वीरगन्ज–पथलैया मार्ग : ठेकेदारलाई डेढ करोड जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — समयमै काम नगरी लापरबाही गर्ने वीरगन्ज–पथलैया मार्गका ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको छ । प्याकेज ५ का ज्वाइन्ट भेन्चरका ठेकेदार कम्पनी शर्मा युनाइटेड बिल्डर्स दिवा निर्माण सेवालाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।

योजना कार्यालयका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत अशोक यादवले लक्षित समयमा निर्धारित काम पूरा नगरेकाले ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको जानकारी दिए । ‘तीन चरणको माइलस्टोनमध्ये पहिलो नै मिट नगरेकाले जरिवाना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा २५, दोस्रोमा ७५ र तेस्रो चरणमा शतप्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने गरी माइलस्टोन बनाइएको थियो ।’

जरिवाना गरिएका कम्पनीले प्याकेज ५ को ठेक्का ८२ करोड ४५ लाख ६९ हजार १ सय १ रुपैयाँ २९ पैसामा पाएका थिए । च्यानेज १६६ जोड ५६० देखि १७२ जोड ३६० सम्मको उक्त ठेक्काअन्तर्गत ५ किलोमिटर ८ सय मिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । ०७३ असार २९ गते सोसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

०७६ असोज २८ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । यादवले सबै प्याकेजका ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै भएकाले म्याद थपको प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।

समग्रमा सबै प्याकेजको काम जारी रहेको र योजनाको करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले दाबी गरे । सबैभन्दा कम प्याकेज नम्बर ७ को काम ३२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । जसको ठेकेदार कम्पनी दिवा, सपना ज्वाइन्ट भेन्चर हो । परवानीपुरदेखि गण्डक चोकसम्मको ४ किमि २ सय ४० मिटर सडक निर्माणको ठेक्का ४४ करोड ८१ लाख २९ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ १३ पैसाको हो । ०७४ मंसिर ६ को सम्झौताअनुसार यो ठेक्काको काम ०७७ साउन ५ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी प्याकेज नम्बर २ मा काम भएको छ । परवानीपुर आईसीपी सडक खण्डको च्यानेज ३ जोड ९२० देखि ७ जोड ४२० को ३ किलोमिटर ५ सय मिटर लामो सडकको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरबैंक सापटी सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने

सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकियो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक कारोबारलाई कर्जा निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात (सीसीडी) मा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका निर्देशन जारी गर्दै सोमबार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि लगानीयोग्यरकम अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तरबैंक कारोबार पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको यो सुविधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । अहिले तरलता सहज भएको मौका छोपेर राष्ट्र बैंकले सो सुविधा फिर्ता लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को उमेर हद तोकेको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष कटेको व्यक्ति सीईओ बन्न नपाउने भएका छन् । यसअघि नियुक्त भएको व्यक्तिचाहिं ६९ वर्ष नाघेपछि पदमा बस्न पाउने छैनन् । ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन पाउने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यस्तै, ७० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यो व्यवस्थाले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एभरेस्ट बैंकका अध्यक्षले तत्काल पद छोड्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एने (बाफिया) मा सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । बाफिया स्वीकृत नहुँदै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था निर्देशन मार्फत ल्याएको हो ।

५० लाखको ऋणमा प्यान
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमकको कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि १ करोड वा सोभन्दा बढीको ऋण लिँदा मात्र प्यान अनिवार्य थियो ।
स्प्रेड ४.४ प्रतिशतराष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले ०७७ असारभित्र स्प्रेड दर उल्लिखित सीमामा कायम गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके ऋणको ब्याजदर घट्नेछ । यो निर्देशन नयाँ भने होइन । यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ०७६ असारसम्म स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले पनि उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थाका आधारभा राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशनलाई अघि सारेको हो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंकहरूको औसत स्प्रेड ५.६ प्रतिशत छ ।

७ प्रतिशतमा साधारण पुनकर्जा
अब बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । सो कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि ग्राहकले ८ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउँथे ।

‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाख सम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आए ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् ।

कृषिलाई सस्तो ब्याज
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा अरू कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्ता कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसके सोको प्रस्ट कारण ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम बनाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्