पचास अर्ब अनुदानका ४ सर्त पूरा हुनै बाँकी 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) का लागि सरकारले स्विकारेको ६ मध्ये ४ सर्त पूरा गर्न बाँकी छ । सरकारले २०७० भदौ २९ गते अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ती सर्तमध्ये २ वटा सर्त मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पूरा हुन बाँकी सर्तमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै चाँडै पूरा हुने दाबी गरे । एमसीए नेपालले आगामी असार १६ गतेदेखि ५ वर्षे समयसीमा सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।

यो अनुदान रकम ५ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नभएको रकम पुनः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

यो अनुदानको अधिकांश रकम प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ । अनुदानअन्तर्गत बन्ने आयोजना क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानीका कारणहरू राम्ररी अघि बढिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।

सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनको काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारण, टेन्डरमा जाने तयारीका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानको अधिकांश ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने यही अनुदानअन्तर्गत बढीमा ३ सय किलोमिटरको रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माणबाट २ करोड ३० लाख जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने र सडक आयोजनाबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । सडक मर्मतका लागि पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधिको प्रयोग हुने विष्टले जानकारी दिए । सडक आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भीमफेदी, धरान–वसन्तपुर, चारआली–फिदिम, कादमाहा–गाईहाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडकको स्तरोन्नति हुने छन् ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलररकम लगानी गर्दै छ । यही परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

अनुदान सम्झौतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग सहमतिलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन बुटवलको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनलाई न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।

हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै पक्ष निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘केही वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित विद्युत्को अन्यत्र बजार खोज्न भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसीको अनुदानअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमता ३ हजार मेगावाटले स्तरोन्नति हुने खडकाले जानकारी दिए ।गत वर्ष जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए नेपाल गठन गरेको हो । अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने एमसीए सञ्चालकसमितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाकार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ जना रहने व्यवस्था छ ।

पूरा भएका सर्त
  • विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
  • विद्युत् नियमन आयोग गठन
पूरा हुन बाँकी सर्त :
  • सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन
  • आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर
  • न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमति
  • वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीमा प्रगति र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पदा पुनर्निर्माणमा २ अर्ब १२ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा २ अर्ब १२ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ३८० सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यो वर्ष थप १५० सम्पदाको पुनर्निर्माण हुनेछ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिएको हो । 

नुवाकोटको भूकम्पले भत्काएको लिच्छविकालीन भैरवी मन्दिर पुनर्निर्माणमा गरिँदै । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर

पुनर्निर्माण सम्पन्न पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये विश्व सम्पदामा सूचीकृत ९६ वटा छन् । पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्पदामा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका गद्दी बैठक, नाट्येश्वर मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, नगरा घर, प्रताप मल्लको सालिक पुनःस्थापना तथा तलेजु मन्दिर रहेका छन् । भक्तपुर दरबार क्षेत्रका खौमा गेट, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर, नारायण मन्दिर, शंकरनारायणलगायतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य धेरै अघि बढिसकेको हुँदा पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । पुरातत्त्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले चालु आर्थिक वर्षभित्र १५० सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

पुनर्निर्माण भइरहेका मुख्य सम्पदाहरूमा रानीपोखरी, धरहरा, वसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डप तथा नौतले दरबार, रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर, नुवाकोटस्थित सात तले दरबारलगायत छन् । पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारको स्रोतको अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रले पनि सहयोग गरेका छन् ।

भूकम्पबाट ८९१ वटा पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ७ सय ५३ वटा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका छन् । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लाका १ सय ३८ वटा सम्पदा रहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्