'पाइप लाइनले मासिक ३० करोड बचत’

पवन यादव, राजु चौधरी

अमलेखगन्ज/बारा — मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट मासिक ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने भएकाे छ । मंगलबार अवलोकनका लागि गएकाे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलगायतकाे टाेलीसँग आयाेजनाका अधिकारीहरुले पाइपलाइनबाट समयको बचतसँगै लागत खर्च पनि बचत हुने बताएका हुन।

मन्त्री यादव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी, आयल निगमका अधिकारीहरू र भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीसहितको टोलीले पाइप लाइनको अवलोकन गरेको हो ।

पाइप लाइनबाट ढुवानी गर्दा समयको बचतसँगै लागत खर्च पनि बच्नेडिपाे प्रमुख प्रदीप यावदले बताए । ‘ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा सुरक्षासँगै मिसावट, चोरीको जोखिम थियो,’ डिपाे प्रमुख यादवले भने, ‘पाइप लाइनले ती सबै समस्या अन्त हुनेछ ।’

डिपाे प्रमुख यादवका अनुसार हाल अमलेखगन्जमा दैनिक ४ हजार किलोलिटर आयात हुन्छ । उक्त डिजेल बरौनीबाट आयात हुन्छ । १६० वटा ट्यांकरबाट ढुवानी हुन्छ । ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । पाइप लाइनले यो रकम बचत हुनेछ ।

निगमका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनको लम्बाइ ६८.९ किलोमिटर हो । उक्त पाइप लाइनको डाइमिटर १०.७५ इन्च छ । भित्री भाग १० इन्च छ । उक्त पाइपबाट प्रतिघण्टा २९४ किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । हालै परीक्षणका लागि बरौनीबाट पटना र पटनाबाट मोतीहारी हुँदै अमलेखगन्जमा डिजेल आयात गरिएको थियो ।

‘पाइप लाइन समय अवधिभन्दा नै निर्माण सम्पन्न गरेका छौं,’ अमलेखगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘इन्धन आपूर्तिको हकमा यो लाइफ लाइन नै हो । यसबाटै समृद्ध नेपाल र नेपालीको ठूलो योगदान हुनेछ ।’

पाइप लाइन विकासको ठूलो आाधार भएको बताउदै उनले भारत र नेपालबीचको बलियो आधारशिला हुने दाबी गरे । ‘पाइप लाइन बहुयामिक छ । इन्धनको लाइफ लाइन नै हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले अन्य वस्तुभन्दा यसको महत्त्व छ ।’ सन् २०१८ डिसेम्बरदेखि सुरु गरिएको पाइप लाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने समझदारी थियो । निर्धारण गरिएको समय अवधिभन्दा ८ महिनाअगाडि नै परियोजना सम्पन्न भएको हो ।

पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि गत शुक्रबार बिहान पाइप लाइनबाट भित्रिएको डिजेलसमेत परीक्षण गरिएको थियो । पाइप लाइनको सम्पूर्ण तयारी भएकाले अब छिट्टै प्रधामन्त्रीबाट उद्घाटन हुने मन्त्री यादवले बताए ।

‘पाइप लाइनको निर्माण करिब सम्पन्न भएको छ, अब दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबाट निकट भविष्यमै उद्घाटन हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसपश्चात् नेपाली जनताका लागि ठूलो अवसर हुनेछ ।’ निगम स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाट र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच थिचेर उद्घाटन गर्ने तयारी छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट र मोदीले हैदराबादबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘स्विच थिच्ने समयमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ ।’ मंगलबार छलफलमा भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले पनि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट आर्थिक समृद्धि हुने दाबी गरे । ‘पाइप लाइन निर्माणले अमलेखगन्ज आर्थिक क्षेत्र नै बन्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रले समृृद्ध नेपाल बन्न मद्दत गर्नेछ ।’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले पाइप लाइनबाट ढुवानीबाट शतप्रतिशत सुरक्षित हुने बताए ।

अमलेखगन्जको ट्यांकरअन्य डिपोमा
पाइप लाइन निर्माणपश्चात् उक्त क्षेत्रका ट्यांकर अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । निगमका अनुसार १६० ट्यांकरमध्ये करिब १ सय ट्यांकर झापा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढीमा पठाइनेछ । ‘इन्धनको माग बर्सेनि १० देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
ट्यांकर थप गरिएको भने छैन,’ डिपो प्रमुख यादवले भने, ‘अमलेखगन्जका ट्यांकर ती डिपोहरूमा व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’

