बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटलाइटको सर्त

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारलाई ९० करोड रुपैयाँ नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले प्रालिले पैसा तिर्न नयाँ सर्त तेर्स्याएको छ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिए ७ करोड बक्यौता तत्काल तिर्ने सर्त राखेको छ ।

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटले आफ्नो म्यादको अन्तिम दिन प्राधिकरणमा पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नुअघि सेवा विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको हो । म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले गत सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक आज आइतबार साँझ बस्दै छ ।
बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र निश्चित बक्यौता रकम नबुझाए स्वत: अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा करिबकरिब सहमति भइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आइतबारको बैठकले यसैलाई टुंगो लगाउँछ ।’

यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलका विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसदको अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा किन्दा गैससलाई कर, खरिदबिक्री गर्ने दुवैले नगद बुझाउनुपर्ने  

मालपोत र समितिबीच मिलेमतो 
माधव अर्याल

(पाल्पा) — तिनाउ गाउँपालिका २ का बासिन्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई सिफारिस दस्तुर बुझाउन बाध्य छन् । उनीहरूले जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले नुवाकोट विकास समितिलाई रकम बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम खरिद–बिक्री गर्ने दुवैले तिर्नुपर्छ । 

खरिदबिक्रीका लागि स्थानीयले आफ्नो जग्गा विकास समितिअन्तर्गत पर्दैन भनेर सिफारिस पेस गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा मात्र जिल्ला मालपोतमा जग्गा लिखत रजिस्ट्रेसन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्था १० वर्षदेखि कायम छ ।
‘वडाबाट सिफारिस नलैजाँदासम्म जग्गा रजिस्ट्रेसन पास नहुने गुनासा धेरै आए,’ वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने, ‘समितिबाट निवेदन आएपछि मात्रै वडाले सिफारिस गर्ने गरेको छ ।’ सोही सिफारिसका आधारमा जग्गा लिखत पास हुन्छ । १० वर्षअघि स्थानीय निकाय सञ्चालनमा थिए । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट साविकको दोभान गाविसमा नुवाकोट विकास समितिले यस्तो विषय प्रवेश गराउन सफल भएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा धेरै सर्वसाधारणले गुनासो गरेको उनले बताए । ‘धेरै वर्षदेखि यस्ता समस्याबाट जनता पीडित छन्,’ स्थानीय दुर्गा थापाले भने, ‘मैले यहाँका धेरै बासिन्दाको गुनासो सुनेपछि वडा कार्यालयमा जानकारी दिएको हुँ ।’

धेरैले यस्ता निवेदन र चिठी नपाउँदा मालपोतमा पुगेर फर्किनुपरेको छ । समस्याबारे गाउँपालिकामा धेरैले जानकारी दिएका छन् । यसपटक गाउँसभामा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । ‘स्थानीय सरकारभन्दा पनि विकास समिति ठूलो देखियो,’ थापाले भने, ‘यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

वडा कार्यालयको योजना तर्जुमा बैठकमा पनि सर्वसाधारणले गुनासा गरेका थिए । त्यसपछि नुवाकोट विकास समितिविरुद्ध आवाज उठेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । साउनदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेर पठाउन मालपोत कार्यालयले सुझाव दिएको उनले सुनाए । जग्गा पास गर्न गैससको सिफारिस माग्ने मालपोत कार्यालयको नियतमा खोट देखिने स्थानीयले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले विकास समितिसँग यसबारे जानकारी लिएको छ ।

नुवाकोट ऐतिहासिक ठाउँ हो । बुटवलबाट उत्तरपश्चिम डाँडामा चिसो हावापानी छ । मोटरसाइकल र साना गाडीबाट यहाँ पुग्न सकिन्छ । मणिमुकुन्दसेन पार्क हुँदै पैदल पुग्न सकिन्छ । डाँडामा रहेको बस्ती ओझेलमा थियो । स्थानीयले दु:ख पाइरहेका थिए । विकास समिति गठन भएर विकास निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि गैससका नाममा रकम असुल गरिनु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘विगतमा नयाँ मान्छेले जग्गा किनबेच गर्दा वडाको सिफारिस चाहिने भन्दै मालपोतले फर्काइदिन्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यसबाट जनताले दु:ख पाएको हामीले महसुस गर्‍यौं ।’ रकम असुलीको विषयमा आफू अनभिज्ञ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए ।

‘समितिअन्तर्गत रहेका भनिएका जगा खरिद वा बिक्री गर्दा पैसा दिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई जानकारी थिएन ।’ समितिले मालपोतसँग मिलेमतोमा जबर्जस्ती यस्तो असुलीको काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नुवाकोट क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सुरु भएपछि सहरबाट आएका व्यापारीले जग्गा किन्न थालेका छन् । बुटवलका पर्यटन व्यवसायीले रिसोर्टलगायत संरचना बनाइरहेका छन् ।

