कर्णाली करिडोरको निर्माण सुस्त

बर्खामा कामदार अभाव
तुलाराम पाण्डे

(कालिकोट) — वर्षा सुरु भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर खुलालु–हुम्ला सल्लीसल्ला सडकको काममा सुस्तता आएको छ । वर्षाले काम नरोकिए पनि कामदारको संख्यामा कमी भएको निर्माण कार्य दलले जनाएको छ ।

यसअघि दैनिक ३५० स्थानीयसहित पाँच सयले काम गरिरहेको उक्त सडकमा अहिले दुई सयजनाले काम गरिरहेका छन् । ‘वर्षा पनि लाग्यो, खेतीपातीको पनि सिजन भएकाले कामदार कमै छन्,’ निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले भने, ‘धेरैजसो कामदार रोपाइँ गर्न गएका छन् ।’ अहिले पाँचवटा कम्प्रेसर मेसिनले होल खापेर सेनाले विस्फोटको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कम बजेट विनियोजन गरेकाले कामले तीव्रता पाउन नसकेको हो । अहिलेसम्म सडकको १ सय किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको छ । करिडोरको खुलालु–लालीघाट खण्डको ५ मिटर भीर फुटाउने काम भइरहेको छ ।

हुम्लाको १ सय १९ किमिमा पर्ने सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा यसै वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि सेनालाई बजेट कति दिने भन्नेबारे जानकारी भएको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म १४५ किमि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले पुन: सर्भे गर्दा १२३ किमि मात्र लम्बाइ भएको जनाइएको छ ।

गत वर्षसम्म ८३ करोड निकासा लिएको सेनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड मात्र पाएको थियो । सेनालाई ४५ करोड बजेट दिए एक वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडकले जोडिने कार्कीको भनाइ छ । सामान ढुवानीमै धेरै रकम खर्च गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार रहगाडमा बेलिब्रिज बनाउने, खुलालुदेखि जितेसम्मको चट्टान फुटाउने, बाजुराको कुवाडी खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने कार्यदलको योजना छ ।

कार्यदलले जितेबाट बाजुरा र हुम्लाको सिमाना कुवाडी खोला ८३ किमि सडक खण्डमा गाडी गुड्ने बनाएको छ । हुम्लाको कुवाडी खोलामा पुल नहुँदा ट्रयाक खुलेको १७ किमि सर्केघाटसम्म गाडी पुग्न सकेको छैन । बेलिब्रिजको सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ भएकाले मंसिरयता पुल बन्ने सम्भावना न्यून छ । कर्णाली नदी बढेर फेरि बन्द हुँदा मंसिर लागेपछि मात्र बेलिब्रिजको सामान ढुवानी हुने जनाइएको छ । कर्णाली नदीको खुलालुमा पक्की पुल नबन्दा काम गर्न कठिनाइ भएको सेनाको भनाइ छ ।

कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको लैफुसम्म ४०, लैफुदेखि हुम्ला सिमानासम्म ४४ र हुम्ला खण्डमा ११३ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने गरेको नेपाली सेनाको अनुभव छ । कालिकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि सडक विभागले २ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट तयार गरेको छ ।

हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्म ५१ किमिमा सडक विभागले ठेक्कामार्फत काम गरिरेहको छ । कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म सेनाले काम गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटबाट तल १० किमिमा पनि हेलिकप्टरमा लगिएका जिप सञ्चालनमा छन् ।

अहिलेसम्म जितेदेखि माथि लैफुडाँडा हुँदै बाजुरा खण्ड पूरै सकिएको छ । अहिले हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । खुलालु–जितेको डेढ किमिमध्ये पाँच सय मिटर चट्टान फुटाउने कामसमेत भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि कालिकोटको लालीघाट, नानीकोट र बाजुराको पिलुचौरमा क्याम्प खडा गरी काम थालिएको थियो । अहिले हुम्लाको सर्केघाटमा पनि क्याम्प राखिएको छ ।

कार्यदल प्रमुख कार्कीका अनुसार कालिकोट खण्डको साढे ३८ किमि सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि काम सुरु गरे पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएको छैन ।

