ब्याज घटाउने सूत्रमा बैंकको आपत्ति

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) को नयाँ सूत्र कार्यान्वयमा वाणिज्य बैंकले आपत्ति जनाएका छन् । ऋणको ब्याजदर घटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड गणना विधि (सूत्र) परिमार्जन गरेको थियो ।

नयाँ गणना विधि लागु भए बैंकहरूको नाफा करिब २५ प्रतिशतले खुम्चिने भन्दै बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको हो । बुधबार बसेको संघको बैठकले उक्त विषययमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि सोमबार परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही परिपत्रमार्फत स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन, अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने, बैंकले बैंकास्योरेन्स गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले ऋणको ब्याजदर सस्तिने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको थियो ।

उल्लिखित व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । ‘परिपत्रमा उल्लेख भएका केही बुँदाहरूले समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले संघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

औसत ब्याजअन्तर गणना विधिमा गरिएको परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब (२५ प्रतिशत) भन्दा बढीले नाफा घट्ने संघले दाबी गरेको छ । ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायत पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘करिब ७५ प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगटेको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा बजारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’

उक्त निर्देशन परिमार्जन गर्न पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गरेको छ । संघका कार्यसमितिका पदाधिकारी बुधबार नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । भेटघाटमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरद्वय र विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखको उपस्थिति थियो ।

आफूहरूको आग्रहप्रति गभर्नर सकारात्मक भएको संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘केही विषयमा सुझाव दिन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।’

छलफलमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएर ४.४ प्रतिशत झार्नका लागि एक वर्षको समय भएकाले त्यसमा कोलाहल नगर्न राष्ट्र बैंकले संघलाई आग्रह गरेको थियो । यस्तै बैंकास्योरेन्स, अन्तरबैंक सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था, काउन्टर साइक्लिङ बफरलगायत विषयमा सुझाव पेस गर्न संघलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

स्प्रेडको सूत्र परिमार्जन गर्ने विषय नयाँ होइन । यसअघि मुद्रा बजार र पुँजी बजार सुधारका लागि सुझाव दिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ब्याजदर घटाउन स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही समितिको सुझावका आधारमा उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेड गणना विधि परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणना विधि परिमार्जन गर्ने घोषणा गर्‍यो । घोषणा भए पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्नका लागि सात महिनासम्म निर्देशन दिन सकेन । बैंकहरूकै दबाबका कारणले राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला निर्देशन जारी गर्न नसकेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको सूत्र पनि परिमार्जन गरेको हो । आफ्नो अनुकूल नभएपछि बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । जबकि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना सदस्य थिए । आफू सम्मिलित समितिले बनाएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अहिले बैंकलाई आपत्ति परेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण (ऋणपत्र) मा गरेको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि उक्त लगानी समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो । विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी सुरक्षणमा गरिएको लगानी स्प्रेड गणना गर्दा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही आधारमा नेपालमा पनि स्प्रेड गणना विधि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर वृद्धि गरिएकामा पनि संघको असहमति आएको छ । ‘यो व्यवस्थाले बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो सीमा कायम गर्दा बैंकहरूले कायम गर्न सक्ने कर्जा रकममा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको संकुचन आउने देखिन्छ ।’ यो व्यवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तय गरेको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने संघले दाबी गरेको छ ।

बैंकले बिमा (बैंकास्योरेन्स) गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन परिमार्जन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । मुलुकका धेरै मानिस अझै पनि बिमा पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्थामा यसलाई रोक्न नहुने उनीहरूकोभनाइ छ ।

यस्तै अन्तर बैंक कारोबारलाई सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था पनि बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसअघि तरलता अभावले लगानीयोग्य अभाव भएको समयमा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबारलाई पनिसीडीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो अहिले उक्त सुविधा खोसेको हो ।

संघले मागेअनुसार राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्देशन पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘बैंकहरूले आफ्नो माग पेस गरेका हुन्, तत्काल कुनै पनि निर्देशन परिमार्जनको सम्भावना छैन ।’ बैंकहरूले स्प्रेड गणनाको नयाँ निर्देशन पालनाका लागि एक वर्ष समय रहेकाले अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छिचोलिँदै समस्याग्रस्त विद्युत् आयोजना

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — समस्याग्रस्त ठानिएका केही आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माण सहज हुने देखिएको छ । पछिल्लो साता मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्याग्रस्त ठानेका दुई महत्त्वपूर्ण विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ ।