पाइप लाइनको सम्झौता ५ वर्ष
निगमका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनको सम्झौता ५/५ वर्षमा नवीकरण हुने निगमले जनाएको छ । यस अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । ‘भारतीय आयल कर्पोरेसन्स र नेपाल आयल निगमबीच भएको सम्झौता धेरै नरम छ । आवश्यक परे तेस्रो मुलुकबाट पनि आयात गर्न सक्छौं,’ यादवले भने ।

यस्तै आयल निगमले इन्धन भण्डारण्का लागि चितवनमा पनि सर्भे गरेको छ । निगम स्रोतका अनुसार चितवनको लोथरमा डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास भण्डारणका लागि सर्भे गरिएको हो । ‘केही समयअघि आईओसीकै टोलीले सर्भे सकाएका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०९:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुरक्षाकर्मीकै भरमा रक्तसञ्चार केन्द्र

‘बिरामीका आफन्त वा अन्य स्थानीय रक्तदान गर्नै मान्दैनन्, रक्तदान गरे कमजोर भइन्छ भन्ने आम–धारणाले जरो गाडेको छ’
मनोज बडू

दार्चुला — जिल्ला अस्पतालमा ४ वर्षअघि स्थापना गरिएको रक्तसञ्चार केन्द्र सुरक्षाकर्मीहरूको भरमा चलेको छ । यहाँका स्थानीय बासिन्दा रक्तदान गरे कमजोर भइने धारणाका कारण आफ्नै बिरामीलाई पनि रक्तदान गर्दैनन् ।

आफन्तहरूले बिरामीलाई रगतको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने भए पनि रगत दिन कोही तयार हुँदैनन् । रक्तसञ्चार केन्द्रका कर्मचारी दीपक विष्ट भन्छन्, ‘बिरामीका आफन्त वा अन्य स्थानीय रगत दिन मान्दैनन् । रक्तदान गरे कमजोर भइन्छ भन्ने धारणाले जरो गाडेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको भर पर्नुको विकल्प हुन्न ।’

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पहलमा अस्पतालभित्र रक्तसञ्चार स्थापना गरिएको थियो । ‘नेपाली सेना, प्रहरी र जनपद प्रहरीले रगत नदिए जुनसुकै समयमा केन्द्र बन्द हुनसक्छ,’ केन्द्रका इन्चार्ज रामप्रसाद ओझाले भने, ‘बिरामीका आफन्तहरूले त कहिल्यै रगत दिन मान्दैनन् । बिरामीलाई चाहिएको रगतको समूह जानकारी गराएर सुरक्षाकर्मीलाई गुहार्छौं ।’

असारदेखि रगत बढी चाहिन्छ । विभिन्न किसिमका दुर्घटना, भीरबाट लडेर घाइते भएका घटना बढी आउने हुँदा रक्त भण्डारण आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी, रक्तअल्पता, सख्त घाइतेको उपचारका लागि रगतको माग बढी हुने गरेको छ । रेडक्रस सोसाइटी र जिल्ला अस्पतालको संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा रगत सञ्चित गर्ने र स्टोर गर्ने उपकरण पनि छैन । दाताबाट झिकेर सीधै बिरामीलाई दिने प्रविधि मात्रै हो ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निःशुल्क तथा सुरक्षित प्रसूति केन्द्रहरू छन् । तर अधिकांश स्थानीय बासिन्दा गर्भवतीलाई जिल्ला अस्पतालमै प्रसूति गराउन ल्याउँछन् । यही कारणले पनि रगतको बढी खाँचो पर्ने गरेको ओझाको भनाइ छ । रक्तसञ्चार केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको नाम, नम्बर, रक्त समूहसहितको नाम राखिएको छ । ‘सुरक्षाकर्मीहरूको रक्त समूह पहिचान गरी केन्द्रमा विवरण राखेका छौं,’ ओझाले भने, ‘आवश्यक परेका बेला फोनबाट बोलाएर तत्कालको समस्या टार्दै आएका छौं ।’

अशक्त, एकल महिलालाई निःशुल्क रगत दिइने गरेको छ । अन्य बिरामीलाई शुल्क तोकिएको छ । जनचेतना अभावले यहाँका बासिन्दाले रक्तदान गर्न नमान्ने समस्या रहेको रेडक्रसका जिल्ला सभापति गोपालसिंह महरा बताउँछन् ।

रगत जाँच गर्ने, रगत सञ्चित गर्ने उपकरणलगायत फर्निचरसमेत अभाव रहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विभाग र निकायसँग पहल भइरहेको सभापति महराले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT