दूधको मूल्य बढाउने तयारी : किसानले पाउलान् ?

राजु चौधरी

काठमाडौं — केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले भदौ १ गतेदेखि दूधको मूल्य बढाउन माग गरे । अन्य क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत बढेको जनाउँदै संघले दूधको मूल्य नबढाए अन्दोलन नै गर्ने घोषणा गर्‍यो । व्यवसायीको दबाबपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि मूल्य बढाउने पक्षमा छ ।

मन्त्रालयले मूल्य बढाउन तयार रहे पनि कति बढाउने भन्ने सन्दर्भमा भने टुंगोमा पुगेको छैन । सरकारले मूल्यको अध्ययन गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । संस्थानका कार्यवाहक महाप्रबन्धक शैलेन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार निजी डेरीहरूले र किसानको प्रतिनिधि संस्था सहकारीले छुट्टाछुट्टै माग गरेका छन् । डेरीले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ भए पुग्ने जनाएका छन् । सहकारीले १० रुपैयाँ बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।


‘मूल्यका सन्दर्भमा मंगलबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा बैठक बस्दै छौं । त्यसपश्चात केही निर्धारण हुन्छ,’ घिमिरेले भने । मन्त्रालय र बोर्डबाट सुझाव आएपछि सस्थानको बोर्डले अन्तिम रूप दिन्छ । ‘यो विगतकै परम्परा हो । २०७४ भदौ १ गतेपछि मूल्य बढेको थिएन,’ उनले भने, ‘किसानले दानाको मूल्य वृद्धिले लागत नउठेको जनाउँदै आन्दोलन नै गर्ने भनेपछि मूल्य बढ्छ ।’


सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहँदा बढेको मूल्य शतप्रतिशत किसानले पाउनेमा भने आशंका छ । हाल डेरी उद्योग र संस्थानले सहकारीमार्फत मात्रै दूध खरिद गर्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य डेरी र सहकारीले केही प्रतिशत कमिसन राखेर मात्रै किसानलाई दिँदै आएका छन् । घिमिरेका अनुसार बढेको मूल्यमा किसानले ६९ प्रतिशत पाउँछन् । बाँकी मूल्य उद्योग र विक्रेताले पाउँछन् । ६९ प्रतिशतमा पनि कमै किसानले पाएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।


‘यसअघि बढाएको मूल्य पनि किसानले पाएनन् भन्ने गुनासो छ । किसानले पाउने सुनिश्चित भए मात्रै मूल्य बढाउन उचित हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धमा मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बिनातयारी मूल्य बढाउँदा किसानका नाममा उपभोक्तालाई मार पर्ने उद्योगी मोटाउने खेल देखिन्छ । उद्योगीको प्रभावमा परी मूल्यवृद्धि गराउने प्रपञ्च भएको छ ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘यसअघि सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाए पनि किसानले एक रुपैयाँ मात्रै पाए,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘पुनः सहकारी र डेरीलाई मात्रै मोटाउने गरी मूल्य वृद्धि उपभोक्ता हितविपरीत छ । किसानका हकमा पनि यो निर्णयले मर्का पार्छ ।’ उनले सहकारीहरूले किसानका नाममा शोषण गरिएको बताए ।

किसानका नाममा बहानाबाजी गरेर मूल्य बढाउने नीति हो । यसमा सरकारले पनि साथ दिएको देखिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘किसानले नै ५ रुपैयाँ पाउने भए उपभोक्ता सहन सक्छ । उपभोक्तालाई महँगी, किसानका नाममा शोषण गरिएको छ ।’ सहकारी संस्थाले किसानलाई चिल्लो पदार्थ र ठोस पदार्थ (फ्याट) का आधारमा दिँदै आएको छ ।

