अन्तरबैंक सापटी सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने

सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकियो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक कारोबारलाई कर्जा निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात (सीसीडी) मा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका निर्देशन जारी गर्दै सोमबार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि लगानीयोग्यरकम अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तरबैंक कारोबार पनि सीसीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको यो सुविधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । अहिले तरलता सहज भएको मौका छोपेर राष्ट्र बैंकले सो सुविधा फिर्ता लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को उमेर हद तोकेको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष कटेको व्यक्ति सीईओ बन्न नपाउने भएका छन् । यसअघि नियुक्त भएको व्यक्तिचाहिं ६९ वर्ष नाघेपछि पदमा बस्न पाउने छैनन् । ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन पाउने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यस्तै, ७० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यो व्यवस्थाले प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एभरेस्ट बैंकका अध्यक्षले तत्काल पद छोड्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एने (बाफिया) मा सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । बाफिया स्वीकृत नहुँदै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था निर्देशन मार्फत ल्याएको हो ।

५० लाखको ऋणमा प्यान
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमकको कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि १ करोड वा सोभन्दा बढीको ऋण लिँदा मात्र प्यान अनिवार्य थियो ।
स्प्रेड ४.४ प्रतिशतराष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले ०७७ असारभित्र स्प्रेड दर उल्लिखित सीमामा कायम गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके ऋणको ब्याजदर घट्नेछ । यो निर्देशन नयाँ भने होइन । यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ०७६ असारसम्म स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले पनि उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थाका आधारभा राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशनलाई अघि सारेको हो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंकहरूको औसत स्प्रेड ५.६ प्रतिशत छ ।

७ प्रतिशतमा साधारण पुनकर्जा
अब बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । सो कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि ग्राहकले ८ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउँथे ।

‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाख सम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आए ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् ।

कृषिलाई सस्तो ब्याज
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा अरू कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्ता कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसके सोको प्रस्ट कारण ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम बनाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना उद्योगमा बढ्दै लगानी

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — प्रदेश ५ मा साना, घरेलु तथा लघु उद्योगको संख्या बढेको छ । सीपयुक्त युवाले यस्ता उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि १८ हजार साना उद्योग थपिएका हुन् ।

मन्त्रालयको उद्योग महाशाखा प्रमुख टेकनाथ देवकोटाले १८ हजार थपिएपछि प्रदेशमा अहिले ६६ हजार १ सय ६८ साना, घरेलु तथा लघु उद्योगको संख्या पुगेको बताए । ‘साना उद्योग सञ्चालनगर्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका १२ मध्ये तराईका जिल्लाम यस्ता उद्योग बढी सञ्चालन गरिएका छन् ।’

बर्दिया, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङलगायत जिल्लामा उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । यी उद्योगमा२ लाख १२ हजार १ सय ८६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएका थिए ।
नागरिक व्यवसायमुखी बन्दै गएकाले थोरै लगानीका उद्योग खुल्ने क्रम बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख राजन केसीले बताए । ‘पहिले–पहिले दर्ता नगरीकन उद्योग सञ्चालन गर्ने धेरै थिए,’ उनले भने, ‘नीति नियममा कडाइ हुन थालेपछि उद्योगको संख्या वृद्धि भएको हो ।’ तुलनात्मक रूपमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म उद्योग सञ्चालनमा वृद्धि भएको उनले बताए । एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनको भनाइ छ । ‘कपिलवस्तुमा यस प्रकारका १ हजार ५९ उद्योगमा ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ उनले भने ।

रूपन्देहीमा आव ०७४/७५ को तुलनामा ०७५/७६ मा ४ सय ६५ वटा साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, व्यवसायका लागि यहाँ उपयुक्त माहोल भएकाले सानो आकारबाट लगानी सुरु भइरहेको रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘युवाले स्वयं स्वरोजगार बन्न चाहेर पनि उद्योग खुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘देशकै मध्यभागमा पर्ने भएकाले पहाडबाट आएर लगानी गर्नेका लागि हब बनेको छ ।’

सहज सीमा नाका, उत्पादनमा उर्वरभूमि भएकाले यहाँ कृषि र पशुसँग सम्बन्धित उद्योग फस्टाउँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । थोरै भए पनि लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुने बढेको तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादिन कुर्मीले बताए । पहिले लगानी गर्ने तर सीप अभावले छिमेकी मूलका कामदार बढी आउँथे,’ उनले भने, ‘देशकै लगानी, देशमै रोजगार र देशमै सीप सिक्न पाइएपछि आकर्षित भएका छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्