छिटो कार्य सम्पादन गर्न अध्ययन

माधव ढुंगाना

भैरहवा — विश्व भन्सार संगठनको मापदण्डका आधारमा भन्सार प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन विभागले अध्ययन थालेको छ । विभागले यहाँस्थित भैरहवा र वीरगन्ज भन्सारमा आइतबारदेखि ट्रेस सर्भे तथा अध्ययन सुरु गरेको हो ।

सर्भेबाट मालवाहक गाडी भन्सार प्रवेश गरेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिँदासम्म धेरै समय लाग्नुको कारण पत्ता लगाएर सुधार गरिनेछ ।

यस अवधिमा प्रश्नावलीको माध्यमबाट विभिन्न निकायमा सर्भेक्षण गरिनुका साथै भन्सार प्रक्रियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायमा लाग्ने समय अध्ययन गरिनेछ । भैरहवा भन्सार अध्ययनमा खटिएका विभागका निर्देशक मुक्ति आचार्यले अध्ययनले विश्व भन्सार संगठनको मापदण्डअनुसार कार्य सम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिलाउन सुधारमा सघाउने विश्वास गरिएको बताए ।

‘एउटा गाडी भन्सारमा प्रवेश भएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिँदा कहाँ कति समय लाग्ने रहेछ, त्यसबारे अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समय पत्ता लागेपछि कुन ठाउँमा कस्तो सुधार जरुरी रहेछ, त्यसको खोजी गरिनेछ ।’ अध्ययनका लागि विभागबाट छजनाको टोली खटिएको उनले जनाए ।

सन् २०१७ मा विभागले मेची र विराटनगर भन्सारमा यस्तो अध्ययन गरिसकेको छ । ती दुई भन्सारमा अध्ययन गर्दा एउटा गाडी प्रवेश भएपछि सबै प्रक्रिया पूरा भई बाहिर निस्किन सरदर १८ घण्टा लाग्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।

भन्सारमा मात्रै साढे २ घण्टा समय लाग्ने र बाँकी आयातकर्ता तथा भन्सार एजेन्टले सामानको घोषणा गर्दा, बैंकिङ प्रक्रिया, प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य परीक्षण, यार्डमा लाग्ने अपरेटरको समयलगायतमा लाग्ने गरेको देखिएको थियो । यस वर्ष वीरगन्ज र भैरहवा भन्सारमा अध्ययन गरिएपछि भन्सारमार्फत हुने नेपालको करिब ९० प्रतिशत व्यापारलाई समेटिने भन्सार निर्देशक आचार्यले बताए ।

‘कुन ठाउँमा धेरै समय लाग्ने रहेछ, त्यसको खोजी गरिनेछ,’ उनले भने,‘आवश्यक परेमा भन्सार ऐन, भन्सारमा लागू गरिएको कम्प्युटर प्रणालीमा समेत संशोधन गरिनेछ ।’ भन्सार प्रशासनभित्रको आन्तरिक सुधार गर्नुपरेमा पनि समस्या पत्ता लगाई समाधानको उपाय खोजिने उनले बताए । नेपालको भन्सारमा सरदर ८५ प्रतिशत काम एकै दिनमा सम्पन्न हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गण्डकीले ल्यायो योजनाको आधारपत्र

लालप्रसाद शर्मा, प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — अबको २५ वर्षभित्र विकसित राष्ट्रसरहको उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आधारपत्रले पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहक पहिचान गरेको छ । 

आइतबार आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आधारपत्रले पहिचान गरको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लाग्ने बताए ।

आधारपत्रमा हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत रहेकामा ५ वर्षमा १०.२, २०८७ सम्ममा १०.५ र २१०० सम्ममा ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ८८ अर्ब रहेकामा ५ वर्षमा ४ खर्ब ६८ अर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँबाट बढाएर २ लाख ४७ हजार पुर्‍याउने भनिएको छ ।

कृल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.२ प्रतिशत रहेकामा २१०० सम्ममा ८.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल १४.२ बाट बढाएर ५२.९ प्रतिशत पुर्‍याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान हाल ५७.६ प्रतिशतबाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुग्ने आधारपत्रमा छ ।

प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि १४.९१ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा २१०० सयसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । अपेक्षित आयु ७१.७ बाट बढाएर ८२ पुर्‍याउने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २ सय ३९ बाट घटाएर १५, ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट ६ मा झार्ने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३५.७ बाट बढाएर ७५ पुर्‍याउने आधारपत्रमा छ । बेरोजगारी दर हाल ९ प्रतिशत रहेकोमा १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा छ । अहिले प्रादेशिक लोकमार्गमा कालोपत्रे सडक ९३७ किमि रहेकामा १२, ९ सय ३७ पुर्‍याउने, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग विस्तार, सबै घरमा विद्युतीकरण र आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यमा छ ।

मुग्लिङ–दमौली–पोखरा–कुस्मा–बागलुङ–बुर्तीबाङ, पोखराबाट पुतलीबजार–वालिङ–चापाकोट, कोरला–जोमसोम–बेनी–कुस्मा–पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास–त्रिवेणी, पोखरा चक्रपथलगायत ८ वटा सडकलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ ।
योजना अवधिमा १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानीको अनुमान छ । लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा (विद्युत्, ग्यास र पानी) मा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१, मानव संसाधनमा १०.३०, कृषि तथा वनमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९०, उद्योगमा ४.०५, सुशासनमा २.३१ र खानी, वित्तीय मध्यस्थता, व्यापारिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी मध्यकालीनमा १०.५ र दीर्घकालीनमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशका एघारै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको बताए । ‘आधारपत्र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×