हाल सहकारीले किसानलाई प्रतिलिटर ४५ देखि ५० रुपैयाँमा दूध खरिद गर्छन् । उपभोक्ताले एक लिटरमा ७० देखि ७५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । यता, दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले साढे दुई वर्षदेखि मूल्य नबढेकाले किसानलाई मर्का परेको बताए । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि सबै क्षेत्रमा मूल्य बढ्दा पनि दूधको मूल्य यथावतै छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै ठूलो अपेक्षा छैन । प्रतिलिटर कम्तीमा १० रुपैयाँ बढ्नुपर्छ ।’

सहकारीले फ्याटका आधारमा किसानलाई मूल्य दिएको बताए । ‘सहकारी सञ्चालनका लागि सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दिन्छ । त्योबाहेक मुनाफा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्य फ्याटका आधारमा किसानले पाउँछन् ।’ सहकारीका नाममा केही ठेकेदारले पनि दूध संकलन गर्दै आएको उनले बताए ।

‘जसले नियमित साधारणसभा गर्दैन । विधि प्रक्रिया नपुर्‍याउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । संघका अध्यक्ष देवंकोटाले केही ठेकेदारले बिगारेको दाबी गरे पनि डेरी उद्योगीहरू भने संघले पनि केही बदमासी गरेको बताउँछन् । ‘संघले डीडीसीलाई प्रतिलिटर २/३ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गर्छ । निजी डेरीहरूलाई महँगोमा बिक्री गर्दै आएको छ,’ एक डेरी उद्योगीले भने ।


डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले पनि मूल्य बढाउन आवश्यक भएको बताए । ‘साढे २ वर्षको दौरानमा बजार मूल्य करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष दूधमा, घरभाडा, कर्मचारीको तलबमा परेको छ,’ उनले भने, ‘दूधको मूल्य नबढ्दा धेरै समस्या छ । त्यसैले मूल्य बढ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार किसानले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एफएनएफका आधारमा खरिद हुन्छ ।


जसले गर्दा किसानले मूल्य नपाउने कुरा सम्भव नभएको बताए । दूधमा हुने मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई भने केही भार पर्ने संस्थानले जनाएको छ । ‘पाउडर दूधको मूल्य हेरेर मात्रै मूल्य बढाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा जायज नै छैन,’ संस्थान सञ्चालक समितिका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘किसानको चिन्ता बजार हो ।


दूध पोखिन भएन । एकदुई रुपैयाँ पाएर कुनै प्रभाव पर्दैन ।’ यसका लागि सरकारले लागत मूल्य नै घटाउनुपर्ने उनले बताए । तुलनात्मक रूपमा आयातित पाउडर केही सस्तो छ । ‘दूधको मूल्य महँगो हुँदा पाउडर दूध बिक्री हुने सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा किसानको दूध बिक्दैन । मूल्य बढाउनुअगावै विश्लेषण जरुरी छ ।’ उनका अनुसार मूल्य बढाउँदा दुग्ध विकास संस्थानलाई नाफा हुन्छ । दूध उद्योगहरू पनि नाफै चाहन्छन्, जसले गर्दा मूल्य बढाउन खोज्छन् ।


