लाइसेन्स खारेजीबाट बच्यो स्मार्ट

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मंगलबार आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिने म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्यादको अन्तिम दिन कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । अब बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उसले ३ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाउन म्याद दिएको थियो । १५ दिनमा र ३ महिनामा तोकिएको रकम नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ समितिले दिएको आदेश भन्दै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सयमसीमा दिएको थियो । असार मसान्तसम्म पनि कुनै कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फागुन पहिलो साता एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन १६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि १५ दिनमा ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन म्याद दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उसलाई दिइएको म्याद भदौ १ गते सकिँदै छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कम्पनीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा ७ अर्ब २० करोड

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो खुद नाफा ७ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कमाएको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ४९ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्राधिकरणको नाफा २ अर्ब ९० करोड थियो ।

पछिल्लो दस वर्षमा तीन वर्षदेखि प्राधिकरण नाफामा जान थालेको थियो । आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा प्राधिकरण ६ अर्ब ९७ करोड घाटामा थियो । यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेतृत्व लिएपछि प्राधिकरण नाफामा जान थालेको हो । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका घिसिङको पहिलो वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा डेढ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष नाफा उल्लेख्य बढेको हो ।

यो अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उल्लेख्य घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । तीन वर्षअघि चुहावट २२ दशमलव ९० प्रतिशत थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो वर्ष चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१० वर्षअघि प्राधिकरणको प्रणालीमा करिब २९ प्रतिशत चुहावट थियो ।

गत आर्थिक वर्ष भारतबाट २३ अर्ब ३ करोडको विद्युत् आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै भारततर्फ ३२ करोडको विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

गत वर्ष भएको कुल खपतमध्ये ३७ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भएको हो । निजी क्षेत्रबाट २९ र प्राधिकरणको आयोजनाबाट ३४ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक छ । निजी उत्पादकबाट गत वर्ष १४ अर्ब १३ करोडको विद्युत् खरिद गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष ७५७ सर्किट किमि प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्योमध्ये ५ सय ६ सर्किट किमि प्रसारण लाइन चार्ज भएको छ ।

गत वर्ष प्रसारण र वितरण प्रणालीतर्फ ९२० एमभीए क्षमता थप भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकणले गत वर्ष ४० वटा नयाँ सबस्टेसन विस्तार र स्तरोन्नति गरेको थियो ।

लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका ३८ वटा रुग्ण आयोजना गत वर्ष सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पूरा भएका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ र काबेली करिडोर एक दशकभन्दा बढी समयमा सम्पन्न भएका आयोजना हुन् ।



प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्