ह्वासिनलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ह्वासिनलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापनाका क्रममा रहेको ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


उक्त सिमेन्ट कारखानाले पारेको प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको आइतबार बसेको बैठकले लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयलाई जग्गा लिजमा दिन बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।


‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै समितिको बैठकले कम्पनी र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’ बैठकपछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।


समितिको बैठकले मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढंगबाट उद्योगका लागि एक्सेस रोड (पहुँचमार्ग) बनाइनु गलत भएको ठहर गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र सडक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।


बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रको खेत नै खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिनसमेत उद्योगलाई सचेत गराएको छ । समितिले उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसार कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।


समितिले उद्योगलाई आवश्यक ३५ मेगावाट बिजुली पुर्‍याउन आवश्यक हाइटेन्सन (प्रसारण) लाइन निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने त्यस क्षेत्रमा घर भएका बासिन्दाहरूलाई उचित मुआब्जा दिलाउनसमेत उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।


समितिले उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक विरोध र जनगुनासो आएपछि सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा असोज १८ मा उपसमिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन सम्झौता गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीमा स्थानीयवासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।


समितिले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुने गरी कम्पनीलाई उसले उल्लंघन भएका सर्तहरूलाई पालना गराउन निर्देशन दिएको जानकारी समितिका सचिव पाण्डेले दिए ।


बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर कानुनविपरीत कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि १ सय ६९ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको थियो । समितिको बैठकले निर्देशन दिनुअघि उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग उद्योगले ल्याएको विदेशी लगानी, सञ्चालनका क्रममा उल्लंघन गरिएका सर्तहरू, वातावरण प्रतिवेदन, स्थानीय रोजगारी, सार्वर्जनिक जमिनको प्रयोग, नदी किनारा निर्माण गरिएको संरचनालगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।


उपसमितिले उद्योगले प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, सडक निर्माण, प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति एवं रोजगारीलगायतका विषयलाई बेवास्ता गरेर उद्योग दर्ताको समयमा उल्लिखित सर्तहरूलाई पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार गरेर गत साउन ५ मा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तर घटाएर बिक्री गरिँदै सिमेन्ट

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य घटाए पनि गुणस्तरमा ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म घटाएका छन् । 

मूल्य घटाएकै वहानामा उद्योगहरूले मिसावट गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबावु पुडासैनीले बताए । ‘सिमेन्ट उद्योग बर्सेनि बढेका छन् । प्रतिस्पार्धाकै कारण गत वर्षभन्दा मूल्य घटाएर सस्तोमा बिक्री गर्न खोजे पनि मिसावट देखियो,’ पुडासैनीले भने, ‘रासायनिक परीक्षण गर्दा उद्योगीले मापदण्डभन्दा बढी बालुवा, ढुंगालगायतका कच्चा पदार्थ बढी परिमाणमा मिसावट गरेका छन् ।’

विभागका अनुसार सिमेन्ट ओपीसी, पीपीसी र पीएससी गरी तीन गुणस्तर हुन्छन् । ओपीसी सिमेन्ट ठूलठूला पूर्वाधारहरू निर्माण, घरको पिलर, बिमलगायत ढलानका लागि प्रयोग गरिन्छ । पीपीसी सिमेन्ट घरायसी पूर्वाधार प्लास्टर आदि कामका लागि प्रयोग हुन्छ । पीएससी सिमेन्ट सामान्य प्लास्टर र मसिनो लगाउनका लागि प्रयोग हुन्छ ।

‘पीपीसी सिमेन्टलाई ओपीसी सिमेन्ट भनेर समेत बिक्री गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यो भनेको ठगी हो ।’ विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ब्रान्डका ५२५ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यस क्रममा करिब ७० भन्दा बढी नमुनामा गुणस्तर ऐनभित्र नपरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले गत वर्ष बारामा रहेको नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालिको उत्पादन त्रिशक्ति सुपर पीपीसी र त्रिशक्ति प्रिमियम ओपीसीको नमुना संकलन र परीक्षण गर्दा पनि कैफियत भेटिएको थियो ।

त्यसपश्चात् २०७५ साउन २४ को निर्णयबाट इजाजत स्थगन गरिएको थियो । पुनः उद्योग निरीक्षणबाट संकलित नमुनाको परीक्षणबाट गुणस्तर कायम गरेको पाइएकाले दुई महिनापश्चात् फुकुवा गरिएको थियो । नवलपरासीमा रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले उत्पादन गर्ने होङ्सी ओपीसीमा पनि कैफियत फेला परेको थियो ।

