दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अपुग, मूल्य बढाउने सरकारको तयारी

प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ महँगो तिरेर भारतबाट आयात हुँदै
कच्चा दूध आयात फुकुवा, पाउडरमा बन्देज कायमै 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्लो समय मुलुकभर दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अपुग भएको छ । उत्पादित दूध ग्रामीण/स्थानीय तहमै खपत हुँदा सहरी क्षेत्रमा अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार डीडीसीलाई दैनिक ५८ हजार लिटर अपुग छ । समग्र उद्योगलाई करिब ६२ हजार लिटर अपुग रहेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए ।

‘मुलुकभरि करिब ७ लाख ९० हजार लिटर चाहिन्छ । सुक्खा सिजनले बजारमा करिब १ लाख २० हजार लिटर अभाव छ,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले भने, ‘करिब १५ दिन अभाव नै हुन्छ, त्यसपश्चात् पुनः स्वदेशी उत्पादनले धान्छ ।’ संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५ लाख लिटर आवश्यक पर्छ । जसमध्ये दुग्ध विकास संस्थानले करिब १ लाख लिटर बिक्री वितरण गर्छ ।

निजी डेरी उद्योगहरूले दुईदेखि साढे दुई लाख लिटर वितरण गर्छन् । बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिक्री भइरहेको संघको दाबी छ । संस्थानका अनुसार अहिले दूधको सिजन नै हो । साउनमा माछामासु कम उपयोग हुने हुँदा दूध खपत अत्यधिक बढेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने दूध आइपुगेको छैन ।

‘भदौ–असोजदेखि माघसम्म अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । कात्तिकसम्म चाडपर्व पर्छ । पर्याप्त मात्रामा आउँदैन,’ झाले भने, ‘सीमित उत्पादनले अभाव देखियो ।’ संस्थानसँग काठमाडौंमा दुई र जिल्लामा ६ गरी ८ वटा प्रोजेक्ट छ । विराटनगरमा दैनिक ३० हजार संकलन भएकामा १० हजार लिटर खपत भएको छ । जनकपुरमा ३ हजार लिटर खपत हुनेमध्ये १ हजार लिटर मात्रै संकलन भएको छ । हेटौंडामा १० हजार लिटर खपत हुन्छ । ६ हजार लिटर मात्रै संकलन भएको छ ।

नेपालगन्जमा २ हजार लिटर खपत हुने भए पनि १५ सय लिटर मात्रै संकलन भएको झाले बताए । बुटवलमा ८ हजार खपतमा ७ हजार मात्रै संकलन भएको छ ।

धनगढीमा ३३ सय लिटर खपत हुनेमा १५ सय लिटर संकलन भएको छ । काठमाडौं लैनचौरमा ३ हजार लिटर खपत हुने संस्थानले जनाएको छ । ‘संस्थानको प्रोजेक्टमा दैनिक १ लाख ३९ हजार ५ सय खपत हुन्छ । दैनिक माग ८२ हजार लिटर मात्रै संकलन भएको छ,’ सहायक सूचना अधिकारीसमेत रहेका झाले भने, ‘यस हिसाबले संस्थानलाई मात्रै दैनिक ५८ हजार लिटर दूध अभाव छ । अभाव नभएको प्रोजेक्टबाट काठमाडौंमा भित्र्याइरहेका छौं ।’ संस्थानका अनुसार विराटनगर प्रोजेक्टले सेनालाई पाउडर दूध आपूर्ति गरिरहेको थियो ।

अहिले अभावकै कारण पाउडर कारखाना सञ्चालनमा समस्या भएको छ । ‘पाउडर उत्पादन गर्न नसक्दा सेनालाई दिन सकेका छैनौं,’ झाले भने । उनका अनुसार तराईमा बाढी/पहिरोले पशु मरेको छ । यसले गर्दा पनि दूधमा समस्या भएको हो । ‘दूध उद्योग बढी छन्, सबैलाई दूध चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘पाउडर दूध आयात बन्द छ । त्यसैलले दूधमा हारालुछ देखिएको छ ।’ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाउडर दूध आयात बन्देज गरेको छ ।

‘गत वर्ष पर्याप्त दूध थियो । किसानले दूध फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । उद्योगीले दूध उठाउन नसक्दा आयात बन्देजको माग गर्‍यो,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले भने, ‘गत वर्ष मलमासका कारण चाडपर्वमा पूजा भएन, दूधको खपत भएन । अहिले मलमास छैन, जसले गर्दा माग पनि हवात्तै बढेको छ ।’

