एक महिनामा ४५% क्षेत्रमा रोपाइँ

राजु चौधरी

काठमाडौँ — एक महिनाको अवधिमा साढे ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार असार २२ गतेदेखि साउन १८ गतेसम्ममा ४५.५ प्रतिशतले रोपाइँ भएको हो ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार मुलुकभर १३ लाख ७१हजार ७ सय ६ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । जसमध्ये एक महिनाको अवधिमा ६ लाख २४ हजार १ सय २६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

‘पछिल्लो समय धान रोपाइँ राम्रो छ । पानी पर्न थालेपछि अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ भइरहेको छ,’ कृषि विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत प्रकाश आचार्यले भने । उनका अनुसार असार २२ गतेसम्म मुलुकभरि करिब ४०.४६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । साउन १८ गतेसम्म आइपुग्दा ८६ प्रतिशतसम्म भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने ३.६२ प्रतिशत विन्दुले कम हो । मन्त्रालयका अनुसार २०७५ साउन १८ गतेसम्म ८९.६२ प्रतिशत पुगेको थियो । आचार्यका अनुसार धान रोपाइँ जेठ दोस्रो सातादेखि सुरु भई साउनको अन्तिम सातासम्म रोपाइँ हुन्छ । मनसुन सक्रिय भएपछि प्रदेश २ बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोपाइँमा धेरै सुधार भएको आचार्यले बताए ।

‘प्रदेश २ र १ मा केही कमी भए पनि अन्य क्षेत्रको रोपाइँ धेरै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘साउन अन्तिमसम्ममा प्रदेश २ मा पनि ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुगमन छ ।’ ठूलो परिमाणमा धान खेती तराई क्षेत्रमा हुन्छ । सोही क्षेत्रका जमिन सुक्खा थियो । मनसुन ढिला सुरु भएलगत्तै तराई क्षेत्रमा बाढीले थप प्रभावित गर्‍यो । बाढीले बढी धान रोपाइँ र उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश २ र १ मै बढी असर गरेको थियो । अहिले भने तीव्र गतिमा रोपाइँ भएको आचार्यको दाबी छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समग्र तराईमा ८५.६३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष तराईमा ८९.६० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । उच्च पहाडमा ८८.८४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मध्य पहाडमा पनि ८६.६५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष क्रमशः उच्च पहाडमा ८९.७६ प्रतिशत र मध्य पहाडमा ८९.६५ प्रतिशत रोपाइँ भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरू भने तथ्यांक भरपर्दो नभएको आरोप लगाउँछन् । नमुनाको आधारमा, मौसम, कुलो, पानी र बीउ हेरेर रोपाइँको प्रतिशत आकलन गरिएको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए । ‘पिक सिजनमा रोपाइँको प्रतिशत बढ्नु स्वाभाविक हो तर तथ्यांक भरपर्दो छैन । असारे बजेटसरह हरेक दिन रोपाइँ बढेको देखाइएको छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘त्यो वास्तविक हुँदैन । तथ्यपरक कुरा होइन । मन्त्रालयको मनोविज्ञान मात्रै हो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने क्षेत्रफल नापेर सम्भव नभए पनि स्थानीयसँगको सहकार्यमा संकलन गरिएको बताए । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयसँग माग गर्छ । प्रदेशले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय निकायसँग तथ्यांक संकलन गर्छ । सोही आधारमा विश्लेक्षण गरिएको सुवेदीले बताए । ‘प्रदेश, स्थानीय तहबाट संयोजन गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । बढी हुने ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले धेरै सुधार भएको छ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा ९५.३३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । दोस्रोमा क्रमशः कर्णाली प्रदेशमा ९४.१० प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा ८८.८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष असार १८ गतेसम्म कर्णालीमा ९१.५५, प्रदेश नम्बर ५ मा ९१.५५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ८६.५९ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ३ मा ८८.६७ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा ८१.९९ र प्रदेश नम्बर १ मा ८०.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग : धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणमा सहमति

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार काठमाडौं र सोमबार धादिङमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १०९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको पर्छ । ४४ मा पनि करिब २६ रोपनी जग्गा ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।

‘सामान्यतया गुठीको जग्गामा मोहीले एक तिहाइ पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले शतप्रतिशत मुआब्जा मोहीलाई दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पहल हुनेछ ।’ गुठी विधेयक पारित भएको भए
मोहीले ५० प्रतिशत मात्र मुआब्जा पाउने थिए ।

‘गुठीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला दुई तिहाइ गुठी संस्थानले लग्थ्यो, एकतिहाइ जनताले पाउँथे, अब शतप्रतिशत जनताले पाउने गरी निर्णय गराउन माग गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सरकारले आफ्नै हिसाबले गुठी संस्थानलाई आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत वर्ष निर्धारण गरिएअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिनेछ । प्रमुख खरेलका अनुसार प्रतिआना ७ देखि ९ लाख निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारबाट गुठीबारे निर्णय हुन जग्गा खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियम पूरा भएपछि मुआब्जा वितरणमा पैसाको समस्या हुने छैन, नियमअनुसार मुआब्जा वितरण थालेर निर्माणका लागि अघि बढ्नेछौं ।’

सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का एक महिनाभित्र लगाउने तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । गत आवबाट मुआब्जा वितरण थालिएको हो । काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यहाँ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा पर्छ । धादिङतर्फ त्रिभुवन राजपथको जग्गा बढी पर्छ ।

धादिङमा करिब एक अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्कामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट भएको छ ।
असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ आउन ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार एक महिनाभित्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ की सडक बन्ने र जुन सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्नेछ ।

सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्