सेयरमा पुँजीगत लाभकर : विवाद टुंग्याउन अर्थको निर्देशन

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — दोस्रो बजारमा पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको समस्या तीन दिनभित्र समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार पत्र काटेर बोर्डलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

पत्रको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि दिइएको छ । पत्रमा ‘पुँजीगत लाभकर गणनामा कुरा नमिलेको विषयमा धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्नु’ भन्ने आशय रहेको स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त रूपमा पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद मिलाउन बोर्डलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । लाभकर गणनाका लागि भारित औसत मूल्य तोक्ने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै बोर्डले बुधबारसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको अघिल्लो निर्देशनपछि बोर्डले उक्त विषय सञ्चालक समितिमा पेस गरे पनि त्यहाँबाट पारित भएको थिएन । लाभकर गणनाका लागि निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डसँग नभएको निष्कर्षकै आधारमा सञ्चालक समितिले केही निर्णय गर्न नसकेको हो ।

यही कारण बोर्डले नेप्से र सीडीएसको संलग्नतामा लाभकर गणनाका विविध विधिहरू तय गर्ने र अन्तिम निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय लिने तयारी गरेको थियो । यसका लागि नेप्सेलाई अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘नेप्सेबाट प्रतिवेदन आएपछि थप छलफल गरी बोर्डमा राख्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थको पत्रका आधारमा यो विषय फेरि सञ्चालक समितिको बैठकमा राखिने बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘सम्भवतः बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकिन्छ होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको निर्देशन के हुन्छ, सोहीअनुसार काम कारबाही अघि बढ्छ ।’
अब बोर्डसामु दुई विकल्प रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । पहिलो अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा भारित औसत लाभकर गणना विधि तय गर्ने र दोस्रो कानुनी आधारका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गर्ने ।

‘अर्थले तीन दिनको समय अवधि दिइसकेकाले अब समस्या समाधान हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘यसअघि बोर्डले कानुनले नदिएको कुरा केको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण चाहेको थियो, अहिले प्रमाणका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र पाएको छ ।’ यसकारण अर्थ मन्त्रालयले दिएको समयभित्रै पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी समस्या समाधान हुने हुने उनको दाबी छ ।

अर्थको निर्देशनपछि बोर्डलाई विवाद समाधानका लागि अन्तिम निर्णय गर्न बाटो खुलेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘यसअघि मौखिक निर्देशन भएकाले निर्णय हुन सकेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब औपचारिक रूपमा निर्देशन आइसकेकाले निर्णय गर्न सजिलो हुन सक्छ ।’ बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् ।

यसअघि ती अधिकारीहरूले कर प्रयोजनका लागि पुँजीगत लाभकर गणनाको भारित औसत निकाल्ने कानुनी आधार बोर्डसँग नभएको बताएका थिए । ‘ती अधिकारीले अर्थको पत्रलाई कानुनसरह मान्छन् कि मान्दैनन्, त्यसका आधारमा पुँजीगत लाभकरको विवाद समस्या हुने/नहुने बारे भन्न सकिन्छ ।’

तीन सातादेखि चल्दै आएको पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद छिटो टुंग्याउन लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् । सेयर बजारमा सक्रिय पाँचवटै लगानीकर्ता संघहरूले गत साता संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको जनाउँदै यसअघि बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा भारित औसत मूल्य तोक्न लगानीकर्ताले बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधार मूल्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसल लाभकर गणना गर्न ब्रोकर एसोसिएसन र सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । सुरुमा यो विषयमा लगानीकर्ता समहत भए पनि पछि गएर ठीक छैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यसले बजार प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको भदौमा सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता संघसंस्था र अर्थ मन्त्रालयबीच पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत विधिबाट गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समेटेको हो ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिद मूल्यको रसिद नभएको अवस्थामा जति धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गरेको भए पनि अंकित मूल्य १ सयलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्नुपर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो छ ।

