१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सस्तो भएन प्राथमिकताको कर्जा

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले नतोक्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जा सस्तिएन 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने सरकारी योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । 

उच्च ब्याजदरका कारण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्ने घोषणा गर्‍यो ।


उक्त व्यवस्था घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि निर्देशन जारी हुन सकेन । यही कारण कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर सस्तिन नसकेको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । यही कारण हाल ग्राहक उच्च दरमा ऋण लिन बाध्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।


यो विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेकाले निर्देशन जारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वलाई महत्त्व दिएको छ, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तरमार्फत सो काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकिएपछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्छौं ।’


यस्तै ऋणको ब्याजदर कम गर्न भन्दै ल्याइएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) गणना गर्ने सूत्र परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


हाल स्प्रेड गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर पनि समावेश गर्न पाउँछन् । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सूत्र परिमार्जन गरिएको भए बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न पाउँदैनथे । यसो हुँदा बैंकको स्प्रेड कम हुने भएकाले ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था हुन्थ्यो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म वाणिज्य बैंकले साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि ०७५ चैतसम्म ४.७५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्थ्यो । चैतसम्म बहुसंख्यक बैंकले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । यसका अधारमा असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो स्थिति विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ०७६ असारसम्म बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।


यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा थियो । साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताइएको थियो । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन ।


यस्तै निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा भएको थियो । यो नीति पनि अझै कार्यान्वयनमा आएन ।


उल्लिखित व्यवस्था सरकारले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । मुद्रा र पुँजी बजार सुधारका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावका आधारमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । डेपुटी गभर्नरकै नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?