नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग : धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणमा सहमति

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार काठमाडौं र सोमबार धादिङमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

ZenTravel

धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १०९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको पर्छ । ४४ मा पनि करिब २६ रोपनी जग्गा ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।

‘सामान्यतया गुठीको जग्गामा मोहीले एक तिहाइ पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले शतप्रतिशत मुआब्जा मोहीलाई दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पहल हुनेछ ।’ गुठी विधेयक पारित भएको भए
मोहीले ५० प्रतिशत मात्र मुआब्जा पाउने थिए ।

‘गुठीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला दुई तिहाइ गुठी संस्थानले लग्थ्यो, एकतिहाइ जनताले पाउँथे, अब शतप्रतिशत जनताले पाउने गरी निर्णय गराउन माग गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सरकारले आफ्नै हिसाबले गुठी संस्थानलाई आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत वर्ष निर्धारण गरिएअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिनेछ । प्रमुख खरेलका अनुसार प्रतिआना ७ देखि ९ लाख निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारबाट गुठीबारे निर्णय हुन जग्गा खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियम पूरा भएपछि मुआब्जा वितरणमा पैसाको समस्या हुने छैन, नियमअनुसार मुआब्जा वितरण थालेर निर्माणका लागि अघि बढ्नेछौं ।’

सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का एक महिनाभित्र लगाउने तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । गत आवबाट मुआब्जा वितरण थालिएको हो । काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यहाँ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा पर्छ । धादिङतर्फ त्रिभुवन राजपथको जग्गा बढी पर्छ ।

धादिङमा करिब एक अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्कामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट भएको छ ।
असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ आउन ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार एक महिनाभित्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ की सडक बन्ने र जुन सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्नेछ ।

सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणले ३ लाख दिने

लाभग्राहीको सूचीमा नाम र प्राविधिक पुग्नुभन्दा पहिला घर बनेको हुनुपर्नेछ भने स्थानीय तहले प्रमाणित गरेमा अनुदान पाइनेछ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्पपछि प्राविधिक सल्लाहबिनै १३ हजार ५३ घर बनेको पाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अझै यस्ता घरको तथ्यांक आउने क्रम जारी छ । यी घर प्राविधिक खटाउनुपूर्व बनेका हुन् ।


यसरी बनेका घरलाई प्राधिकरणले ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राविधिकले घर हेरी स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएको खण्डमा ३ लाख रुपैयाँ दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘पहिला बनिसकेका घरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भनिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पहिला भन्नाले प्राधिकरणबाट प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व निर्माण भएका घरहरू हुन् ।’ प्राविधिक परिचालन गर्नुअघि बनेका घरमा सुरक्षाका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन नगरिएको उनले बताए ।

घर भत्किएकाहरूले आफैं पैसा खर्च गरेर नयाँ बनाए । तिनमा सरकारको लगानी रहेन । ‘कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणको पनि कमी कमजोरी रह्यो,’ उनले भने, ‘धेरैले ऋण लिएरै घर बनाएको अवस्था छ ।’

प्राधिकरणको सुरुको प्रावधान घर बनेपछि मात्र पैसा दिने भन्ने थियो । ‘पहिल्यै आफैंले खर्च गरेर घर बनाएकाले किस्ता दिन पाएनौं,’ उनले भने, ‘निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा अहिले ३ लाख दिने भन्ने भएको छ ।’ पहिला बनेको घरको संख्या आउने क्रम जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले जनाएको छ ।

घर सुरक्षित बनाउनका लागि स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमै रहेका तथा प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकको सहयोगमा घर कस्ता बनेका छन्, हेरेर मात्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सिफारिस गरेकै भरमा मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘घर सुरक्षित बनेको हुनुपर्छ ।’

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार ३ लाख पाउनका लागि लाभग्राहीको सूचीमा नाम हुनुपर्ने र प्राविधिक पुग्नुभन्दा पहिले बनेको हुनुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहले प्राविधिकको सहयोगमा घरबारे सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही सिफारिसका आधारमा ३ लाख उपलब्ध गराइनेछ । ‘जिल्ला–जिल्लाबाट तथ्यांक आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी आउने तथ्यांकलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौं ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार प्राविधिकको सल्लाहबिनै सबैभन्दा बढी घर काठमाडौंमा बनेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यहाँ २ हजार ३ सय १९ घर रहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र लाभग्राहीको संख्या ४८ हजार ५ सय ४८ रहेको छ । दोस्रोमा लमजुङ रहेको छ । त्यहाँ १ हजार ३ सय ५८ घर बनेको पाइएको छ । ‘सुरुमा सबैलाई बासस्थानको समस्या थियो, उनीहरू सरकारबाट आउने सहयोगको पर्खाइमा बसेनन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘त्यही भएर आफैं घर बनाए, तिनै छुटेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ३ लाख दिने कुरा आएको हो ।’

आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार ३१ जिल्लाबाट अहिले प्राविधिक पुग्नुपूर्व बनेका घरको तथ्यांक आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समितिको असार ३१ गते बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएसँगै ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×