भ्याटको दायरा १ करोड बनाउन माग गर्दै खुद्रा व्यापारीले गरे बजार बन्द 

काठमाडौंका असन, कालीमाटी, कलंकी, बौद्ध, जोरपाटीका मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूले कर तथा भ्याट थ्रेसहोल्डको विरोधमा पसल बन्द गरी निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

‘हामी डिलरबाट सामान किनेर खुद्रामा बेच्ने व्यापारी हौं,’ खुद्रा व्यवसायी विनोद शाहीले भने, ‘परिवार पाल्नका लागि परिवारका सबै सदस्य मिलेर स्वरोजगार व्यापार गरेका हुन्छौं ।’ मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूका लागि सरकारले तोकेको यो प्रावधान उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘घरायसी जरुरी सामानका लागि सरकारले २०५२ सालमा २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । फेरि २०७६ सालमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँको बनाएको छ । हाम्रो माग भनेको १ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने हो,’ शाहीले भने, ‘नेपालमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार रहेका छन् । जहाँ कृषक पनि पर्छन् । यस्तो अवस्थामा घरका हरेक सदस्यले प्यान नम्बर लिएर भ्याटमा खरिद बिक्री गर्न सक्दैनन् ।’

सरकारले विभिन्न (बिक्री ऐन, मनोरञ्जन ऐन) लगायतलाई प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट ऐन ल्याएको हो । यो ऐन लागू हुने भएपछि व्यवसायी एवं उपभोक्ताले अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष करबाट छुटकारा पाए पनि खुद्रा व्यापारीहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्दै आएका त्रिरत्न तुलाधारले भने, ‘सरकारले खरिद बिक्रीको सबै हिसाब राख्न भनेको छ । खुद्रा व्यापारमा कसरी हिसाब राख्नु ?’ व्यापार जे जति भए पनि कर तिर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘हामी जेजस्तो भए पनि कर तिर्न तयार छौं । सरकारको नयाँ थ्रेसहोल्ड बढाउने कुराको विरोध गर्छौं । खुद्रा व्यापारमा ४०/५० रुपैयाँको पनि कसरी हिसाब राख्न मिल्छ ? यो त थोक बजारले पनि गर्न सक्दैन,’ तुलाधरले भने, ‘५० लाख रुपैयाँको जुन थ्रेसहोल्ड छ, त्यो हटाएर १ करोड रुपैयाँको बनाउनुपर्छ ।’

शुक्रबार खुद्रा व्यापारीहरूले गरेको विरोधमा आफ्नो संस्थाको भने कुनै संलग्नता नरहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘खाद्यान्नका खुद्रा व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । त्यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन,’ उनले भने, ‘कालीमाटी तथा असनका ठूला किराना व्यवसायीहरू मिलेर विरोध गरेका छन् । यसमा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले कुनै निर्देशन गरेको छैन ।’

श्रेष्ठले आफूहरूले पनि ५० लाख रुपैयाँलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरेको बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले व्यापारीलाई परेको समस्यालाई समर्थन मात्र गरेका हौं । खुद्रा व्यापारीहरू एक स्वरोजगारी व्यापारी हुन् । स्वरोजगार गर्नेलाई सरकारले अन्याय गर्नु भएन । यसबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यस विषयमा राज्य सचेत हुन जरुरी छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु कारोबार गर्ने व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०७६ मा गरेको संशोधनअनुसार गहुँको आटा, सोयाबडी मस्यौरा, टेम्पो तथा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र कारोबारको अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गरे पनि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुन्छ भने भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने ऐनमा छ । तोकिएको वस्तुको कारोबार गर्नेले त्यस्ता वस्तुको जतिसुकै रकम (वार्षिक १ रुपैयाँ किन नहोस्) को व्यवसाय गरे पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा रकमको थ्रेसहोल्डमा उल्लेख गरिएको छ ।