नुवाकोट क्षेत्रको जग्गा खरिदबिक्रीपछि रजिस्ट्रेसन पास गर्न मालपोत जाँदा अब सिफारिस बनाउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए । ‘यहाँको जग्गा कारोबार गर्दा अब थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने । गाउँसभामा यसबारेमा छलफल भएको र समितिको एकाधिकार तोडिने उनले बताए ।

पैसाको प्रभाव
महँगोमा जग्गा बिक्री भएपछि यहाँका धेरै बासिन्दा बस्ती छाडेर हिँडिसकेका छन् । ‘दु:ख हुन्जेल यहाँ बसे,’ स्थानीय विष्णु कुमालले भने, ‘जब सुखसुविधा प्राप्त हुन थाल्यो, बस्ती छाडेर हिँडे ।’ यहाँका स्थानीयलाई पैसा चाहिएको थियो । व्यापारीलाई चिसो मौसम हुने भूभागको खाँचो थियो । दुवैलाई अनुकूल भएकाले रैथाने समुदाय पलायन भएको कुमालको भनाइ छ ।

नुवाकोट क्षेत्रमा पर्ने जग्गा नुवाकोट विकास समितिका नाममा सिफारिस गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विगत दिनमा के कस्ता काम भए भन्दा पनि अबका दिनमा सिफारिसबिना लिखत रजिस्ट्रेसन पास हुने जिल्ला मालपोत प्रमुख सुरण शर्मा पौडेलले बताए । ‘अब त्यस्तो अवस्था रहन्न,’ उनले भने । पहिले यसरी सिफारिस माग गर्नुको आधिकारिक कारण आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

विकास समितिले १० वर्षदेखि दस्तुर उठाउने गरेको थियो । विविध खर्चमा आम्दानी प्रयोग गर्दै आएको र आर्थिक पारदर्शिता रहेको समितिले दाबी गरेको छ । सामान्य सिफारिस गर्दा रोपनीका दरले नगद लिएको समितिका अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्टि गरे । एक रोपनीको ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए । नुवाकोट दुई जिल्लाको संगममा छ । उक्त समितिको विधान रूपन्देहीमा दर्ता भएको छ । समितिले त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेको छ ।

‘भविष्यमा पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर काम गर्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘अग्रजले बनाएको नियमलाई टेकेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ यसरी लिएको रकमबाट नुवाकोट क्षेत्रको विकास गर्दै आएको उनले बताए । समिति गठन भएपछि त्यस क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली, मोटरबाटो विकास भएको उनको भनाइ छ । विकास भए पनि त्यहाँ लाभ लिने स्थानीय बासिन्दा छैनन् । व्यापारिक दृष्टिकोणले काम भइरहेका छन् । अहिले बस्ती पूरै उठेको छ । समितिकै पहलमा मोटरबाटो पुगेको हो ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सिद्धबाबा क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले नुवाकोट क्षेत्रका लागि १८ करोड रुपैयाँ पारेका थिए । पुल र सडक योजना उनकै पहलमा भएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘राज्यले दिने पैसा खर्च गर्न कसैले पहल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘एकाधले विरुद्धमा बोलेका होलान् । हामीले समग्र नुवाकोटको विकास गर्न खोजेका छौं ।’ सर्वसाधारणबाट असुलिएको रकम अनावश्यक काममा खर्च नभएको उनले दाबी गरे । नुवाकोट क्षेत्रमा ७ सय रोपनी जग्गा छ ।

केबलकारलाई वन
बुटवलका केही व्यवसायीले नुवाकोट डाँडासम्म केबलकार सञ्चालनको योजना बनाएका छन् । त्यसको अगुवाइ पनि समितिका अध्यक्ष नेपालले गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्र दिने निर्णय गरेको छ । नुवाकोटको टुँडिखेल क्षेत्रमा ९८ रोपनी जंगल क्षेत्र दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । अहिलेसम्म यसको सम्झौता नभएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मोहन पौडेलले बताए । ‘जग्गा दिने भन्ने निर्णय भए पनि सट्टा जग्गाका विषयमा थाहा भएन,’ डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने, ‘यस विषयमा अन्य जानकारी कार्यालयमा आइसकेको छैन ।’

रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रबाट नुवाकोटसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसन टुँडिखेलमा छ । २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिद्धार्थ केबलकारले काम अगाडि बढाएको हो । उक्त जग्गा उपभोगका लागि वन विभागसँग ३० वर्षको सम्झौता भएको समितिको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT