छिचोलिँदै समस्याग्रस्त विद्युत् आयोजना

भविष्यमा काममा ढिलाइ हुने समस्या नदोहोर्‍याउन ठेक्का सम्झौतामै सुधार गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर प्रावधानहरू राखिनुपर्ने र सरकारी पक्षबाट निर्णय प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउनुपर्ने उनले टिप्प्णी गरे । ‘एउटा आयोजना निर्माणको लागि धेरै निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘कर्मचारीले पनि सकेसम्म एकल निर्णय लिन खोज्दैनन् र सामूहिक निर्णय गर्न खोज्छन्, यसले गर्दा निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ ।’

पूर्वका जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न महत्त्वपूर्ण मानिएको काबेली करिडोर आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । यो आयोजना करिब ११ वर्षमा पूरा भएको हो । आयोजना ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

आयोजनाले तत्काल १२० मेगावाट र केही महिनामै २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ । परीक्षण सकिएपछि आयोजनाले त्यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि २६१ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । झापाको लनखपुरबाट सुरु भएको कुल ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुग्छ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतले आयोजनाको काम ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरणको समस्या बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजनाले पनि उत्पादन थालेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, क्षमता बढाउने विवाद र भूकम्पपछि भएको क्षतिका कारण आयोजना निर्माणको लागि दोब्बर समय लागेको हो ।

समस्याग्रस्त आयोजनाका सरोकारवालासँग निरन्तरको संवाद र निर्णयबाट समस्याग्रस्त आयोजनाले मूर्त रूप पाउँदै गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको निर्माण पूरा हुनु एउटा उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले निर्माणमा संलग्न प्राविधिकदेखि प्राधिकरणको संस्थागत आत्मविश्वास पनि बलियो हुन्छ ।’

घिसिङका अनुसार समस्याग्रस्त मानिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण पूरा भइसकेको छ । ‘उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न थोरै काम बाँकी छ, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि निर्माण सकिएको मान्दा हुन्छ,’ उनले भने । करिब ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत पनि दोब्बर पुगेको छ । २ अर्ब ४३ करोडमा निर्माण हुने ठानिएको कुलेखानी तेस्रोमा साढे चार अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

कम क्षमताको भए पनि आयोजनाले प्राधिकरणलाई धेरै अनुभव दिएको घिसिङको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त भएको रुमल्लिएका आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्नु आगामी दिनको लागि ठूलो सिकाइ हो ।’ ‘धेरै समस्यामा जेलिएका आयोजना सम्पन्न हुँदा हामीलाई धेरै सिकाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजनाबाट सिकेका ज्ञानबाट अन्य आयोजना कार्यान्वयमा सहयोग हुन्छ ।’

प्राधिकरणले दूधकोसी, माथिलो अरुण, तामाकोसी पाँचौंसहितका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा आयोजनाहरू सम्झौता गर्नुअघि नै वनको जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, मुआब्जा वितरणजस्ता कामहरू सल्टाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना ठेकेदारसँग आपसी समझदारीमा पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनामा हरेकपटक निर्णय गर्नुपर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ निर्माणका लागि लामो समय लागेको अर्को आयोजना दार्चुलामा निर्मित ३० मेगावाटको चमेलिया पनि हो ।

५ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो आयोजना ११ वर्षपछि २०७४ माघमा निर्माण पूरा भएको थियो । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत ८ अर्बबाट नाघेर १५ अर्ब पुगेको थियो ।

समस्याग्रस्त ठानिएका अधिकांश आयोजनाका साझा समस्या ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वनको जग्गा प्रयोगमा स्वीकृतिको ढिलाइ, स्थानीयको मुआब्जा विवाद हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २०७२ को भूकम्पपछि पनि धेरै आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि धेरै आयोजनामा क्षति पुग्यो र ठेकेदारको काममा ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण सामान अभाव हुने र कामै गर्न नसकिने स्थिति आयो ।’ करिब एक दशकदेखि समस्यामा अल्झिएका यस्ता आयोजना पूरा भए पनि अन्य आयोजना पनि पूरा हुने हुने तयारीमा छन् । ६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखी २०६८ जेठमा निर्माण सुरु भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लगानी र ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । आयोजनाको लागत र निर्माण अवधिको ब्याज गरी ४९ अर्बमा पूरा हुने ठानिएको आयोजनाको लागत बढेर करिब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइका कारण पछिल्लो पटक आयोजना प्रभावित बनेको हो ।

एक दशकपछि पूरा भएका आयोजना

• काबेली करिडोर
• माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए’
• कुलेखानी तेस्रो
• चमेलिया