ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन : ९ अर्ब बक्यौतामा समितिको छानबिन

प्राधिकरणले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि समितिले छानबिनका लागि आइतबार उपसमिति गठन गरेको छ 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ९ अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको विद्युत् सेवाबापतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिमा पटकपटक छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिमा सांसद सूर्य पाठक, बिजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वतीकुमारी विशंखे सदस्य छन् । यसअघि समितिले महसुल बक्यौता र बिलिङको सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणले दिएको जवाफबारे चित्त नबुझेपछि समितिले छानबिनका लागि आइतबार उपसमिति गठन गरेको हो ।

उद्योगहरूले लोडसेडिङका बेला २०७३ भदौदेखि लिएको विशेषबापत ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापतको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपसमितिले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुलसम्बन्धी विवादका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।

पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगलाई बिलिङ गरेपछि धेरै उद्योगी अदालत गएका छन् । प्राधिकरणले बेलैमा बिलिङ नगर्दा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट उठ्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै सांसदले छानबिनको माग राखेका थिए ।

उद्योगीहरूसँगको विवादपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य पुनकै संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुन नेतृत्वको समितिले हरेक उद्योगको छुट्टाछुट्टै अध्ययन नगरी एकमुष्ट बक्यौता हिसाब गरेको भन्दै फेरि अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उद्योगीहरूले भने आफूले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा निरन्तर विद्युत् नपाएको, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिका पछ्याएकाले महँगो शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यही विषयलाई लिएर अदालत गएका दुई दर्जन उद्योगीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी फाइल मगाएको हो । आयोगको आदेशपछि प्राधिकरणले गत साता यो विषयसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ ।

द्रुतमार्ग र मेलम्चीको कागजपत्र झिकाइने
लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको कागजपत्र झिकाएर अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति शाहका अनुसार मेलम्ची र द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा धेरै कुरा उठेपछि यथार्थ जानकारी पाउन कागजपत्र झिकाउन लागिएको हो ।

‘मेलम्चीको पानी आउँछ, आउँछ भनिए पनि त्यसको प्रगति के छ जानकारी हुनु जरुरी छ,’ सभापति शाहले भने । साथै द्रुतमार्गको डीपीआर र निर्माणका विषयमा फरकफरक धारणा सार्वजनिक भइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । बैठकमा उठेको सन्दर्भको जानकारी लिन कागजपत्र झिकाउने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरुङ मार्ग निर्माणमा ढिलाइ

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ हुने भएको छ । असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) लार्ई सहमतिका लागि पठाइएको पत्रको जवाफ नआउँदा अलमल बढेको हो । 

‘हामीले मूल्यांकन गरेर पत्र पठाएको करिब तीन साता हुन लाग्यो, जवाफ आइसकेको छैन,’ सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘जाइकाबाट जवाफ आउनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’

अबको केही दिनभित्रै जवाफ आउने र साउनभित्र ठेक्काको टुंगो लागिसक्ने उनले दाबी गरे । ठेक्का सम्झौता ढिलाइले निर्माण अवधि पनि पछि धकेलिनेछ । ‘जवाफ आएपछि २८ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि बोलाउनुपर्ने हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जवाफ आउन ढिलाइ नहोला, साउनभित्रै ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना धेरै छ ।’

उनले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने कम्पनी नै छनोट हुने दाबी गरे । ठेक्का प्रक्रियामा ६ निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाएकामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट हुने पक्कापक्की जस्तै छ । अन्यमा ५ चिनियाँ कम्पनी थिए । चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक पक्ष नियाल्दा ‘क्वालिफाइड’ नभएपछि जापानी कम्पनीले ठेक्का पाउने पक्का भएको हो ।

‘ठेक्का सम्झौताका लागि यो आर्थिक वर्ष सकियो,’ नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘जापान सरकारबाट नो अब्जेक्सन आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्ग बनाउन लागिएको हो ।

‘वर्षात सुरु भइसकेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही भएर अहिले काम हुँदैन, असोज–कात्तिकबाट मात्र काम गराउने गरी सम्झौता हुनेछ ।’ बीपी राजमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक बनाइसकेको यो कम्पनीले कास्कीको मर्दी खोला खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनाको पनि ठेक्का पाएको छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि रहनेछ ।

गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर सुरुङको मुखमा पुग्ने साढे २ किमि सडक बन्नेछ ।

काठमाडौंतर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । धादिङतर्फ जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको छैन । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्नेछ जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×