यस्तो समस्या ०७२ माघभन्दा अघि कारोबार भएका सेयरमा धेरै छ । ०७२ माघदेखि अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेयरको मात्र कारोबार भएकाले ती सेयरको कारोबार मूल्य सीडीएस एन्ड क्लियरिङसँग हुन्छ । सोही कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । यसकारण ०७२ पछि कारोबार भएको सेयरमा समस्या नभएको जानकारहरू बताउँन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक महिनामा ४५% क्षेत्रमा रोपाइँ

राजु चौधरी

काठमाडौँ — एक महिनाको अवधिमा साढे ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार असार २२ गतेदेखि साउन १८ गतेसम्ममा ४५.५ प्रतिशतले रोपाइँ भएको हो ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार मुलुकभर १३ लाख ७१हजार ७ सय ६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । जसमध्ये एक महिनाको अवधिमा ६ लाख २४ हजार १ सय २६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

‘पछिल्लो समय धान रोपाइँ राम्रो छ । पानी पर्न थालेपछि अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ भइरहेको छ,’ कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत प्रकाश आचार्यले भने । उनका अनुसार असार २२ गतेसम्म मुलुकभरि करिब ४०.४६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । साउन १८ गतेसम्म आइपुग्दा ८६ प्रतिशतसम्म भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने ३.६२ प्रतिशत विन्दुले कम हो । मन्त्रालयका अनुसार २०७५ साउन १८ गतेसम्म ८९.६२ प्रतिशत पुगेको थियो । आचार्यका अनुसार धान रोपाइँ जेठ दोस्रो सातादेखि सुरु भई साउनको अन्तिम सातासम्म रोपाइँ हुन्छ । मनसुन सक्रिय भएपछि प्रदेश २ बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोपाइँमा धेरै सुधार भएको आचार्यले बताए ।

‘प्रदेश २ र १ मा केही कमी भए पनि अन्य क्षेत्रको रोपाइँ धेरै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘साउन अन्तिमसम्ममा प्रदेश २ मा पनि ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुगमन छ ।’ ठूलो परिमाणमा धान खेती तराई क्षेत्रमा हुन्छ । सोही क्षेत्रका जमिन सुक्खा थियो । मनसुन ढिला सुरु भएलगत्तै तराई क्षेत्रमा बाढीले थप प्रभावित गर्‍यो । बाढीले बढी धान रोपाइँ र उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश २ र १ मै बढी असर गरेको थियो । अहिले भने तीव्र गतिमा रोपाइँ भएको आचार्यको दाबी छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समग्र तराईमा ८५.६३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष तराईमा ८९.६० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । उच्च पहाडमा ८८.८४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मध्य पहाडमा पनि ८६.६५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष क्रमशः उच्च पहाडमा ८९.७६ प्रतिशत र मध्य पहाडमा ८९.६५ प्रतिशत रोपाइँ भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरू भने तथ्यांक भरपर्दो नभएको आरोप लगाउँछन् । नमुनाको आधारमा, मौसम, कुलो, पानी र बीउ हेरेर रोपाइँको प्रतिशत आकलन गरिएको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए । ‘पिक सिजनमा रोपाइँको प्रतिशत बढ्नु स्वाभाविक हो तर तथ्यांक भरपर्दो छैन । असारे बजेटसरह हरेक दिन रोपाइँ बढेको देखाइएको छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘त्यो वास्तविक हुँदैन । तथ्यपरक कुरा होइन । मन्त्रालयको मनोविज्ञान मात्रै हो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने क्षेत्रफल नापेर सम्भव नभए पनि स्थानीयसँगको सहकार्यमा संकलन गरिएको बताए । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयसँग माग गर्छ । प्रदेशले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय निकायसँग तथ्यांक संकलन गर्छ । सोही आधारमा विश्लेक्षण गरिएको सुवेदीले बताए । ‘प्रदेश, स्थानीय तहबाट संयोजन गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । बढी हुने ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले धेरै सुधार भएको छ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा ९५.३३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । दोस्रोमा क्रमशः कर्णाली प्रदेशमा ९४.१० प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा ८८.८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष असार १८ गतेसम्म कर्णालीमा ९१.५५, प्रदेश नम्बर ५ मा ९१.५५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ८६.५९ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ३ मा ८८.६७ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा ८१.९९ र प्रदेश नम्बर १ मा ८०.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्