कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

अध्ययनमै बाहिरियो ४१ अर्ब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — गएको ११ महिनामा विदेशमा अध्ययनकै लागि करिब ४१ अर्ब बाहिरिएको सरकारी तथ्यांक छ  । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म विभिन्न अध्ययनका लागि उक्त रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  ।

अघिल्लो वर्षको एघार महिनाको तुलनामा गत वर्षको सोही अवधिमा बाहिरिएको रकम करिब २० प्रतिशतले बढी हो । भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रमा पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या बढेसँगै हरेक वर्ष मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको परिमाण पनि बढेको हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म अध्ययनका लागि ३४ अर्ब २२ करोड बराबर मुद्रा बाहिरिएको थियो ।


गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम अघिल्लो वर्ष अध्ययनका लागि बाहिरिएको कुल रकमभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष १२ महिनामा अध्ययन शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।


शिक्षामा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकारले पनि विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसो छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी अध्ययनलाई कडाइ गर्ने कि भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान राष्ट्रबाट पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेको र विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किने प्रवृत्ति सुरु भएकाले भन्दै विदेशमा अध्ययनलाई कडाइ गर्ने बेला भइनसकेको निष्कर्ष निकालियो । सोही कारणलगायत पछिल्लो समयमा दुई वटा तर्क बलियो भएपछि उक्त विषय अन्तिम समयमा बजेटमा राखिएको थिएन ।


ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो योगदान नपुगेको भन्दै सरकारले निजी स्रोतबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको थियो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

शैक्षिक कर्जा ५७ जनाले पाए
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षामा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ नामक उक्त कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभए पनि बिस्तारै बढ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

गत जेठसम्म ५७ जनाले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वषको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम दुई प्रतिशत जोडर ब्याजदर गणना गर्नुपर्नेछ ।


यस्तै, गएको एक वर्षमा शैक्षिक कर्जा करिब १७ प्रतिशतले बढेको छ । यो गत वर्षको साउन देखि जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा हो । शैक्षिक क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढनुलाई ऋण लिएर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने बढे भन्ने रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा ४३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शैक्षिक कर्जा करिब १७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । केही वर्ष यता अस्ट्रेलिया, जापान अमेरिकालगायत राष्ट्रमा जाने विद्यार्थी संख्या बढेको छ । खासगरी १२ र स्नातक पूरा गरेर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपालीहरू सन् २००५ देखि २००८ सम्म अत्यधिक मात्रामा अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?