भविष्यमा काममा ढिलाइ हुने समस्या नदोहोर्‍याउन ठेक्का सम्झौतामै सुधार गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर प्रावधानहरू राखिनुपर्ने र सरकारी पक्षबाट निर्णय प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउनुपर्ने उनले टिप्प्णी गरे । ‘एउटा आयोजना निर्माणको लागि धेरै निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘कर्मचारीले पनि सकेसम्म एकल निर्णय लिन खोज्दैनन् र सामूहिक निर्णय गर्न खोज्छन्, यसले गर्दा निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ ।’

पूर्वका जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न महत्त्वपूर्ण मानिएको काबेली करिडोर आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । यो आयोजना करिब ११ वर्षमा पूरा भएको हो । आयोजना ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

आयोजनाले तत्काल १२० मेगावाट र केही महिनामै २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ । परीक्षण सकिएपछि आयोजनाले त्यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि २६१ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । झापाको लनखपुरबाट सुरु भएको कुल ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुग्छ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतले आयोजनाको काम ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरणको समस्या बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजनाले पनि उत्पादन थालेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, क्षमता बढाउने विवाद र भूकम्पपछि भएको क्षतिका कारण आयोजना निर्माणको लागि दोब्बर समय लागेको हो ।

समस्याग्रस्त आयोजनाका सरोकारवालासँग निरन्तरको संवाद र निर्णयबाट समस्याग्रस्त आयोजनाले मूर्त रूप पाउँदै गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको निर्माण पूरा हुनु एउटा उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले निर्माणमा संलग्न प्राविधिकदेखि प्राधिकरणको संस्थागत आत्मविश्वास पनि बलियो हुन्छ ।’

घिसिङका अनुसार समस्याग्रस्त मानिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण पूरा भइसकेको छ । ‘उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न थोरै काम बाँकी छ, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि निर्माण सकिएको मान्दा हुन्छ,’ उनले भने । करिब ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत पनि दोब्बर पुगेको छ । २ अर्ब ४३ करोडमा निर्माण हुने ठानिएको कुलेखानी तेस्रोमा साढे चार अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

कम क्षमताको भए पनि आयोजनाले प्राधिकरणलाई धेरै अनुभव दिएको घिसिङको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त भएको रुमल्लिएका आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्नु आगामी दिनको लागि ठूलो सिकाइ हो ।’ ‘धेरै समस्यामा जेलिएका आयोजना सम्पन्न हुँदा हामीलाई धेरै सिकाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजनाबाट सिकेका ज्ञानबाट अन्य आयोजना कार्यान्वयमा सहयोग हुन्छ ।’

प्राधिकरणले दूधकोसी, माथिलो अरुण, तामाकोसी पाँचौंसहितका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा आयोजनाहरू सम्झौता गर्नुअघि नै वनको जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, मुआब्जा वितरणजस्ता कामहरू सल्टाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना ठेकेदारसँग आपसी समझदारीमा पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनामा हरेकपटक निर्णय गर्नुपर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ निर्माणका लागि लामो समय लागेको अर्को आयोजना दार्चुलामा निर्मित ३० मेगावाटको चमेलिया पनि हो ।

५ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो आयोजना ११ वर्षपछि २०७४ माघमा निर्माण पूरा भएको थियो । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत ८ अर्बबाट नाघेर १५ अर्ब पुगेको थियो ।

समस्याग्रस्त ठानिएका अधिकांश आयोजनाका साझा समस्या ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वनको जग्गा प्रयोगमा स्वीकृतिको ढिलाइ, स्थानीयको मुआब्जा विवाद हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २०७२ को भूकम्पपछि पनि धेरै आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि धेरै आयोजनामा क्षति पुग्यो र ठेकेदारको काममा ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण सामान अभाव हुने र कामै गर्न नसकिने स्थिति आयो ।’ करिब एक दशकदेखि समस्यामा अल्झिएका यस्ता आयोजना पूरा भए पनि अन्य आयोजना पनि पूरा हुने हुने तयारीमा छन् । ६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखी २०६८ जेठमा निर्माण सुरु भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लगानी र ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । आयोजनाको लागत र निर्माण अवधिको ब्याज गरी ४९ अर्बमा पूरा हुने ठानिएको आयोजनाको लागत बढेर करिब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइका कारण पछिल्लो पटक आयोजना प्रभावित बनेको हो ।

एक दशकपछि पूरा भएका आयोजना
  • काबेली करिडोर
  • माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए’
  • कुलेखानी तेस्रो
  • चमेलिया

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्