विद्युत् आयात–निर्यात कानुन बनाउन माग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् आयात–निर्यातको कानुन निर्माण गर्न ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले माग गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव दिँदै ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ बमोजिम विद्युत् आयात वा निर्यात गरी विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत निर्देशिकाले समेट्नुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोगलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्दै आयोगले सुझाव माग गरेको थियो । इपानले गत साता आयोगमा सुझाव पेस गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकामै व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । इपान अध्यक्ष कुमार पाण्डे कानुन नहुँदा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समस्या हुने धारणा राख्छन् ।

‘भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकालगायतका कानुन तयार पारे पनि नेपालले कुनै प्रावधान बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि कानुन अनिवार्य छ ।’ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले बनाएको कानुनसँग संयोजन हुने गरी नेपालले पनि कानुनी प्रावधानहरू तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो विद्युत्को बजार भनेकै भारत र भारतमार्फत जान सकिने अन्य देशहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने आयोगले उपयुक्त हुने तरिकाले विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन तयार पार्ने बताउँछन् । ‘आयोग भर्खरै गठन भएको हो । हामीसँग जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘जनशक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा माग गरेका छौं ।’

विद्युत् ऐनमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्नका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदा टोलीले मन्त्री वर्षमान पुनलाई शुक्रबार बुझाइएको भए पनि हालसम्म मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ ।

नेपालले गत वर्ष बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि गरिसकेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् नेपालमा प्रयोग नभई खेर जाने अवस्था आउने भन्दै भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्याटको दायरा १ करोड बनाउन माग गर्दै खुद्रा व्यापारीले गरे बजार बन्द 

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — ५० लाख रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ नाघेमा भ्याटको दायरामा अनिवार्य आउनुपर्ने रकम सीमालाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार खुद्रा व्यापारीहरूले बजार बन्द गरेका छन् ।

काठमाडौंको असनमा प्यान र भ्याटको विरोधमा पसल बन्द गर्दै व्यापारी । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

काठमाडौंका असन, कालीमाटी, कलंकी, बौद्ध, जोरपाटीका मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूले कर तथा भ्याट थ्रेसहोल्डको विरोधमा पसल बन्द गरी निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

‘हामी डिलरबाट सामान किनेर खुद्रामा बेच्ने व्यापारी हौं,’ खुद्रा व्यवसायी विनोद शाहीले भने, ‘परिवार पाल्नका लागि परिवारका सबै सदस्य मिलेर स्वरोजगार व्यापार गरेका हुन्छौं ।’ मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूका लागि सरकारले तोकेको यो प्रावधान उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘घरायसी जरुरी सामानका लागि सरकारले २०५२ सालमा २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । फेरि २०७६ सालमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँको बनाएको छ । हाम्रो माग भनेको १ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने हो,’ शाहीले भने, ‘नेपालमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार रहेका छन् । जहाँ कृषक पनि पर्छन् । यस्तो अवस्थामा घरका हरेक सदस्यले प्यान नम्बर लिएर भ्याटमा खरिद बिक्री गर्न सक्दैनन् ।’

सरकारले विभिन्न (बिक्री ऐन, मनोरञ्जन ऐन) लगायतलाई प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट ऐन ल्याएको हो । यो ऐन लागू हुने भएपछि व्यवसायी एवं उपभोक्ताले अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष करबाट छुटकारा पाए पनि खुद्रा व्यापारीहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्दै आएका त्रिरत्न तुलाधारले भने, ‘सरकारले खरिद बिक्रीको सबै हिसाब राख्न भनेको छ । खुद्रा व्यापारमा कसरी हिसाब राख्नु ?’ व्यापार जे जति भए पनि कर तिर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘हामी जेजस्तो भए पनि कर तिर्न तयार छौं । सरकारको नयाँ थ्रेसहोल्ड बढाउने कुराको विरोध गर्छौं । खुद्रा व्यापारमा ४०/५० रुपैयाँको पनि कसरी हिसाब राख्न मिल्छ ? यो त थोक बजारले पनि गर्न सक्दैन,’ तुलाधरले भने, ‘५० लाख रुपैयाँको जुन थ्रेसहोल्ड छ, त्यो हटाएर १ करोड रुपैयाँको बनाउनुपर्छ ।’

शुक्रबार खुद्रा व्यापारीहरूले गरेको विरोधमा आफ्नो संस्थाको भने कुनै संलग्नता नरहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘खाद्यान्नका खुद्रा व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । त्यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन,’ उनले भने, ‘कालीमाटी तथा असनका ठूला किराना व्यवसायीहरू मिलेर विरोध गरेका छन् । यसमा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले कुनै निर्देशन गरेको छैन ।’

श्रेष्ठले आफूहरूले पनि ५० लाख रुपैयाँलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरेको बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले व्यापारीलाई परेको समस्यालाई समर्थन मात्र गरेका हौं । खुद्रा व्यापारीहरू एक स्वरोजगारी व्यापारी हुन् । स्वरोजगार गर्नेलाई सरकारले अन्याय गर्नु भएन । यसबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यस विषयमा राज्य सचेत हुन जरुरी छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु कारोबार गर्ने व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०७६ मा गरेको संशोधनअनुसार गहुँको आटा, सोयाबडी मस्यौरा, टेम्पो तथा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र कारोबारको अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गरे पनि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुन्छ भने भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने ऐनमा छ । तोकिएको वस्तुको कारोबार गर्नेले त्यस्ता वस्तुको जतिसुकै रकम (वार्षिक १ रुपैयाँ किन नहोस्) को व्यवसाय गरे पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा रकमको थ्रेसहोल्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्