लक्ष्य पूरा हुन कठिन
सरकारले कर्णाली करिडोर (जमुनाह–हिल्सा) सडकलाई चार वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिरहेको छ । हुम्ला खण्डमा पनि कडा चट्टान हुनु, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि कालिकोटको खुलालुमा पक्की पुल निमार्ण हुन ढिलाइ हुनु, पर्याप्त बजेटको नदिनु र निकासामा हुने गरेको ढिलासुस्तीले एक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘बजेट थोरै दिन्छन्,’ सडक निर्माणमा संलग्न एक प्राविधिकले भने, ‘एक वर्षमा त कसरी हुम्ला सडक पुग्ला ?’ उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले कर्णाली करिडोरको लक्ष्य र बजेटको सिलिङ केही उल्लेख नगरेकाले सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको सुनाए ।

स्थानीयले खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पुल बनाउन प्रचार हुन थालेको छ वर्ष बिते पनि काम अझै नभएको गुनासो पोखेका छन् । ‘दुई वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुर्‍याउने सरकारले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ,’ कर्णाली करिडोर निर्माणका लागि दबाब समूहका संयोजक विमल शाहीले भने, ‘काम गर्न पर्याप्त बजेट चाहिन्छ, जुन कर्णाली करिडोरमा अभाव छ ।’ सेनाले ४५ करोड दिए यसै वर्षभित्र आफूले लिएको जिम्मा पूरा गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा

स्थानीय तहका नीति–कार्यक्रम
मतदाता रिझाउने प्रकारका कार्यक्रम छनोट गरिँदा ठूला योजनालाई बजेट अपुग
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै जाँदा लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्न गाउँ तथा नगरसभामा प्रतिस्पर्धा छ  । विगतमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै नयाँ घोषणाले स्थानीय तहबीच लोकप्रिय हुने योजना घोषणाको प्रतिस्पर्धा भएको हो  ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमले उपलब्धिभन्दा बजेटमा व्ययभार मात्र थप्ने स्थानीयको प्रतिक्रिया छ । स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म डोजरमार्फत सडक निर्माण गरेर पहिरो निम्त्याउने कामबाहेकका देखिने काम केही गर्न नसकेको नागरिक अगुवा दमनराज बमले बताए ।

‘नीति र कार्यक्रम लोकप्रिय छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिका आफन्त पोस्नेबाहेक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’ उनले काम नगर्ने घोषणा जति राम्रो भए पनि अर्थ नहुने सुनाए । ३ नगर र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेटअनुसारको देखिने र जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बढी जोड दिँदै वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

असार १० मा सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ६ स्थानीय तहले समयभन्दा पछि मात्रै बजेट सार्वजनिक गरे । पचालझरना गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाले पनि त्यसै दिन बजेट ल्याएका थिए ।

छोरीमै चित्त बुझाउनेलाई १ लाख
खाडाचक्र नगरपालिकाले छोराछोरी बीचको लैंगिक विभेद कम गर्न र एक वा दुई छोरी मात्र जन्माउने दम्पतीलाई १ लाख नगर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख विजया विष्टले दुईसम्म छोरी मात्रै जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेकी हुन् । ‘यसले छोराछोरीको विभेद कम गर्नेछ,’ उपप्रमुख विष्टले भनिन्, ‘भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनेछ ।’ नगरले कृषि, नगदे बाली र फलफूलको उत्पादन र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।

२१ वर्षपछि विवाह गरे ५ हजार
शुभकालिका गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि २१ वर्षपछि विवाह गर्ने युवतीलाई ५ हजार पुरस्कार गर्ने भनेको छ । उपाध्यक्ष पम्फाकुमारी शाहीले हिंसा घटाउन ‘मन दुखेपछि उपाध्यक्षसँग किशोरी’, ‘जनतासँग अध्यक्ष’ कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगारी, युवा कृषि उद्यमीलाई मासिक २ हजार भत्ता दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । गाउँपालिकाले ३० भेडा, ५० बाख्रा र २ भैंसी पाल्ने युवा उद्यमीलाई मासिक १ हजार र ४० भेडा, ६० भन्दा बढी बाख्रा र ३ भन्दा बढी भैंसी पाल्ने युवा कृषकलाई २ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम दिइने जनाएको छ ।

