अरुण तेस्रोको काम २२ प्रतिशत सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम २२ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक एसजेभीएन लिमिटेड (सतलज) का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले आइतबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन् । एसजेभीएनमा भारत सरकारको पनि लगानी छ । 

संखुवासभाको अरुण गाउँपालिका ३ र ५ स्थित फ्याक्सिङदा दोभानमा भारतको सतलज जलविद्युत निगमले सतलज जलविद्युत निगम अरुण तेस्रो पावर डेभलप्मेण्ट कम्पनी प्राली(एसएपीडीसी) ले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पहिलो सहायक सुरुङ । फाइल तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

भेटमा मन्त्री पुनले समयमै आयोजना सकिने अपेक्षा राखेको सचिवालयद्वारा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उनले आयोजनामा समस्या देखिए सहजीकरणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एसजेभीएनका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले आयोजना समयमै सकिन प्रतिबद्धता जनाए। उनका अनुसार सुरुङको १२ प्रतिशतसहित आयोजनाको कूल २२ प्रतिशत काम सकिएको छ।भेटमा मन्त्री पुनले सुरुङ निर्माण, आयोजनाको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थालगायतको बारे जिज्ञासा राखे।

वैशाख अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। सतलजले २०६५ साउन ३ गते आयोजना सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो।

आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। पीडीए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क पाउनेछ। बाँकी बिजुली प्रवर्द्धक कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ।

आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्ब बढी राजस्व पाउने लगानी बोर्डको बोर्डको आंकलन छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ।

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतजलले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो। आयोजना संखुवासभामा पर्छ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १४:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मालपोत कार्यालयको काम अनलाइनबाट  

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — मालपोत कार्यालय धनकुटाको सेवा आजदेखि भू–अभिलेख सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन) बाट थालिएको छ । भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीमार्फत मालपोतको अभिलेख थालिएको जनाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय धनकुटामा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन) को शुभारम्भ गरिँदै । तस्बिरः रमेशचन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले औपचारिक रुपमा अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन गरेका छन् ।

सेवाग्राहीलाई मालपोतमा गरिने कारोबार सुरक्षित गर्न अनलाइन प्रणालीले सघाउ पुर्याउने दुवाडीले बताए । एक पटक प्रयोग गरिएको अभिलेख अर्को कारोबार गर्दा सेवाग्राहीबारेको आवश्यक जानकारी अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ ।

‘औंठा छाप, फोटो तथा सेवाग्राहीको विवरण अनलाइनमा सुरक्षित रहने छ,’ महानिर्देशक दुवाडीले भने, ‘कारोबार गर्दा मालपोतका सेवाग्राहीको मोबाइलमा म्यासेज जाने भएकोले अब जग्गाको सुरक्षा समेत हुने भएको छ ।’

विगतमा पुरानो पद्धतिबाट गरिदै आएका कार्यमा ढिलाईका साथै थाहै नपाई अर्को व्यक्तिबाट जग्गा किनबेच गर्ने समेतका गतिविधिको अनलाइन पद्धतिले न्यूनीकरण गर्ने जनाइएको छ । मुलुकभरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका १ सय ३१ मालपोत कार्यालय मध्ये धनकुटा मालपोत ७८ औं शाखाको रुपमा अनलाइन थालनी गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

मालपोतमा समेटिएका विवरण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत सम्बन्धित कर्मचारीले समेत अनलाइनबाट सहजै थाहा पाउन सक्ने छन् । मालपोतमा लिने शुःल्क तथा राजश्वबारे अब अनलाइनबाटै सेवाग्राहीले थाहा पाउने भएको छन् । प्रविधिमैत्री भएपछि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने नापी कार्यालयका प्रमुख मिथलेश यादवले बताए ।

पहिलो सेवाग्राही सम्मानित
मालपोत कार्यालयमा थालिएको अनलाइन सेवा लिने पहिलो सेवाग्राही सम्मानित भएका छन् । जग्गा खरिदका लागि आएकी लक्ष्मी तामाङ र उनलाई जग्गा बिक्रि गर्ने कर्णबहादुर तामाङलाई सम्मान गरिएको हो । किनबेचपछि जग्गा धनीपुर्जा पहिलो पटक अनलाइन प्रणालीबाट भरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १४:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्