भूकम्पपछि सवा चार लाख घर 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्पमा भत्किएकामध्ये सवा चार लाख निजी आवास निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म ४ लाख २४ हजार ९ सय ७७ घर बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२ लाख १४ हजार ३ सय घर भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा भत्किएका मध्ये ८३ प्रतिशत घरहरू सम्पन्न भइसकेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा भत्किएको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइरहेको छ । अनुदानका लागि कुल ७ लाख ७३ हजार ४ सय ४७ घरधनीले सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यही वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेका अधिकांशले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ६५ हजारले पहिलो किस्ताबापत १ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताबुझ्ने लाभग्राहीको संख्या ४ लाख ७४ हजार पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै निजी आवास पुनर्निर्माण सिन्धुपाल्चोकमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै ६७ हजार ८ सयभन्दा बढीले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् ।नुवाकोटमा ५२ हजार ६१३ घर पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । धादिङमा ४८ हजार, दोलखामा ४४ हजार र गोरखामा ४४ हजार पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगम अधिकारीलाई व्यवसायीको धम्की

सीमा नाघेर व्यवसायीले कसरी कार्यालय आउँछौ भनेर धम्क्याए : कार्यकारी निर्देशक
निगमले काम नगरेपछि साथीहरू ताते : व्यवसायी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — ट्यांकर सञ्चालन अनुमति पर्खिबसेका व्यवसायीले आयल निगमका कर्मचारीलाई कार्यालयमा छिर्न नदिने धम्की दिएका छन् । व्यवसायीले कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल, नायब कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई र निर्देशक वीरेन्द्र गोइतलाई धम्की दिएका हुन् । 

व्यवसायीले आइतबार कर्मचारीलाई भेटेरै ‘सोमबारदेखि कसरी कार्यालय आउँछौ ?’ भनेर धम्की दिएको निगमले जनाएको छ । ‘ट्यांकर सञ्चालन कानुनी विषय हो । सञ्चालनबारे निगम बोर्ड बैठकमा छलफल भइरहेको छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘हामी प्रक्रियामा छौं तर व्यवसायीले तिमीहरू सोमबारदेखि कसरी अफिस आउँछौ भनेर धम्क्याए ।’

उनका अनुसार व्यवसायीहरू सीमा नाघेरै कार्यलयभित्र छिरेका थिए । ‘५/६ जना थिए । पीएले भेट्न नदिने भन्दा ढोका फुटाएर जान्छौं, भनेपछि कार्यकक्षमा बोलाए । नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराई र निर्देशक गोइतसँगै थियौं,’ उनले भने, ‘तल्लोस्तरमा आएर हूलहुज्जत गर्न खोजे । कोठामै धम्काए ।’

व्यवसायीहरूले भने निगमको लापरबाहीले व्यवसायीको १८ करोड जोखिममा परेको बताउँदै आएका छन् । निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खडकाले ढुवानी विनियमावली विपरीत ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिएपछि२३ व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको हो ।

बैंकको ऋण ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेपछि २३ व्यवसायीहरू सधैं निगम परिसरमा धाइरहेका छन् । ‘व्यवसायीका लगानी डुबिसक्यो । निगमले काम गरिदिएन,’ व्यवसायी नरेन्द्र सेढाईले भने, ‘बोर्डमा लग्यो तर गरेन । काम नगरेपछि केटाहरू तातेका हुन् ।’

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खडकाले विनियमावली विपरीत २०७४ वैशाख २१ गतेदेखि जेठ १८ गतेसम्मको ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । उनले सार्वजनिक सूचनाबिनै ३४ ट्यांकरको स्वीकृत दिएका थिए । निगमको ढुवानी विनियमवली २०७३ अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचनापश्चात मात्रै अनुमति दिनुपर्छ ।

३४ ट्यांकरको हकमा गलत भएपछि निगमले २०७४ जेठ २२ मा भुलबस भएको कानुनसंगत नभएको भन्दै ३४ ट्यांकरको प्रक्रिया खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । व्यवसायीका अनुसार ३४ ट्यांकरमध्ये ९ वटा बनेको छैन ।

सूचना प्रकाशित गरे पनि व्यवसायीले भने ट्यांकर निर्माणकार्य जारी राखेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार ती ट्यांकरहरू नियम विपरीत छन् । ‘विगतमा स्वीकृत भयो । त्यसपश्चात् गल्ती भएको भन्दै निगमले सूचना निकालेर खारेज गर्‍यो । त्यसलगत्तै दुईवटालाई स्वीकृत दिइयो,’ गोइतले भने, ‘व्यवसायीको पीडाप्रति हामी सकारात्मक छौं । स्वीकृत गर्न कर्मचारीको अधिकार पनि हुँदैन ।’ गोइतका अनुसार व्यवसायीहरूले कर्मचारीलाई पनि रोडमा पुर्‍याउने धम्की दिएको बताए ।

व्यवसायी सेढाईले भने ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघ र निगम मिलेर सिन्डिकेट गरेको आरोप लगाए । ‘ट््यांकर ढुवानी र निगम मिलेर सिन्डिकेट भयो । कसैले अपशब्द बोलेको छैन । साथीहरूले फलानो फलानोले काम गरेन, मैले जानेको छु मात्रै भनेका हुन्,’ सेढाईले भने, ‘सुशील भट्टराईले १८ महिना काम गरेनन् । नयाँ कार्यकारी निर्देशकले सात महिना गरेनन् ।’

निगमले सञ्चालनको अनुमति नदिँदा व्यवसायीहरू सुकुम्बासी भएको उनले गुनासो गरे । व्यवसायीका अनुसार २५ ट्यांकरमध्ये पहुँचको भरमा दुईवटा ट्यांकर निवार्ध सञ्चालन भइरहेका छन् । २३ वटा ट्यांकरको सञ्चालन अनुमति रोकेको उनीहरूको आरोप छ । ‘अधिकाश ट्यांकर दुई वर्षदेखि यत्तिकै थन्किएको अवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्