न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चुनौती

अनुदान कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा उल्लेखित सबै ६ वटा सर्त नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ५ मध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति हो ।

अनुदान सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

अनुदान कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति जुटाउनुलाई नै ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू चुनौतीपूर्ण मान्छन् ।यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले केही वर्षयता छलफल गर्दै आएको भए पनि यसको निर्माण र लगानी मोडालिटी टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।

ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ ।’ यो मोडालिटीमा भारत पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीण अर्याल पनि दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने आशा राख्छन् । ‘ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सेप्टेम्बरमा बस्न सक्छ । मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘आगामी बैठकमा यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको जस्तै निश्चित वर्षका लागि नेपालले प्रसारण लाइन बुकिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने बुकिङको सर्त लगानीमा निर्भर रहने बताउँछन् ।

‘प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारले लगानी गर्ने हो भने बुकिङको कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बुकिङ भनेको लागत उठाउने सुनिश्चितताका लागि गर्ने हो । सरकारले लगानी गरे बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’

कम्पनी स्थापना गरी ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय भए बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । नेपाल र भारतले कम्पनी मोडलमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा नेपालको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्रै छ ।

एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट आगामी वर्ष एमसीएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अनुदानको अधिकांश रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भविष्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार भारत र बंगलादेशलाई मानिएको छ । यही कारण पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।