टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सर्वसाधारणलाई करमा कडाइ गरेको सरकारले आफ्नो स्वामित्वको नाफामूलक कम्पनीलाई भने पैसा नलिई नवीकरण गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुल्क कायम नगरी टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गरेको हो ।


शुल्क निर्धारणमा अन्योल हुँदा टेलिकमसँग ५ वर्षअघि पनि शुल्क नलिई नवीकरण गरिएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जेठ १६ गते मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दोस्रोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्बको ५ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै नवीकरणको निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । प्राधिकरणले गत चैत ३ गते टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भन्दै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गरेपछि जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ मा भएको दोस्रो नवीकरणको शुल्क २० अर्ब तोकिएको भए पनि यही वैशाखमा गर्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण शुल्क भने प्रस्ट छैन ।

नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले तेस्रोपटकको नवीकरणको लागि माघ २७ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । उसको अनुमतिपत्रको म्याद वैशाखमा सकिएको छ । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित प्राधिकरणले टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल) ले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रोपटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ । सोमबार मात्रै टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापतको पहिलो किस्ता तिरेको हो । प्राधिकरणले दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब कायम गरी टेलिकमलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसाग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाा नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलोपटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो । सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले किस्तामा शुल्क तिरेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा ७ अर्ब फ्रिज

मोहन बुढाऐर

धनगढी — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गरी सुदूरपश्चिममा विकासतर्फको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । यहाँका महत्त्वाकांक्षी तथा गौरवका योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विकासतर्फको ४ अर्ब ८० करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गएको छ । 

प्रदेश कोष नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । कुल बजेट २२ अर्ब ८९ करोड ५ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये १३ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न भ्याएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका गौरवका सडक, प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विकासतर्फको एक प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । १ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । सबैभन्दा धेरै बजेट तथा योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको विकास बजेट ८ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

उद्योग पर्यटन तथा वन मनत्रालयले पनि ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । उक्त मन्त्रालयको १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज गएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४८, कृषिले ६९, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । समाजिक विकास, प्रदेश व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने विकासतफर्कको बजेट भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

जिल्लास्थित कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाबाट संघीय सरकारको विकासतर्फ झन्डै ३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । कञ्चनपुरमा ५० करोडभन्दा बढी, बैतडी ७२ करोड बढी, दार्चुलाबाट करिब ४ करोड, बझाङबाट ३३ करोड रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । यस्तै बाजुराबाट विकास बजेट २ करोड, डोटी २३ करोड, डडेलधुराबाट ७ करोड, अछाममा ३१ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यस्तै कैलालीबाट ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलेपनि ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । बजेट सक्न असारको २५ गतेसम्म योजनाको सम्झौता गर्ने र भुक्तानी गर्ने क्रम जारी राखे पनि उनीहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेका हुन् ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारी सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्र नै चुस्त नभएर हरेक वर्ष ठूलो बजेट फ्रिज जाने गरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्