धनगढी — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गरी सुदूरपश्चिममा विकासतर्फको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । यहाँका महत्त्वाकांक्षी तथा गौरवका योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विकासतर्फको ४ अर्ब ८० करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गएको छ ।
प्रदेश कोष नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । कुल बजेट २२ अर्ब ८९ करोड ५ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये १३ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न भ्याएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका गौरवका सडक, प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विकासतर्फको एक प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । १ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । सबैभन्दा धेरै बजेट तथा योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको विकास बजेट ८ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।
उद्योग पर्यटन तथा वन मनत्रालयले पनि ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । उक्त मन्त्रालयको १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज गएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४८, कृषिले ६९, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । समाजिक विकास, प्रदेश व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने विकासतफर्कको बजेट भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
जिल्लास्थित कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाबाट संघीय सरकारको विकासतर्फ झन्डै ३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । कञ्चनपुरमा ५० करोडभन्दा बढी, बैतडी ७२ करोड बढी, दार्चुलाबाट करिब ४ करोड, बझाङबाट ३३ करोड रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । यस्तै बाजुराबाट विकास बजेट २ करोड, डोटी २३ करोड, डडेलधुराबाट ७ करोड, अछाममा ३१ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यस्तै कैलालीबाट ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि उस्तै
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलेपनि ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । बजेट सक्न असारको २५ गतेसम्म योजनाको सम्झौता गर्ने र भुक्तानी गर्ने क्रम जारी राखे पनि उनीहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेका हुन् ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारी सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने सयन्त्र नै चुस्त नभएर हरेक वर्ष ठूलो बजेट फ्रिज जाने गरेको बताउँछन् । प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१७
काठमाडौँ — साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे २ अंकले घट्यो । अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.१९ प्रतिशतले घटेर नेप्से १ हजार २ सय ७२.४९ विन्दुमा ओर्लेको छ ।
सो दिन १ हजार २ सय ७५.७१ विन्दुबाट सुरु भएको परिसूचक बढेर दोस्रो घण्टामा १ हजार २ सय ८३.५९ विन्दुसम्म पुगेको थियो । त्यो वृद्धि धेरै बेर टिकेन । त्यसपछि ओरालो लागेको नेप्से २.३७ अंकले घटेको हो ।
यो साताका चार कारोबार दिन नेप्से बढे पनि अन्तिम दिन घटेको हो । गएको चार दिनमा नेप्से साढे २६ अंकले बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सेयरको पुँजीगत लाभकर गणना विधिपरिमार्जन भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको भारित औसत लागत गणना गरी फाराम भर्नुपर्नेछ ।
अन्यथा राफसाफ प्रणालीले नै कारोबार भएको धितोपत्रको भारित औसत लागतको आधार मूल्य स्वतः अंकित मूल्यलाई कायम गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सोही मूल्यलाई आधार मानेर कारोबारको राफसाफ हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ता अन्योलमा रहेको ब्रोकरहरू बताउँछन् ।
बिहीबार ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको करिब साढे १ करोड रुपैयाँले कम हो । उक्त दिन कारोबारमा आएका १ सय ५८ कम्पनीमध्ये ६४ को सेयर मूल्य बढ्यो, ६७ को घट्यो र बाँकी २७ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ ।
नेप्से परिसूचक घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण ) पनि खुम्चिएर १५ खबै ८४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
