भ्याटको दायरा १ करोड बनाउन माग गर्दै खुद्रा व्यापारीले गरे बजार बन्द 

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — ५० लाख रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ नाघेमा भ्याटको दायरामा अनिवार्य आउनुपर्ने रकम सीमालाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार खुद्रा व्यापारीहरूले बजार बन्द गरेका छन् ।

काठमाडौंको असनमा प्यान र भ्याटको विरोधमा पसल बन्द गर्दै व्यापारी । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

काठमाडौंका असन, कालीमाटी, कलंकी, बौद्ध, जोरपाटीका मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूले कर तथा भ्याट थ्रेसहोल्डको विरोधमा पसल बन्द गरी निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

‘हामी डिलरबाट सामान किनेर खुद्रामा बेच्ने व्यापारी हौं,’ खुद्रा व्यवसायी विनोद शाहीले भने, ‘परिवार पाल्नका लागि परिवारका सबै सदस्य मिलेर स्वरोजगार व्यापार गरेका हुन्छौं ।’ मझौला तथा खुद्रा व्यापारीहरूका लागि सरकारले तोकेको यो प्रावधान उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘घरायसी जरुरी सामानका लागि सरकारले २०५२ सालमा २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । फेरि २०७६ सालमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँको बनाएको छ । हाम्रो माग भनेको १ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने हो,’ शाहीले भने, ‘नेपालमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार रहेका छन् । जहाँ कृषक पनि पर्छन् । यस्तो अवस्थामा घरका हरेक सदस्यले प्यान नम्बर लिएर भ्याटमा खरिद बिक्री गर्न सक्दैनन् ।’

सरकारले विभिन्न (बिक्री ऐन, मनोरञ्जन ऐन) लगायतलाई प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट ऐन ल्याएको हो । यो ऐन लागू हुने भएपछि व्यवसायी एवं उपभोक्ताले अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष करबाट छुटकारा पाए पनि खुद्रा व्यापारीहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्दै आएका त्रिरत्न तुलाधारले भने, ‘सरकारले खरिद बिक्रीको सबै हिसाब राख्न भनेको छ । खुद्रा व्यापारमा कसरी हिसाब राख्नु ?’ व्यापार जे जति भए पनि कर तिर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘हामी जेजस्तो भए पनि कर तिर्न तयार छौं । सरकारको नयाँ थ्रेसहोल्ड बढाउने कुराको विरोध गर्छौं । खुद्रा व्यापारमा ४०/५० रुपैयाँको पनि कसरी हिसाब राख्न मिल्छ ? यो त थोक बजारले पनि गर्न सक्दैन,’ तुलाधरले भने, ‘५० लाख रुपैयाँको जुन थ्रेसहोल्ड छ, त्यो हटाएर १ करोड रुपैयाँको बनाउनुपर्छ ।’

शुक्रबार खुद्रा व्यापारीहरूले गरेको विरोधमा आफ्नो संस्थाको भने कुनै संलग्नता नरहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘खाद्यान्नका खुद्रा व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । त्यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन,’ उनले भने, ‘कालीमाटी तथा असनका ठूला किराना व्यवसायीहरू मिलेर विरोध गरेका छन् । यसमा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले कुनै निर्देशन गरेको छैन ।’

श्रेष्ठले आफूहरूले पनि ५० लाख रुपैयाँलाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरेको बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले व्यापारीलाई परेको समस्यालाई समर्थन मात्र गरेका हौं । खुद्रा व्यापारीहरू एक स्वरोजगारी व्यापारी हुन् । स्वरोजगार गर्नेलाई सरकारले अन्याय गर्नु भएन । यसबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यस विषयमा राज्य सचेत हुन जरुरी छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु कारोबार गर्ने व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०७६ मा गरेको संशोधनअनुसार गहुँको आटा, सोयाबडी मस्यौरा, टेम्पो तथा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र कारोबारको अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गरे पनि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुन्छ भने भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने ऐनमा छ । तोकिएको वस्तुको कारोबार गर्नेले त्यस्ता वस्तुको जतिसुकै रकम (वार्षिक १ रुपैयाँ किन नहोस्) को व्यवसाय गरे पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा रकमको थ्रेसहोल्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सीमामा विषादी परीक्षण 

सुवास बिडारी

मकवानपुर — तरकारी तथा फलफूलमा बढ्दो विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश ३ सरकारले पाँच जिल्लामा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मकवानपुर, चितवन, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटमा सोमबारबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मकवानपुरको हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएको प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै पाँचै जिल्लाका लागि आवश्यक ल्याबसम्बन्धी सामग्री हस्तान्तरण गरे ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीले मात्र माग धान्न नसक्ने भएका कारण छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि तरकारी आयात भइरहेको कारण प्रदेशका सिमानामा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘प्रयोगशाला स्थापना भएर मात्र भएन । हामीले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको गुणस्तर र विषादीको परीक्षण गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भए सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले पाँचवटै कार्यालयमा तीन/तीनजना प्राविधिकलाई प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरेको र निकट भविष्यमा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने युवा कृषि स्वयंसेवक प्रत्येक प्रयोगशालामा दुई/दुईजना परिचालन गर्ने जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मलकुमार गदालका अनुसार प्रत्येक प्रयोगशालामा ३६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको दसभन्दा बढी आधुनिक र सुरक्षित उपकरणहरू जडान गरिएको छ । ‘प्रयोगशालाले प्रतिघण्टा २०–३० वटा तरकारी तथा फलफूलको नमुना परीक्षण गर्नेछ,’ गदालले भने । उनका अनुसार तरकारी तथा फलफूल थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, कृषक र उपभोक्ताहरूले निःशुल्क विषादी परीक्षण सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ‘विषादी अवेशष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि–२०७५’ तयार पारेर मन्त्रालयले विषादीसहित माटो परीक्षण र भेटेरिनरी एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि करिब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

‘परीक्षण गरिएको नमुना उपभोग गर्न योग्य तहभन्दा बढी पाइएमा त्यस्ता कृषि उपजलाई विसर्जन वा डम्पिङ गर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रयोगशालालाई प्रदेशभर विस्तार गरिनेछ,’ सचिव कार्कीले भने ।

माटो परीक्षण प्रयोगशाला
प्रदेश सरकारले पाँचवटा स्थानीय तहमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चितवनको खैरहनी, नुवाकोटको विदुर, काभ्रेको पाँचखाल, धादिङको सिद्धलेक तथा मकवानपुरको गढी गाउँपालिकामा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो ।

स्थानीय तहले प्रयोगशाला कक्ष, जनशक्ति र सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरी मागका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरेर तालिमसहित प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पाँचवटा स्थानीय तहलाई ३२/३२ लाख रुपैयाँका दरले आवश्यक मेसिन करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । कृषिको विकासबिना समृद्धि सम्भव छैन । त्यसकारण प्रदेश सरकारले कृषिको विकासमा काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री लामाले भने ।

प्रयोगशालामा दैनिक एक सयवटा माटोको नमुना परीक्षण गर्न सकिनेछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत अम्लीय रहेको पाइएको र दिगो माटो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउन र आवश्यक सहयोग स्थानीय तहलाई गर्दै लैजाने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्