खर फालेर जस्तापाता
पचालझरना गाउँपालिकालाई एक वर्षभित्र खरका छानामुक्त बनाइने नीतिसहित कृषिमैत्री नीति सार्वजनिक गरिएको छ । गाउँपालिकाका अधिकांश घरमा छानो खरका छन् । बदालकोटका ४ सय ५०, राम्नाकोटका ३ सय ३९ र नानीकोटका ४ सय घर खरले छाएका छन् । गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार, संघसंस्था र स्थानीय घर परिवारसँग लागत साझेदारी गरेर टिनका छाना भएका घर बनाउने अध्यक्ष खडराज सेजुवालले बताए । ‘खरका छानामुक्त पालिका बनाउने कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘हावाहुरी चल्ने र आगलागीको खतरा बढी भएकाले खरको छाना फेर्न लागेका हौं ।’ २ हजार ३ सय ९६ घरधुरी भएको पचालझरनामा अन्य घर पत्थर, टिन र माटोले छापेका छन् । गाउँपालिकाले भेडाबाख्रा गोठालालाई दिइने मासिक भत्ता व्यवस्थित गर्ने, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक महिनाको १० गते स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, बेरोजगारलाई सीप विकास तालिम दिनेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

एकल पुरुषलाई पनि भत्ता
सान्नीत्रिवेणी र महाबै गाउँपालिकाले ५० वर्ष नाघेका एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने नीति ल्याएका छन् । सान्नीत्रिवेणी एकल पुरुषलाई भत्ता दिने नीति सार्वजनिक गरेलगतै महाबैले पनि ६० वर्ष नपुगेसम्म मासिक १ हजारका दरले भत्ता लिने घोषणा गरेको हो । सान्नीत्रिवेणीले गत वर्ष विद्यालयमा शिक्षकको नियमितताका लागि बायोमेट्रिक हाजिरी सुरु गरेको थियो । यस वर्षदेखि जनप्रतिनिधि, पालिका कर्मचारी, सरकारी र गैह्रसरकारी निकायमा काम गर्ने सबै नागरिकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

कोटवाडा–मान्म केबुलकार
नरहरिनाथ गाउँपालिकाले कोटवाडा विमानस्थलको नियमित सञ्चालनको लागि पहल गर्दै कोटवाडा विमानस्थलदेखि सदरमुकाम मान्म जोड्ने केबुलकारको निर्माणको लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । लालीघाटदेखि विमानस्थल हुँदै रुप्सा जोड्ने सडक, गाउँपालिकाको भवन निर्माण, बालमैत्री विद्यालय, सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

गरिब र दलित बालबालिकालाई पोसाक
तिलागुफा नगरपालिकाले ११ वटै वडाका अति विपन्न र दलित समुदायका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पोसाक वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । नगर उपप्रमुख दन्ता नेपालीले ५७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वनिक गर्दै सबै घर काठ र खरका छानामुक्त बनाइने, एक गाउँ, एक नर्सरी, एक घर १० बिरुवा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । तिलागुफा कर्णालीकै मीठो र धेरै स्याउ फल्ने स्थानीय तह हो । यस वर्ष कृषकलाई अनुदानका कार्यक्रम पनि राखिएको नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए ।

खानेपानीमै १४ करोड
पलाता गाउँपालिकाले यस वर्षको बजेट खानेपानी तथा सरसफाइमा केन्द्रित गरेको छ । एक घर एक धारा अभियानलाई पूरा गर्न खानेपानी क्षेत्रमा मात्र १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । ६२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको पालातामा खानेपानीको संकट चर्को छ । पलाता ९ थिर्पुका २ सय बढी घरधुरीमा एक घर एक धारा जडान भइसकेका छन् भने अन्य वडामा पनि घरघरमा खानेपानी धारा पुर्‍याउन बजेट केन्द्रित गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पलाताले मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाएको छ । विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिने नीति बनाइएको शिक्षा संयोजक रणप्रसाद भट्टले बताए ।

रास्कोटमा श्रम बैंक
रास्कोट नगरपालिकाले श्रम बैंकको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । बेरोजगार युवायुवतीलाई संगठित गरी श्रममा लगाएर रोजगारी दिन श्रम बैंकको अवधारणा ल्याइएको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनले नगरका सबै वडामा सडक पुगिसकेकाले सडकको स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षालाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउने गरिखाने जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जीवन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रत्येक घरको एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेलगायतका काम गरिने सुनाए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १५:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×