स्याटेलाइटलाई बक्यौता तिर्न ३ महिना 

नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समितिले नेपाल स्याटेलाइटले लेखेको पत्रको आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई पनि बक्यौता तिर्न तीन महिनाको म्याद दिएको थियो ।

तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने सर्त राख्दै ७ करोड तत्काल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए तत्काल ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरणपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।

नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा कम्पनीमाथि चालिने कदमबारे छलफल भएको थियो ।

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ खर्ब बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले युटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसद्को अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।