कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्बन्धी मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी भएको निर्देशनमा कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) गणनाको नयाँ विधि, काउन्टर साइक्लिकल बफर, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद, अन्तरबैंक कारोबार सीसीडीमा गणनालगायत विषयमा वाणिज्य बैंकहरूले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि गणना गर्न पार्उथे । उक्त लगानी गणना गर्न नपाउँदा बैंकको स्प्रेड दर अहिलेको भन्दा कम हुन्छ । त्यो कायम गर्न बैंकले केही सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो भए अहिल्यै बैंकले स्प्रेड घटाउन पर्दैन ।

निर्देशनअनुसार बैंकले साउन १ गतेदेखि नै नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्नुपर्छ । र यस्तो स्प्रेड ०७७ असारसम्म बढीमा ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्छ । यसमा बैंकले आपत्ति जनाएका थिए । यही कारण यो वर्षभरि बैंकले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्न पाउने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नयाँ विधिअनुसार ४.४ प्रतिशत कायम गरे हुने सहमति बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ । यो मौखिक सहमति हो । जबकी उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले पुरानै विधिबाट गणना गर्ने पछि गएर नयाँ विधिअनुसार कायम गर भन्नु युक्तिसंगत नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हाल बैंकहरूले पुरानै विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘०७७ असारमा मात्र निर्देशन ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा हामी स्पष्ट छौं ।’

नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्दा बैंकको नाफा औसत करिब २५ प्रतिशतले कम हुने निष्कर्षका आधारमा संघ र राष्ट्र बैंकबीच यो विषयमा लचिलो हुने मौखिक सहमति भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरूले अत्ति नै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण ०७७ असारसम्म तोकिएको स्प्रेड पुर्‍याउने सर्तमा लचिलो हुन सकिन्छ ।’

काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले तत्काल पुँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्छ । यो व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको छ । पुँजीकोष अनुपात एकैपटक दुई प्रतिशत नबढाई चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाको माग बैंकले गरेपछि राष्ट्र बैंक सहमत देखिएको हो । ‘हामीले जति गर्दा पनि बैंकले कम्तीमा २ प्रतिशत पुँजीकोष बढाउनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले क्रमशः गरौं भनेका छन्, यसकारण विकल्पसहित आउन आग्रह गरेका छौं, उचित विकल्प आए त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ ।’

एकैपटक २ प्रतिशत विन्दुले पुँजीकोष अनुपात बढाउँदा लगानीयोग्य रकम कम हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याए पनि हुने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग मौखिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले क्रमशः पुँजीकोष अनुपात बढाउने हो, यसको विधि र प्रक्रियाबारे हामी अध्ययन गर्दै छौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेर हदमा पनि राष्ट्र बैंक पछि हट्ने सम्भावना छ । हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकले निर्देशन जारी भएको भोलिपल्ट पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामा पदभार तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समय दिन बैंकहरूले आग्रह गरेका छन् । यसमा पनि राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भने राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्देशनबाट पछि हट्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेपछि निर्देशन जारी भएकाले कार्यान्वयनमा लचिलो हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेबाटै नयाँ गणना विधिबाट स्प्रेड गणना गर्ने हो, ०७७ असारमा निर्देशित सीमा कायम नभए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही गर्छ ।’ यो विषयमा भ्रममा नपर्न उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरे ।

जारी भएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा लागू हुने बताइरहे पनि नयाँ नीतिका प्रभाव (इम्प्याक्ट) मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

प्राइमका सीईओ मानन्धरको पक्षमा अन्तरिम आदेशसर्वोच्च अदालतले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरको पक्षमा अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । ६५ वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापछि पद गुमाएका मानन्धर अदालत गएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्र बैंकविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशपछि मानन्धरलाई पुनः काममा फर्किन बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले गत २० गते सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति सीईओ बन्न नपाउने भएका छन् । कोही नियुक्त भइसकेको भए चाहिँ ६९ वर्षपछि प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन नसक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तै ७० वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक पार्कबारे सरोकारवाला अनभिज्ञ

देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

(बाह्रघरे, झापा) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्त्वाकांक्षी योजनामध्ये एक मानिएको औद्योगिक पार्क  झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाको २२ सय बिघामा निर्माण हुने चर्चा ४ वर्षयता चल्दै आए पनि गत साता मात्रै नेपाल लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनसमेत अनुमति दिएको छ । तर, यो विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वा सरकारको कुनै निकायले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

दमकको दोस्रो ठूलो दल राप्रपाका नेता राम थापाले औद्योगिक पार्क निर्माण केही व्यावसायिक लाभ लिने व्यक्तिले चलाएको हल्ला मात्र भएको आरोप लगाए । थापाले भने, ‘औद्योगिक पार्क बनाउने विषयमा आजसम्म केन्द्रीय, प्रदेश वा नगरपालिका कुनै पनि सरकारी निकायबाट छलफल र अन्तर्क्रिया भएको थाहा छैन । कसले बनाउने, कति बजेट, कस्तो औद्योगिक क्षेत्र हुने, केही थाहा छैन ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओलीका चुनावी प्रतिस्पर्धी खगेन्द्रपाण्डव अधिकारीले औद्योगिक पार्क बनाउने हल्ला मात्र फैलाइएको बताए ।

यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, व्यापारीलगायतसँग कुनै पक्षले परामर्श नगरेको उनले पनि बताए । उनले भने, ‘औद्योगिक पार्क बन्नुपर्छ तर सबैको सहभागिता र सहमति हुन जरुरी छ ।’ कांग्रेस दमक नगरसभापति रोशन विष्टले औद्योगिक पार्क निर्माणका नाममा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताका अनुसार औद्योगिक पार्कका नाममा सबैजसो प्रम ओली, नगरप्रमुख रोम ओली वा नेकपा निकटस्थ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । नगरप्रमुख ओलीको नातामा साला पर्ने गोविन्द थापा दमक क्लिन इन्डस्ट्रिज पार्क प्रालि (डीसीआईपी) का अध्यक्ष बनेका छन् भने अरू नातेदार पनि विभिन्न परियोजनामा जोडिएका छन् । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले सुरुवातमा औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समिति बनेर केही विरोध उब्जिए पनि सबै प्रकारका समस्या र विवाद ‘सहज’ भइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीले आपसी सहमतिमै अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिका लागि खोलाबगरलाई २ लाख रुपैयाँ, काँसघारीलाई ८ लाख र आवादी जमिनलाई २२ लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मुआब्जा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो सबै स्थानीय तहको सहमतिमै सम्भव भएको हो ।’

'प्रभावित' असन्तुष्ट
कमल गाउँपालिका–७, ठूलो बाह्रघरेका पदम सेढाइँको २ बिघा १२ कट्ठा खेतीयोग्य जमिन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि अधिग्रहण भएको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ ।

अधिग्रहणपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकमबारे सेडाइँलाई थाहा छ । तर, उनी मुआब्जा रकम लिन मानिरहेका छैनन् । ‘औद्योगिक पार्क बनाउन लागेका छौं भनेर आजसम्म कसैले सोधीखोजी गरेन । यहाँको जग्गाको मूल्य र मूल्यांकन कति हो भनेर सामान्य छलफल समेत भएन,’ सेढाईंले भने, ‘एक बिघामा करिब सय मन धान फल्ने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा २२ लाख रुपैयाँ दिन खोजिँदै छ । कसरी मान्नु ?’

उनीजस्तै ठूलो बाह्रघरे आसपासका करिब एक सय जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझ्न मानिरहेका छैनन् । खेतीयोग्य जमिनको मूल्यांकन न्यून गरिएकाले मुआब्जा रकम नलिएको उनीहरूको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले दमकमा कार्यालय राखेर जग्गा अधिग्रहण थालेको हो ।

नेकपा दमकका नेता हरि न्यौपानेले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि स्थानीय क्षेत्रसँग छलफल, परामर्श गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरिसकेकाले पार्क बन्नेमा शंका गर्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘अब दमक नगरपालिकाले स्थानीय सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र अन्तर्क्रिया अघि बढाउनेछभन्ने लागेको छ ।’

कहाँ कति भूभाग ?
प्रस्तावित औद्योगिक पार्कको ठूलो क्षेत्रफल कमल–७ मा पर्नेछ । कमलमा १३ सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल औद्योगिक पार्कमा समेटिने छ । गौरादह–५ मा २५० बिघा तथा दमक–१० नम्बर वडामा २५० बिघामा गरी करिब १९ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सीडीओ दाहालले जानकारी दिए । १६ सय ७६ बिघा जमिन लिमिटेडको नाममा प्राप्त भइसकेको छ । लिमिटेडले गौरादह र कमलको करिब ६११ बिघा जग्गाको मात्र मुआब्जा रकम वितरण गर्न लागेको हो । १२ सय ७५ बिघा ऐलानी र सरकारी जमिन भने निःशुल्क प्राप्त भएको सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख सञ्जय थापाले जानकारी दिए ।

ऐलानी र सरकारी जमिन भएकाले दमक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा रकम वितरण गर्नु नपर्ने सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारी रसिलाल राउतले बताए । पहिलो चरणमा ५ सय ९४ वटा कित्ताको ४ सय ११ बिघा २ कट्ठा सवा ४ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नेगरी मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको छ ।

