मुलुकबाट ९१ अर्ब बढी बाहिरियो

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — गत जेठसम्म मुलुक भित्रने भन्दा ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिने ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको शोधनान्तर स्थीति (मुलुकमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तर) ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यो तथ्यांकअनुसार वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आउने रकम, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी सहायता तथा ऋण, रेमिट्यान्यलगायत शीर्षक अन्य विभिन्न शीर्षकबाट मुलुक भित्रनेभन्दा यस्तै शीर्षकमा बाहिरिने रकम बढी भएको हो। खासगरी नेपालीले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा विदेशबाटै अत्यधिक आयात गर्नुपर्दा शोधनान्तर घाटा झन्डै ९१ अर्ब पुगेको हो। यसले मुलुकको परिनिर्भरता झन् बढेको देखाउँछ।

‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ११ महिनामा चालु खाता घाटा २ खर्ब ४८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब १० अर्ब २४ करोड थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। चालु खाता पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेभन्दा आयात बढी गरेकाले घाटा हुन गएको हो। यसको मतलव नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातको तुलनामा अन्य देशहरूबाट आयात अत्यधिक गरिरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा नेपालबाट ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। आयात भने १२ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको भयो। ‘एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १७.२ प्रतिशतले विस्तार भई १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ,’ तथ्यांकमा भनिएको छ, ‘समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपाद ६.८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात ६.७ प्रतिशत रहेको थियो।’

एघार महिनामा रेमिट्यान्स १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तथ्यांकअनुसार ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अमेरिकी डलरमा ८.१ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। डलरमा अघिल्लो वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको छ। गत वर्षको असार मसान्तसम्म ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमिय सञ्चिति रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यो रकमले नेपालका लागि ७.७ महिनालाई चाहिने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्छ। ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७५ असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड रहेकामा २०७६ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब २५ करोड रहेको छ,’ तथ्यांकमा भनिएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये ८ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकसँग छ। बाँकी १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये २४.२ प्रतिशत भारतीय मुद्रा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘एघार महिनाको औसत मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशत रहेको छ,’ तथ्यांकमा भनिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ २१:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे विकास : दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकिँदै

संसदीय समितिको निर्देशन थियो– असारमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्नू
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।

असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो । असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो । १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।

‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने । पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने ।

२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन् ।

यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन । पानीले नै बगाइदिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ ।

मिडियाले पनि जताततैको विकास निर्माणको निगरानी गरेर भ्याउँदैन ।’ आर्थिक ऐन/नियमहरूले असारमा स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने काम रोकिदिएको छ । संविधान आउनुपूर्व असारको अन्तिम दिन बजेट पेस गर्ने, नयाँ आर्थिक वर्षमा पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गरिने, बल्लबल्ल पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तिम महिना पुग्ने बाध्यात्मक कारण थिए ।

संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो बाध्यता हटिसकेको छ । तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । ‘असारे खर्च हेलचेक्र्याइँ, आर्थिक अनुशान, कानुन र संविधानकै बर्खिलाप हुने काम हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन् ।

यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए । उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे । समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

भुक्तानीको बहाना
सरकारले भने कहिलेकाहीँ पुरानो भुक्तानी बाँकी रहने, त्यो असारमा हुने भएकाले असारे खर्च बढी देखिने गरेको जनाउँछ । खासगरी ऋण, अनुदान तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट धेरैजसो अन्तिम महिनामा खर्च हुन्छ ।

यसपटक पनि करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ बजेट असार लागेपछिको १५ दिनमा खर्च भइसकेको छ । जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । विकास बजेटको रकम पनि अन्तिममा भुक्तानी हुने भएकाले अंक बढी देखिन्छ भन्ने सरकारको भनाइ स्वाभाविक लाग्दैन । ‘भनेजति कमिसन नपाएर लेखाप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले अलिअलि भुक्तानी रोकेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर धेरै हुँदैन । भए पनि सरकारले त्यसो भनेर उम्कन पाउँदैन । अनुगमन गरेर समयमै भुक्तानी गर पो भन्ने हो ।’

हामी छाड्दैनौं : अर्थ समिति
सरकारी राजस्व र खर्चबारे अनुगमन गर्ने अर्थ समितिले असारे विकासको प्रवृत्तिबारे अनुगमन गर्न नछाड्ने जनाएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले असारे विकासको तथ्यांक निकालेर सरकारसँग छलफल गर्ने र सुधार्न बाध्यकारी नियम ल्याउने बताए । समितिले अघिल्लो असारमा बजेट पास भएपछि असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘हाम्रो निर्देशन पालना नहुने भएको छ । निर्देशन पालना गर्न के के योजना बनायौं ? योजना कहाँ फेल खायो ? हामीले भनेको टेर्न पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सरकारलाई हामी सोध्छौं,’ सभापति दाहालले भने, ‘असार मसान्तमै सोध्छौं । अर्को वर्ष यस्तै दुरुपयोग नहोस् भनेर फेर खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

सदुपयोगका लागि जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने र असारमा पास गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि सरकार नसुध्रिएको उनले बताए । ‘सरकार सप्रेन । चैत, वैशाखमा काम बल्ल सुरु गर्ने परम्परा कायम रह्यो । मलाई लाग्छ योजनामा पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी योजना प्रक्रिया नै फेर्न पनि लागिपर्छौं ।’ अर्कोतर्फ भदौमा काम सम्पन भएको भुक्तानी असारमै हुने गरेको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘भदौमा मागेको भुक्तानी किन भएन भनेर सोध्छौं । भुक्तानी अड्काएर राख्ने काम गर्छन् । यसमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ उनले भने । असारमै काम भएर भुक्तानी हुने र असार अगाडिका कामको भुक्तानी पनि असारमै आएर हुने विवरणबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडकको विराटनगर खण्डमा आइतबार कालोपत्रे गरिँदै । चालु आर्थिक वर्षमै पूरा गरिनुपर्ने ४९ किमि कालोपत्रेमध्ये हालसम्म ७.५ किमि मात्र सकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×