लाइसेन्स खारेजीबाट बच्यो स्मार्ट

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिने म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्यादको अन्तिम दिन कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । अब बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उसले ३ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाउन म्याद दिएको थियो । १५ दिनमा र ३ महिनामा तोकिएको रकम नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ समितिले दिएको आदेश भन्दै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सयमसीमा दिएको थियो । असार मसान्तसम्म पनि कुनै कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुन पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन १६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि १५ दिनमा ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन म्याद दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उसलाई दिइएको म्याद भदौ १ गते सकिँदै छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कम्पनीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।