अनुगमन नहुँदा जथाभावी सामान बिक्री

स्थानीय तहको ध्यान गएन
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा अवैध रूपमा औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ निर्वाध बिक्री, वितरण भइरहेको पाइएको छ । बजार अनुगमन निर्देशिकामार्फत नियमित अनुगमन गरिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । 

अधिकांब स्थानीय तहले बजार अनुगमन निर्देशिकासमेत बनाएका छैनन् । स्थानीय तहले वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी छैन ।

हालसम्म धनकुटा नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमार्फत गत चैतमा बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भने भएको छैन । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसमेत गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । समिति बने पनि हालसम्म अनुगमन भएको छैन ।

अनुगमन नियमित गर्न नसकिएको उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् । अनुगमन कार्य नै पारदर्शी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निर्वाचित भएपछि जम्मा दुईपटक बजार अनुगमन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘बजार अनुगमन हुन दसैं नै पर्खिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न कठिनाइले नियमित गर्न सकिएको छैन ।’

बजारमा दर्ता नगरिएका पसल भेटिने गरेकाले चेतावनी दिएको उनले बताइन् । धनकुटा, हिले, मूलघाटलगायत बजार स्थानीय तहबाहेकका अन्य निकायले सीमित रूपमा मात्र अनुगमन गर्दै आएका छन् । यस्तै कतिपय पालिकाले हालसम्म बजार अनुगमनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएका छैनन् । छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा हालसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । त्यहाँ अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन । बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा बनाउने तयारी गरिएको पालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले बताए । साँगुरी गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमन कार्य गर्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि कार्यविधि हालसम्म बन्न नसकेको अध्यक्ष कुमारजंग याक्खाले बताए ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका तर्फबाट हालसम्म अनुगमन भएको छैन । जितपुर बजारमा बिनादर्ताका अवैध रूपमा कतिपय औषधि पसल, होटल तथा पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । सडक तथा अन्य विकास निर्माणमा अनुगमन गरिए पनि बजार अनुगमन गर्न ध्यान नगएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहदेव रायामाझीले बताए । उनले कसले अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए । नगरप्रमुख पर्शुराम नेपालले बजार अनुगमन कार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि बजार अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ । अधिकांश पसलमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ भेटिने गरे पनि सम्बन्धित निकायको चासो गएको छैन । पूर्वाधार निर्माणको बाहेक बजार पसल अनुगमन हालसम्म नभएको उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राईको भनाइ छ । त्यहाँ कार्यविधिसमेत बनेको छैन ।

चौबिसे गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधि आएपछि चारपटक बजार अनुगमन गरिएको अध्यक्ष खजिन्द्र राईले बताए । मुख्य बजार राजारानीमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री गरिएको पाइएकाले नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यहाँ पनि नियमित बजार अनुगमन भने गर्न नसकिएको उनले बताए ।

दुई औषधि पसल सिल
स्थानीय तहबाहेकका अन्य निकाय भने बजार अनुगमनमा केही सक्रिय देखिन्छन् । यसक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र प्रशासनको संयुक्त अनुगमनले पाख्रीबास बजारमा अवैध रूपमा सञ्चालित औषधि पसलमा ताला लगाएको छ । फरक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पाइएकाले सिल गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुधीर साफीले बताए ।

पाख्रीबास र महालक्ष्मी नगरपालिकाको जितपुर बजारमा गरिएको अनुगमनमा अधिकांब पसलमा मिति नाघेका वस्तु फेला परेको छ भने कर छल्ने उद्देश्यले बिनादर्ताका पसल तथा होटल सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, घरेलु तथा साधन उद्योग समिति, कर कार्यालय, प्रशासन, वाणिज्य संघलगायतको सर्वपक्षीय अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेको जनाइएको छ ।

यस्तै अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरिएको तथा खाद्य निर्देशिका विपरीत उत्पादित निर्वाध रूपमा बिक्री वितरण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजनका निमिक्त प्रमुख शिवशंकर मिश्रले बताए । अधिकांश पसल घरेलु तथा वाणिज्य संघमा दर्ता नगरिएकाले त्यस्ता पसललाई तत्काल दर्ता गर्न चेतावनी दिइएको घरेलु समितिका प्रमुख दीपक पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ २०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्याम्पस प्रमुखले अनियमितता गरेको भन्दै प्राध्यापक आन्दोलित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — क्याम्पस प्रमुखले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै भक्तपुरस्थित सानोठिमी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक आन्दोलित भएका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका प्राध्यापकले क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेको राजीनामा माग गरेका छन् । 

पूर्वएमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र पूर्वमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले बुधबारदेखि क्याम्पस प्रमुखलाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाउने जनाएका छन् । आन्दोलनकै चरणमा मंगलबार क्याम्पसमा रहेका अधिकांश विभाग प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए । ‘१५ दिनदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थियौं,’ प्रगतिशील संगठनका अध्यक्ष सोमनाथ ढकालले भने, ‘अनियमितता रोक्न क्याम्पस प्रमुखको राजीनामा मागेका हौं ।’

क्याम्पस प्रमुख घिमिरे यसअघि पनि क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएको आरोपमा विवादित बनेका थिए । पूर्वक्याम्पस प्रमुखको पालामा जम्मा भएको ७ करोड रकम घिमिरेले जथाभावी खर्च गरेर क्याम्पसलाई टाट पल्टाउन लागेको प्राध्यापकको आरोप छ ।

‘अनियमितता रोक्न खोज्ने प्राध्यापकहरूको उल्टो मानमर्यादामा असर पुग्ने काम क्याम्पस चिफबाट हुन थाल्यो,’ राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष अम्बरजङ लिम्बूले भने, ‘त्यसैले राजीनामा मागेका हौं ।’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको २ करोड रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च गरेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ ।

शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिमा समेत विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीसँग मिलेर क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले पदीय दुरुपयोग उनीहरूले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । ‘कसैको पहुँच नै नभएको पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर गुपचुप तरिकाले करारका आफू निकट कर्मचारी भर्ती गरिएको र त्यसको नतिजा एक हप्तापछि क्याम्पसको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको छ,’ लिम्बुले भने ।

घिमिरेले क्याम्पसको पैसाबाट मोबाइल फोन खरिद र इन्धनसमेत दुरुपयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ । उनले १ लाख ५ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल खरिद गरेका हुन् । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको रकम समेत दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको प्राध्यापकहरूले गुनासो गरे । क्याम्पस प्रमुख भने प्राध्यापक संगठनहरू क्याम्पसमा हाबी हुन नपाएर झूटो आरोप लगाएको तर्क गर्छन् ।

‘झूटा र आधारहीन आरोप लगाएर मलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ,’ क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले भने, ‘संगठनहरूले जबरजस्ती विभागीय प्रमुखको राजीनामा गर्न लगाएका हुन्, मैले क्याम्पसको अहित हुने काम गरेको छैन ।’ क्याम्पसलाई टाट पल्टाएको आरोप झूटो भएको उनले दाबी गरे । ‘क्याम्पसको खातामा अहिले ८ करोड रुपैयाँ छ, क्याम्पसमा जडान गरिएको सिसी क्यामेरा अवलोकन गर्न स्तरीय मोबाइल किनेको हो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकाल ११ महिनामात्र बाँकी छ, त्यसपछि मोबाइल मैले घर लैजाने होइन, क्याम्पसकै हुने हो ।’

केही प्राध्यापक र विभागीय प्रमुखसहित कर्मचारीहरू क्याम्पस प्रमुखको पक्षमा र केही विपक्षमा लाग्दा पठनपाठन र अन्य गतिविधि प्रभावित हुन थालेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्