‘मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता पनि पीडित हुन्छन् । दूध महँगो हुँदै जान्छ, मिल्क होलिडे हुन्छ,’ ती पूर्वअध्यक्षले भने, ‘किसानको दूध नबिक्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।’ संस्थानका एक पूर्वमहाप्रबन्धकका अनुसार दूधको मूल्य बढाएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘सरकारको पहिलो दायित्व माग पूर्ति गर्नु हो । त्यसका लागि मुख्य व्यवस्थापन नै हो । विभिन्न जिल्लामा दूध संकलनका लागि पूर्वाधार, चिलिङ सेन्टर चाहिन्छ,’ ती पूर्वमहाप्रबन्धकले भने, ‘मूल्य वृद्धि गरे पनि बजारका कारण दुर्गमका किसानले मूल्य पाउने सम्भावनै हुँदैन । यसको असर सिधै उपभोक्तालाई पर्ने हो । त्यसैले लागत नै घटाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले ठेकेदार, सकहारी र डेरीहरूकै हालीमुहाली छ । डेरी ऐनमा पनि सहकारीबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जम्मु–कश्मीरका नेपालीको अवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको धारा ३७० र ३५ (ए) खारेज गरेपछि एकातर्फ भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ जम्मु–कश्मीरका स्थायी वासिन्दामा असन्तोष र आक्रोश देखिएको छ  । यो कदमपछि पाकिस्तान सरकारले भारतसँगको विभिन्न सम्झौतालाई भंग गरी विगतका सन्धि, सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जम्मु–कश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाइरहे पनि इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन लगायत सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरिएकाले त्यहाँको वास्तविक अवस्था बाहिर आउनसकेको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जम्मु–कश्मीर भित्रको अवस्था भयावह रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । भारत सरकारले सुरक्षा अवस्थालाई मध्नजर गरी धारा १४४ लागू गरेर व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी विद्यालय, कलेज बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको पठन–पाठनमा समेत असर परिरहेको छ । उद्योग/व्यवसाय बन्द हुँदा दैनिक श्रम गरेर खाने श्रमजीवीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ ।
जम्मु–कश्मीरमा रहेका करिब ८० हजार नेपालीको अवस्था कति कष्टकर होला, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । स–साना काम गरी खाने वर्गसँंग न बैंक जोगाड हुन्छ, न महिनासम्म भान्सा चलाउने खाद्य सामग्री जगेडा । यस्तो बेला त्यस्ता वर्गको आशाको केन्द्र भनेकै सरकार हुन्छ । रोजगारीका लागि अन्य देशबाट त्यहाँ पुगेका मानिसको सुरक्षाको जिम्मेवारी उक्त देशले आफ्नो नागरिकका लागि गर्ने कूटनीतिक पहल र प्रयासमा भर पर्ने भएकाले जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमा भर पर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको चासो र चिन्ता भारत सरकार समक्ष राख्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको कूटनीतिक पहल कति फितलो छ भन्ने कुरा सन् १९८७ मा मेघालयमा भएको घटनाले पुष्टि गर्छ । उक्त समयमा स्थानीय समुदायका व्यक्तिले नेपाली भाषीमाथि आक्रमण गर्दा म लगायत सपरिवार मेघालयको बडापानीमा थियौं । मेरा बुबा मेघालयको इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा कार्यरत रहनुभएकाले हामी सपरिवार बडापानीको इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको कर्मचारी आवास गृहमा बसोबास गर्थ्यौं । उक्त समय नेपालीभाषी विरुद्ध भड्किएको दंगामा बडापानीमा भने त्यस प्रकारको कुनै हिंसात्मक घटना भएन । मेघालयको दुर्गम गाउंँमा जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपाली त्यसबेला दंगाको सिकार भई हजारौंले शरणार्थी शिविरमा बस्न बाध्य भए भने त्यतिकै संख्यामा नेपालस्थित आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य भए ।
त्यसबेला मेघालयमा नेपाली भाषीहरूमाथि भएको आक्रमणको घटनालाई लिएर नेपाल सरकारले भारत समक्ष कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनाले हजारौं नेपालीभाषी लखेटिनु पर्‍यो । आफूले बसिआएको घरजम सबै त्यागेर रातारात मेघालय छाड्न बाध्य भए । यदि नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्वाद नबढाई मौन धारण गरिरहे जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था पनि भयावह र दयनीय हुन्छ । तसर्थ अवस्था बिग्रेर चिन्ताजनक भएपछि मात्र कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी आफ्ना नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण निम्ति पहल गर्नुपर्छ, अन्यथा विगतमा जस्तै नेपालको कूटनीतिक पहल फितलो देखिनेछ ।
– विनोद भट्टराई, विराटनगर, मोरङ

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्