गत पुस १९ देखि मुआब्जा रकम वितरण थालिएकोमा साउन १२ गतेसम्म १०२ बिघा १२ कट्ठा साढे १७ धुर जमिनको १३ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको राउतले जानकारी दिए । मुआब्जा रकम प्राप्त गर्ने सबै कमल–७ का जग्गाधनी मात्र छन् । दोस्रो चरणको सूचनापछि मात्र गौरादहका जग्गाधनीले मुआब्जा रकम प्राप्त गर्नेछन् । दोस्रो चरणको सूचना प्रकासनको अन्तिम चरणमा पुगेको लिमिटेडको दमकस्थित कार्यालयका प्रमुख सञ्जय थापाले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणमा करिब २ सय बिघाको सूचना प्रकाशनको तयारी गरिरहेको उनले बताए । मुआब्जाका लागि २१६ बिघा ५ कट्ठा ३ धुर जग्गाको लगतकट्टा भइसकेको छ । पहिलो सूचनामा १६१ वटा कित्ताको जग्गाधनी पहिचान नखुलेका थिए । जसमध्ये २३ वटा कित्ताको पहिचान खुलेकाले ती कित्ता नम्बरका जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा रकम वितरण गर्ने मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले साउन १७ मा निर्णय गरेको छ ।

पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण भइरहेको क्षेत्र रतुवा खोला किनार आसपास पर्छ । खोलाको बाढीले सयौं घरपरिवारलाई विस्थापित बनाएर सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको थियो । नदी उकासको जमिनलाई अहिले लिमिटेडले ‘ऐलानी र सरकारी’ भनेर आफ्नो नाममादर्ता गरेको हो ।

मालपोत मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा
मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै आधाभन्दा बढी जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझेका छैनन् । असन्तुष्ट एक सयभन्दा बढी स्थानीयले पुनर्मूल्यांकनको माग गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका थिए । तर, अदालतले लिमिटेडकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं’, कमल–७, ठूलो बाह्रघरेका हिमलाल गौलीले भने, ‘२२ लाखको दरले मुआब्जा लिदा म सुकुम्बासी बन्छु ।’

औद्योगिक पार्क बन्ने क्षेत्रमा उनको २ बिघा १० कट्ठा जमिन परेको छ । १० कट्ठाको ११ लाख मुआब्जा लिएका उनले २ बिघाको बुझेका छैनन् । ‘हामी आन्दोलनकारी होइनौं तर जग्गाको मूल्यांकन सही गर्नुपर्छ,’ स्थानीय सञ्जीव बस्नेतले भने । मुआब्जा निर्धारण समितिले सम्बन्धित जग्गाधनीसँग एकपटक छलफल समेत नगरी जग्गाको मूल्यांकन गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कम्तीमा एकपटक छलफल गर्नुपर्थ्यो,’ गौलीले भने, ‘मालपोतमा ३५ लाख बिघा मूल्यांकन रहेको जग्गाको २२ लाख मात्र कसरी बुझ्नु ?’

उनले औद्योगिक पार्कको सीमांकन पनि ‘भनसुन गर्नेको जमिन छाडेर’ आफूखुसी गरिएको बताए । ऐलानी र सरकारी जमिन लिमिटेडले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीय भने बिचल्लीमा परेका छन् । दमक–१० सेतुमारीमा ६० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुने भएका छन् । ‘हामी यो क्षेत्रमा ३०/३५ वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका छौं । अब हामी यहाँबाट हट्नुपर्ने रे,’ ७८ वर्षीया तेलाई धिमालले भनिन्, ‘अब हामी कहाँ गएर बस्नु ?’

प्रस्तावित दमक औद्योगिक क्षेत्र भनेर गरिएको प्रचारप्रति कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले आपत्ति जनाए । औद्योगिक पार्कको ठूलो क्षेत्रफल कमलमा पर्ने भएकाले सबैको भावना समेट्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो विषयमा हामीले पटकपटक कुरा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कमलतिर धेरै जमिन पर्ने भएकाले पछि पार्कको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा धेरै दाबी गर्छौं ।’
आगामी भदौभित्रमा पार्कको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न गर्ने दमक क्लिन इन्डस्ट्रिज पार्क प्रालि (डीसीआईपी) का अध्यक्ष गोविन्द थापाले जानकारी दिए । ईआईए लगत्तै डीपीआर पनि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

पार्कमा कस्मेटिक, जडीबुटी, विद्युतीय गाडी, इलेक्ट्रोनिक, मोबाइललगायत दक्षिण एसिया र युरोपका बजारमा खपत हुने किचनदेखि बेडरुमसम्मका सामानको उत्पादन गर्ने करिब ९० वटा उद्योग स्थापना हुने थापाले दाबी गरे । औद्योगिक पार्क २ वर्षभित्र बनाइसक्ने उनको दाबी छ ।
पार्क निर्माण भए करिब एक लाख श्रमिकले रोजगारी पाउने उनले बताए । नदी नियन्त्रणको काम औद्योगिक पार्क परियोजनाको जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ । उनले जग्गा अधिग्रहणपछि विस्थापित हुने सुकुम्बासीका लागि पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारसँग ५० वर्षका लागि जमिन लिजमा लिएर औद्योगिक पार्क बनाउन लागेको हो । ‘चिनियाँ कम्पनीले पहिलो चरणमा ५ सय बिघा जमिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भनेको छ । हामी असोजपछि पार्क शिलान्यास गराउने गरी काममा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्