नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग–'एक महिना भित्र ठेक्का’

नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । ‘केहीले मुआब्जा रकम लगेका छैनन्, केही विदेश होलान्,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘नभए वितरणको काम करिबकरिब सकिसकेको छ ।’ गत आवबाट सुरुङ निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको हो । प्रमुख खरेलका अनुसार काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

‘काठमाडौंतर्फ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा पर्छ,’ उनले भने, ‘जसमा अधिकांश व्यक्तिको छ ।’ धादिङतर्फ १०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा स्थानीयको पर्छ । ‘यसमा त्रिभुवन राजपथको जग्गा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि अब प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

खरेलका अनुसार धादिङमा करिब १ अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यांकन निर्धारण समितिको बैठक आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा बसेर मुआब्जाबारे टुंगो लगाउनेछ । ‘पहिला मुआब्जामा केही समस्या थियो, अब समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘समितिमा आबद्ध सबैको उपस्थितिमा बैठक हुनेछ, मुआब्जा रकम १ अर्ब नपुग्ला भन्ने छ ।’

असारमै ठेक्का सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ समयमै नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले पत्र आएसँगै मुआब्जा प्रक्रिया टुंग्याउन आयोजना लागिपरेको छ । ठेक्कामा ६ निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए ।

जसमा जापानी कम्पनी हाज्मा–एन्डो जेभी छनोट भएको छ । अन्यमा ५ चिनियाँ कम्पनी रहेका थिए । सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखाले कसले ठेक्का पायो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलाएको छैन । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङमार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

‘हाम्रो उद्देश्य एक महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने छ, त्योभन्दा ढिलाइ नहोला,’ वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘त्यसैले सम्झौताका लागि निर्माण कम्पनीलाई बोलाउनेछौं ।’ उनले ठेक्का सम्झौताअघि भए पनि दसैंपछि मात्र निर्माणको काम सुरु हुने बताए । मुआब्जा नटुंगिँदा ठेक्कामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । ‘अहिले हामीलाई मुआब्जाको समस्या टुंग्याएर ठाउँ क्लियर बनाउने हतारो छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंतिर समस्या छैन, धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणको काम नै सुरु भएको छैन ।’

आयोजनाले गत वर्ष नै मुआब्जा वितरणको तयारी गरे पनि जग्गाको मूल्य नमिल्दा वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘अब जग्गाको समस्या टुंग्याएर मुआब्जा वितरण नगरे निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई टुंग्याउने प्रक्रियामा छौं ।’ सम्झौता भएको एक महिनाभित्र साइट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्ने साढे २ किमिको सडक बन्नेछ ।

सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा त्रिभुवन राजपथसँग जोडिने ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्नेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

जापान सरकारले ४० वर्षका लागि ऋण दिएको हो । पहिलो १० वर्षसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने छैन र ३० वर्षको मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए । सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको खण्डमा दैनिक सवारी जाम हुन्छ । सुरुङमार्ग निर्माणपश्चात् जाम कम हुने आयोजनाको दाबी छ । जामलाई मध्यनर गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।