कर्णाली करिडोरको निर्माण सुस्त

बर्खामा कामदार अभाव
तुलाराम पाण्डे

(कालिकोट) — वर्षा सुरु भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर खुलालु–हुम्ला सल्लीसल्ला सडकको काममा सुस्तता आएको छ । वर्षाले काम नरोकिए पनि कामदारको संख्यामा कमी भएको निर्माण कार्य दलले जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोरको निर्माण सुस्त

यसअघि दैनिक ३५० स्थानीयसहित पाँच सयले काम गरिरहेको उक्त सडकमा अहिले दुई सयजनाले काम गरिरहेका छन् । ‘वर्षा पनि लाग्यो, खेतीपातीको पनि सिजन भएकाले कामदार कमै छन्,’ निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले भने, ‘धेरैजसो कामदार रोपाइँ गर्न गएका छन् ।’ अहिले पाँचवटा कम्प्रेसर मेसिनले होल खापेर सेनाले विस्फोटको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


गत वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कम बजेट विनियोजन गरेकाले कामले तीव्रता पाउन नसकेको हो । अहिलेसम्म सडकको १ सय किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको छ । करिडोरको खुलालु–लालीघाट खण्डको ५ मिटर भीर फुटाउने काम भइरहेको छ ।


हुम्लाको १ सय १९ किमिमा पर्ने सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा यसै वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि सेनालाई बजेट कति दिने भन्नेबारे जानकारी भएको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म १४५ किमि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले पुन: सर्भे गर्दा १२३ किमि मात्र लम्बाइ भएको जनाइएको छ ।


गत वर्षसम्म ८३ करोड निकासा लिएको सेनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड मात्र पाएको थियो । सेनालाई ४५ करोड बजेट दिए एक वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडकले जोडिने कार्कीको भनाइ छ । सामान ढुवानीमै धेरै रकम खर्च गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार रहगाडमा बेलिब्रिज बनाउने, खुलालुदेखि जितेसम्मको चट्टान फुटाउने, बाजुराको कुवाडी खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने कार्यदलको योजना छ ।


कार्यदलले जितेबाट बाजुरा र हुम्लाको सिमाना कुवाडी खोला ८३ किमि सडक खण्डमा गाडी गुड्ने बनाएको छ । हुम्लाको कुवाडी खोलामा पुल नहुँदा ट्रयाक खुलेको १७ किमि सर्केघाटसम्म गाडी पुग्न सकेको छैन । बेलिब्रिजको सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ भएकाले मंसिरयता पुल बन्ने सम्भावना न्यून छ । कर्णाली नदी बढेर फेरि बन्द हुँदा मंसिर लागेपछि मात्र बेलिब्रिजको सामान ढुवानी हुने जनाइएको छ । कर्णाली नदीको खुलालुमा पक्की पुल नबन्दा काम गर्न कठिनाइ भएको सेनाको भनाइ छ ।


कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको लैफुसम्म ४०, लैफुदेखि हुम्ला सिमानासम्म ४४ र हुम्ला खण्डमा ११३ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने गरेको नेपाली सेनाको अनुभव छ । कालिकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि सडक विभागले २ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट तयार गरेको छ ।


हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्म ५१ किमिमा सडक विभागले ठेक्कामार्फत काम गरिरेहको छ । कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म सेनाले काम गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटबाट तल १० किमिमा पनि हेलिकप्टरमा लगिएका जिप सञ्चालनमा छन् ।


अहिलेसम्म जितेदेखि माथि लैफुडाँडा हुँदै बाजुरा खण्ड पूरै सकिएको छ । अहिले हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । खुलालु–जितेको डेढ किमिमध्ये पाँच सय मिटर चट्टान फुटाउने कामसमेत भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि कालिकोटको लालीघाट, नानीकोट र बाजुराको पिलुचौरमा क्याम्प खडा गरी काम थालिएको थियो । अहिले हुम्लाको सर्केघाटमा पनि क्याम्प राखिएको छ ।


कार्यदल प्रमुख कार्कीका अनुसार कालिकोट खण्डको साढे ३८ किमि सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि काम सुरु गरे पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएको छैन ।


लक्ष्य पूरा हुन कठिन

सरकारले कर्णाली करिडोर (जमुनाह–हिल्सा) सडकलाई चार वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिरहेको छ । हुम्ला खण्डमा पनि कडा चट्टान हुनु, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि कालिकोटको खुलालुमा पक्की पुल निमार्ण हुन ढिलाइ हुनु, पर्याप्त बजेटको नदिनु र निकासामा हुने गरेको ढिलासुस्तीले एक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।


‘बजेट थोरै दिन्छन्,’ सडक निर्माणमा संलग्न एक प्राविधिकले भने, ‘एक वर्षमा त कसरी हुम्ला सडक पुग्ला ?’ उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले कर्णाली करिडोरको लक्ष्य र बजेटको सिलिङ केही उल्लेख नगरेकाले सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको सुनाए ।


स्थानीयले खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पुल बनाउन प्रचार हुन थालेको छ वर्ष बिते पनि काम अझै नभएको गुनासो पोखेका छन् । ‘दुई वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुर्‍याउने सरकारले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ,’ कर्णाली करिडोर निर्माणका लागि दबाब समूहका संयोजक विमल शाहीले भने, ‘काम गर्न पर्याप्त बजेट चाहिन्छ, जुन कर्णाली करिडोरमा अभाव छ ।’ सेनाले ४५ करोड दिए यसै वर्षभित्र आफूले लिएको जिम्मा पूरा गर्ने जनाएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?