‘२०७५ साउन २९ मा परीक्षण नतिजाअनुसार अघुलनशील पदार्थ (आईआर) को मान नेपाल गुणस्तर ४९ अनुसार नरहेको (ओपीसीमा २ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २.४ प्रतिशत रहेको) हुँदा कैफियत देखिएको उक्त ब्याचका उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिन र १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्रचार गरेको,’ विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले स्पष्टीकरणका लागि पत्रचार गरे पनि एक वर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । पुडासैनीले भने ‘अपडेट’ हुने क्रममा रहेको बताए ।

पर्सामा रहेको विश्वकर्मा सिमेन्टको ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टमा सिल च्यातिएको थियो । उक्त सिमेन्टको निरीक्षण विभागले २०७५ साउन ४ गते गरेको थियो । ‘संकलित नमुना विभागमा प्राप्त हुँदा सिल च्यातिएको अवस्थमा प्राप्त हुँदा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो,’ विवरणमा भनिएको छ, ‘२०७५ भदौ १५ गते पुनः बजारबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा नतिजा गुणस्तर ऐनअनुसार पाइयो ।’ झापामा रहेको मेगा सिमेन्टको उत्पादनमा पहिले तोकिएको गुणस्तर नभएपछि विभागले २०७५ असोज १९ गते पुनः नमुनाको परीक्षण गरेको थियो । विभागले पुनः परीक्षणपछि मंसिर १० गते मेगाको उत्पादन स्थगन फुकुवा गरेको थियो ।

गुणस्तर विभागका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीका अनुसार सिमेन्टमा सस्तो कच्चा पदार्थ बढी र महँगो कम प्रयोग भइहेको छ । ‘क्लिंकरको तुलनामा अन्य कच्चा पदार्थ सस्तो पर्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आणविक भट्टीको खरानी सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘केमिकल विश्लेषण गर्दा यस्तो मिसावटको मात्रा बढी नै हुन्छ ।’

पीपीसी सिमेन्टमा २५ प्रतिशतसम्म खरानी मिसावट गर्न पाइन्छ । परीक्षणको क्रममा करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पाइएको उनले बताए । विभागका अनुसार बलियोका लागि फाइन सिल्का १ प्रतिशतसम्म मिसावट गर्न पाइन्छ । ‘ओपीसीको भारवहन क्षमताको रेट ४० देखि ५५ प्रतिशत हो तर ६० भन्दा बढी देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

विभागले गत वर्ष हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्दा पनि साउन्डनेसको मान गुणस्तर ऐनभित्र परेको थिएन । ‘२०७५ चैत १ गते संकलित नमुनाको परीक्षण नतिजामा साउन्डनेसको मान नेपाल गुणस्तर ४९ अनुसार पाइएन । २०७६ वैशाख १५ को निर्णयअनुसार उक्त ब्याचका सम्पूर्ण उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिन एवम् गुणस्तर यकिन गरी उत्पादन बिक्री वितरण गर्न तथा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ,’ विवरणमा भनिएको छ ।

उद्योगले २०७६ जेठ ५ गते पेस गरेको स्पष्टीकरणमा त्रुटिमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र कच्चा पदार्थमा मिसावट मानवीय र प्राविधिक त्रुटि रहेको कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ । यीबाहेक विश्वकर्माा सिमेन्ट, नेपाल सालिमार सिमेन्ट, अम्बे सिमेन्ट, सीजी सिमेन्ट, युनाइटेड, केपी सिमेन्ट, चितवन सिमेन्टलगायतको उत्पादनमा पनि कैफियत भेटिएको विभागको विवरणमा छ ।

साताअघि पनि गुणस्तर विभागले चार सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही गरेको थियो । विभागले कम गुणस्तर उत्पादन गर्ने नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट, चितवन सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट र जानकी सिमेन्टलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । ती उद्योगले उत्पादन गरेका ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टमा आईआर र एमजीओको मात्रा उच्च भेटिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

मूल्य तथा बिल बिजकसम्बन्धमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्छ । केही साताअघि आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमनमा बिलबिजक जारी नगरेको सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही गरेको थियो । ‘उद्योगहरूले बिलबिजक जारी गरेको भेटिएन । अनुगमनका क्रममा करिब सातजनालाई कारबाही गरेका छौं,’ आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘तौलमा पनि ठगी हुन सक्छ । अब तौलको पनि अनुगमन हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×