चिनी आयात रोक्न फेरि चलखेल

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत असार मसान्तसम्म लगाइएको बन्देज साउन १ गतेदेखि स्वतः हटेपछि पुनः चलखेल सुरु भएको हो । आयात रोक्न चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।

‘स्वदेशी उद्योगमा असार २०७६ असार ३१ गतेसम्म १ लाख १ हजार ८ सय ७६ टन चिनी मौज्दात रहेको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग ५ हजार टन गरी १ लाख ६ हजार ८ सय ७६ टन चिनी स्वदेशमा मौज्दात रहेको छ,’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रावलले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा चिनी आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको देखिन्छ । सरकार आफैं वा सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका निकायहरूमार्फत बफर स्टक राख्नका लागि बढीमा १० हजारदेखि १५ हजार टन चिनी आयात गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।’

यसअघि २०७५ वैशाखमा आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले महसुल बढाउन दबाब दिएका थिए । सरकारले उनीहरूको अनुरोधअनुसार चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । व्यवसायीहरूले ३० प्रतिशत महसुलले अपुग भएको जनाउँदै आयात रोक्न नै लबिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगतै आपूर्ति मन्त्राललले आयात बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७५ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । आयात बन्देजको निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । चाडबाडकै मुखमा मूल्य अकासिएपछि संसदीय समितिहरूले पनि चासो दिएका थिए ।

सांसदहरूले चिनीको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका थिए । समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणत्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । आयात बन्देको ८ महिनापश्चात् प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवसायीले ‘झुक्याए’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आयात बन्देजको समय थपेर असार मसान्तसम्म पुर्‍याएका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि चिनीको आयात बन्देज स्वतः हटेपछि उनीहरूले चलखेल सुरु गरेका हुन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले असार ३१ पश्चात् आयात बन्देजको म्याद सकिए पनि त्यसपश्चात् कुनै आदेश जारी नभएको बताए । आवश्यक परे परिमाणत्मक बन्देज लाग्न सक्ने उनले बताए । ‘आवश्यक परे आकस्मिकमा हुने कुरा हो । बन्देज नलगाई यत्तिकै जान पनि सकिन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘नयाँ आदेश मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छैनौं । अहिलेसम्म केही तयारी छैन, दुई–चार दिन हेरौं ।’ उनले दसैंतिहारका लागि भए पनि खरिद गर्नुपर्ने बताए । उद्योगीहरूले भने स्वदेशी उत्पादन बिक्री नभएको दाबी गर्छन् ।

‘उद्योगीसँग करिब १ लाख टन स्टक छ । बजारमा थप २०/३० हजार टन छ । साउन र भदौसम्म आयात खोल्नु हुँदैन,’ संघका अध्यक्ष शशि अग्रावलले भने, ‘असोजको पहिलो साता चिनीको अवस्था बुझेर १५ देखि २० हजार टन आयात गर्न दिए हुन्थ्यो । हचुवाको भरमा आयात खुला हुँदा उद्योगीले किसानलाई मूल्य तिर्न सक्दैनन् ।’ संघका अनुसार चिनीको मासिक खपत २० हजार टन हो । साउन, भदौ, असोज र कात्तिकका लागि ८० हजार टन र मंसिरको १५ दिनका लागि १० हजार टन चाहिन्छ । दसैंतिहारका लागि थप १० हजार टन गरी १ लाख टन चिनीको आवश्यकता हुने संघको दाबी छ ।

‘यस्तो अवस्थामा बजार विश्लेषण गरेर करिब १०/२० हजार टन मात्रै आयात भए माग धान्छ । बन्देजले स्वदेशी चिनी बिकेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘परिमाणत्मक बन्देज नभए स्वदेशी चिनी बिक्री हुँदैन । बिक्री नहुँदा किसान मर्छन् । त्यो कुरा किसानले पनि बुझेका छन् ।’

किसानले पाएनन ६ अर्ब

परिमाणात्मक बन्देज लगाए पनि उद्योगीहरूले किसानको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ दिएको छैनन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको उखु बिक्री भएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी अनुदान हो ।

उद्योगीहरूले चिनी बिक्री नभएको जनाउँदै भुक्तानी नगरेको महासंघको भनाइ छ । ‘१४ उखु उद्योगमा सबै उद्योगले किसानलाई तिनुपर्ने रकम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाँकी ६ अर्ब भुक्तानी गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार उद्योगीसँग खरिदको ३० देखि ४५ दिनमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।