कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन : ९ अर्ब बक्यौतामा समितिको छानबिन

प्राधिकरणले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि समितिले छानबिनका लागि आइतबार उपसमिति गठन गरेको छ 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ९ अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको विद्युत् सेवाबापतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिमा पटकपटक छलफल भएको थियो ।


कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिमा सांसद सूर्य पाठक, बिजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वतीकुमारी विशंखे सदस्य छन् । यसअघि समितिले महसुल बक्यौता र बिलिङको सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणले दिएको जवाफबारे चित्त नबुझेपछि समितिले छानबिनका लागि आइतबार उपसमिति गठन गरेको हो ।


उद्योगहरूले लोडसेडिङका बेला २०७३ भदौदेखि लिएको विशेषबापत ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापतको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपसमितिले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुलसम्बन्धी विवादका विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए ।


पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगलाई बिलिङ गरेपछि धेरै उद्योगी अदालत गएका छन् । प्राधिकरणले बेलैमा बिलिङ नगर्दा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट उठ्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै सांसदले छानबिनको माग राखेका थिए ।


उद्योगीहरूसँगको विवादपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य पुनकै संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुन नेतृत्वको समितिले हरेक उद्योगको छुट्टाछुट्टै अध्ययन नगरी एकमुष्ट बक्यौता हिसाब गरेको भन्दै फेरि अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उद्योगीहरूले भने आफूले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा निरन्तर विद्युत् नपाएको, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिका पछ्याएकाले महँगो शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।


यही विषयलाई लिएर अदालत गएका दुई दर्जन उद्योगीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी फाइल मगाएको हो । आयोगको आदेशपछि प्राधिकरणले गत साता यो विषयसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ ।


द्रुतमार्ग र मेलम्चीको कागजपत्र झिकाइने

लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको कागजपत्र झिकाएर अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति शाहका अनुसार मेलम्ची र द्रुतमार्ग निर्माणका विषयमा धेरै कुरा उठेपछि यथार्थ जानकारी पाउन कागजपत्र झिकाउन लागिएको हो ।


‘मेलम्चीको पानी आउँछ, आउँछ भनिए पनि त्यसको प्रगति के छ जानकारी हुनु जरुरी छ,’ सभापति शाहले भने । साथै द्रुतमार्गको डीपीआर र निर्माणका विषयमा फरकफरक धारणा सार्वजनिक भइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । बैठकमा उठेको सन्दर्भको जानकारी लिन कागजपत्र झिकाउने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?