बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटलाइटको सर्त

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारलाई ९० करोड रुपैयाँ नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले प्रालिले पैसा तिर्न नयाँ सर्त तेर्स्याएको छ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिए ७ करोड बक्यौता तत्काल तिर्ने सर्त राखेको छ ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटले आफ्नो म्यादको अन्तिम दिन प्राधिकरणमा पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नुअघि सेवा विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको हो । म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले गत सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक आज आइतबार साँझ बस्दै छ ।
बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र निश्चित बक्यौता रकम नबुझाए स्वत: अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा करिबकरिब सहमति भइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आइतबारको बैठकले यसैलाई टुंगो लगाउँछ ।’

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलका विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसदको अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लगानी बोर्ड बैठक : तमोर जलविद्युत आयोजनाको लागि दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा

बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका ५ वटा प्रस्ताव मध्येबाट २ वटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — लगानी बोर्ड बैठकले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइनेछ । यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको ३९ औं बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका पाँचवटा प्रस्तावमध्येबाट दुईवटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता बलराम रिजालले जानकारी दिए। रिजालका अनुसार जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई सोकेसमा राखेको थियो। यी कम्पनीहरूलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्न पत्र पठाइने प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए। ‘यी कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएलगत्तै मूल्यांकन गरी एउटालाई आयोजनाको जिम्मा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘यी दुवै कम्पनीबाट पर्ने प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बैठकले समिति पनि गठन गरेको छ।’

प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन पनि गरिएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए। विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको हो। कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो। पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ। ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ।

आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्ने देखाएको छ। यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन्। तमोर आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाई हस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जा बराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको थियो।

बैठकले दमकमा कार्यान्वयन हुने चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजनाका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। परियोजनामा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रियसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लगानी रहनेछ। परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न डमक क्लिन इन्डस्ट्रिज पार्क प्रालिलाई अनुमति दिइएको बोर्ड कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बैठकले विराटनगरमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावित मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्क परियोजना स्वीकृत गरेको छ। यो परियोजनाको अध्ययनका लागि सीजी लजिस्टिक प्रालिलाई जिम्मा दिइएको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ। बैठकले जकनकपुरमा निर्माण गर्न प्रस्तावित रेलवे लिङड निजी बन्दरगाह टर्मिनल परियोजना स्वीकृत गरी ग्रिन इन्फ्रास्टक्चर प्रालिलाई अध्ययनको अनुमति प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्