१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सर्वसाधारणलाई करमा कडाइ गरेको सरकारले आफ्नो स्वामित्वको नाफामूलक कम्पनीलाई भने पैसा नलिई नवीकरण गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुल्क कायम नगरी टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गरेको हो ।

टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण

शुल्क निर्धारणमा अन्योल हुँदा टेलिकमसँग ५ वर्षअघि पनि शुल्क नलिई नवीकरण गरिएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जेठ १६ गते मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दोस्रोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्बको ५ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै नवीकरणको निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । प्राधिकरणले गत चैत ३ गते टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भन्दै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गरेपछि जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ मा भएको दोस्रो नवीकरणको शुल्क २० अर्ब तोकिएको भए पनि यही वैशाखमा गर्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण शुल्क भने प्रस्ट छैन ।

नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले तेस्रोपटकको नवीकरणको लागि माघ २७ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । उसको अनुमतिपत्रको म्याद वैशाखमा सकिएको छ । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित प्राधिकरणले टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल) ले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रोपटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ । सोमबार मात्रै टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापतको पहिलो किस्ता तिरेको हो । प्राधिकरणले दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब कायम गरी टेलिकमलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसाग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाा नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलोपटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो । सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले किस्तामा शुल्क तिरेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?