कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि गणना गर्न पार्उथे । उक्त लगानी गणना गर्न नपाउँदा बैंकको स्प्रेड दर अहिलेको भन्दा कम हुन्छ । त्यो कायम गर्न बैंकले केही सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो भए अहिल्यै बैंकले स्प्रेड घटाउन पर्दैन ।

निर्देशनअनुसार बैंकले साउन १ गतेदेखि नै नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्नुपर्छ । र यस्तो स्प्रेड ०७७ असारसम्म बढीमा ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्छ । यसमा बैंकले आपत्ति जनाएका थिए । यही कारण यो वर्षभरि बैंकले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्न पाउने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नयाँ विधिअनुसार ४.४ प्रतिशत कायम गरे हुने सहमति बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ । यो मौखिक सहमति हो । जबकी उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले पुरानै विधिबाट गणना गर्ने पछि गएर नयाँ विधिअनुसार कायम गर भन्नु युक्तिसंगत नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हाल बैंकहरूले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘०७७ असारमा मात्र निर्देशन ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’

नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्दा बैंकको नाफा औसत करिब २५ प्रतिशतले कम हुने निष्कर्षका आधारमा संघ र राष्ट्र बैंकबीच यो विषयमा लचिलो हुने मौखिक सहमति भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरूले अत्ति नै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण ०७७ असारसम्म तोकिएको स्प्रेड पुर्‍याउने सर्तमा लचिलो हुन सकिन्छ ।’

काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले तत्काल पुँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्छ । यो व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको छ । पुँजीकोष अनुपात एकैपटक दुई प्रतिशत नबढाई चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाको माग बैंकले गरेपछि राष्ट्र बैंक सहमत देखिएको हो । ‘हामीले जति गर्दा पनि बैंकले कम्तीमा २ प्रतिशत पुँजीकोष बढाउनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले क्रमशः गरौं भनेका छन्, यसकारण विकल्पसहित आउन आग्रह गरेका छौं, उचित विकल्प आए त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ ।’

एकैपटक २ प्रतिशत विन्दुले पुँजीकोष अनुपात बढाउँदा लगानीयोग्य रकम कम हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याए पनि हुने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले क्रमशः पुँजीकोष अनुपात बढाउने हो, यसको विधि र प्रक्रियाबारे हामी अध्ययन गर्दै छौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेर हदमा पनि राष्ट्र बैंक पछि हट्ने सम्भावना छ । हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकले निर्देशन जारी भएको भोलिपल्ट पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामा पदभार तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समय दिन बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । यसमा पनि राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्देशनबाट पछि हट्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेपछि निर्देशन जारी भएकाले कार्यान्वयनमा लचिलो हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेबाटै नयाँ गणना विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो, ०७७ असारमा निर्देशित सीमा कायम नभए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही गर्छ ।’ यो विषयमा भ्रममा नपर्न उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरे ।

जारी भएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा लागू हुने बताइरहे पनि नयाँ नीतिका प्रभाव (इम्प्याक्ट) मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

प्राइमका सीईओ मानन्धरको पक्षमा अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरको पक्षमा अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । ६५ वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापछि पद गुमाएका मानन्धर अदालत गएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्र बैंकविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशपछि मानन्धरलाई पुनः काममा फर्किन बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले गत २० गते सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति सीईओ बन्न नपाउने भएका छन् । कोही नियुक्त भइसकेको भए चाहिँ ६९ वर्षपछि प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन नसक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तै ७० वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।