडकै मुखमा व्यापार संकटमा छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लाइसेन्स खारेजीबाट बच्यो स्मार्ट

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मंगलबार आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिने म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्यादको अन्तिम दिन कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । अब बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उसले ३ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाउन म्याद दिएको थियो । १५ दिनमा र ३ महिनामा तोकिएको रकम नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ समितिले दिएको आदेश भन्दै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सयमसीमा दिएको थियो । असार मसान्तसम्म पनि कुनै कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुन पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन १६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि १५ दिनमा ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन म्याद दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उसलाई दिइएको म्याद भदौ १ गते सकिँदै छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कम्पनीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्