महँगोमा पटनाबाट आयात
बजारमा दूध अभाव भएपछि संस्थान र निजी डेरी उद्योगले भारतको पटनाबाट महँगोमा दूध आयात गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाउडर दूध आयात रोके पनि कच्चा दूध आयातका लागि स्वीकृति दिएको हो । दूध आयातका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति चाहिन्छ ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले असोजसम्म आयातको स्वीकृत दिएको बताए । ‘बजारमा आपूर्ति कम भयो । त्यसैले कच्चा दूधको आयात गर्न स्वीकृति दिएका छौं,’ महर्जनले भने, ‘पाउडर दूध आयात स्वीकृत छैन ।’

सस्थानले पटनाको सहकारी डेरीबाट संस्थानले पटनाको सहकारी डेरीबाट दूध आयात गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि संस्थानको बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिइसकेको झाले बताए । ‘नेपालमा बढी उत्पादन हुँदा संस्थानले उक्त सहकारीमा पठाउँछ । यता अभाव हुँदा सोही सहकारीबाट आयात गर्छौं,’ झाले भने, ‘दैनिक ६० हजार लिटर माग गरेका छौं तर ३० हजार लिटरभन्दा बढी दिएको छैन ।’

आयात गर्ने स्वीकृति पाए पनि प्राविधिक कारणले आयात भइनसकेको उनले बताए । ‘ट्यांकर व्यवस्थापन, रुट व्यवस्थापनका लागि केही ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यही साताभित्र आयाततर्फ कोसिस गर्नेछौं । दूधमा समस्या नहुन्जलेसम्मका लागि मात्रै आयात हुन्छ ।’

संस्थानबाहेक डेरी उद्योगीहरूले पनि आयात स्वीकृति पाइसकेका छन् । उनीहरूले केही दिनयता आयात सुरु गरिसकेको संघका अध्यक्ष राजभण्डारीले बताए । ‘गत सातादेखि आयात गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘डेरी उद्योग संघले दैनिक ६० हजार लिटरमध्ये बुधबार १५ हजार आयात गरेको छ । सुजल डेरीले ४० हजार लिटर आयात गरेर पाउडर दूध बनाएको छ ।’ संस्थान र उद्योगीहरूले प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ महँगोमा आयात गरिरहेका छन् ।

दूधको मूल्य बढाउने तयारी
सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । किसानको लागत खर्च नउठेको व्यवसायीको गुनासोपश्चात् मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । ‘दूधको मूल्य बढाउने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको छ । तर, कति बढाउने भन्ने सन्दर्भमा टुंगोमा पुगेको छैन,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्त तेजबहादुर सुवेदीले भने । स्रोतका अनुसार मूल्य बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक छलफल सुरु हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पचास अर्ब अनुदानका ४ सर्त पूरा हुनै बाँकी 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) का लागि सरकारले स्विकारेको ६ मध्ये ४ सर्त पूरा गर्न बाँकी छ । सरकारले २०७० भदौ २९ गते अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ती सर्तमध्ये २ वटा सर्त मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पूरा हुन बाँकी सर्तमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै चाँडै पूरा हुने दाबी गरे । एमसीए नेपालले आगामी असार १६ गतेदेखि ५ वर्षे समयसीमा सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।

यो अनुदान रकम ५ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नभएको रकम पुनः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

यो अनुदानको अधिकांश रकम प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ । अनुदानअन्तर्गत बन्ने आयोजना क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानीका कारणहरू राम्ररी अघि बढिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।

सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनको काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारण, टेन्डरमा जाने तयारीका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानको अधिकांश ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने यही अनुदानअन्तर्गत बढीमा ३ सय किलोमिटरको रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माणबाट २ करोड ३० लाख जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने र सडक आयोजनाबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । सडक मर्मतका लागि पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधिको प्रयोग हुने विष्टले जानकारी दिए । सडक आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भीमफेदी, धरान–वसन्तपुर, चारआली–फिदिम, कादमाहा–गाईहाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडकको स्तरोन्नति हुने छन् ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलररकम लगानी गर्दै छ । यही परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

अनुदान सम्झौतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग सहमतिलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन बुटवलको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनलाई न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।

हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै पक्ष निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘केही वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित विद्युत्को अन्यत्र बजार खोज्न भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसीको अनुदानअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमता ३ हजार मेगावाटले स्तरोन्नति हुने खडकाले जानकारी दिए ।गत वर्ष जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए नेपाल गठन गरेको हो । अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने एमसीए सञ्चालकसमितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाकार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ जना रहने व्यवस्था छ ।

पूरा भएका सर्त
  • विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
  • विद्युत् नियमन आयोग गठन
पूरा हुन बाँकी सर्त :
  • सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन
  • आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर
  • न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमति
  • वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीमा प्रगति र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्