कर्णाली करिडोरको निर्माण सुस्त

बर्खामा कामदार अभाव
तुलाराम पाण्डे

(कालिकोट) — वर्षा सुरु भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर खुलालु–हुम्ला सल्लीसल्ला सडकको काममा सुस्तता आएको छ । वर्षाले काम नरोकिए पनि कामदारको संख्यामा कमी भएको निर्माण कार्य दलले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको नानीकोटमा पर्ने सबैभन्दा अप्ठ्यारो खण्ड शिलाजित भीर । सेनाले शिलाजित भीर फोरेर सडक बाजुरा हुँदै हुम्ला पुर्‍याएको छ । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर 

यसअघि दैनिक ३५० स्थानीयसहित पाँच सयले काम गरिरहेको उक्त सडकमा अहिले दुई सयजनाले काम गरिरहेका छन् । ‘वर्षा पनि लाग्यो, खेतीपातीको पनि सिजन भएकाले कामदार कमै छन्,’ निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले भने, ‘धेरैजसो कामदार रोपाइँ गर्न गएका छन् ।’ अहिले पाँचवटा कम्प्रेसर मेसिनले होल खापेर सेनाले विस्फोटको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कम बजेट विनियोजन गरेकाले कामले तीव्रता पाउन नसकेको हो । अहिलेसम्म सडकको १ सय किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेको छ । करिडोरको खुलालु–लालीघाट खण्डको ५ मिटर भीर फुटाउने काम भइरहेको छ ।

हुम्लाको १ सय १९ किमिमा पर्ने सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा यसै वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि सेनालाई बजेट कति दिने भन्नेबारे जानकारी भएको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म १४५ किमि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले पुन: सर्भे गर्दा १२३ किमि मात्र लम्बाइ भएको जनाइएको छ ।

गत वर्षसम्म ८३ करोड निकासा लिएको सेनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड मात्र पाएको थियो । सेनालाई ४५ करोड बजेट दिए एक वर्षभित्र सिमकोटसम्म सडकले जोडिने कार्कीको भनाइ छ । सामान ढुवानीमै धेरै रकम खर्च गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार रहगाडमा बेलिब्रिज बनाउने, खुलालुदेखि जितेसम्मको चट्टान फुटाउने, बाजुराको कुवाडी खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने कार्यदलको योजना छ ।

कार्यदलले जितेबाट बाजुरा र हुम्लाको सिमाना कुवाडी खोला ८३ किमि सडक खण्डमा गाडी गुड्ने बनाएको छ । हुम्लाको कुवाडी खोलामा पुल नहुँदा ट्रयाक खुलेको १७ किमि सर्केघाटसम्म गाडी पुग्न सकेको छैन । बेलिब्रिजको सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ भएकाले मंसिरयता पुल बन्ने सम्भावना न्यून छ । कर्णाली नदी बढेर फेरि बन्द हुँदा मंसिर लागेपछि मात्र बेलिब्रिजको सामान ढुवानी हुने जनाइएको छ । कर्णाली नदीको खुलालुमा पक्की पुल नबन्दा काम गर्न कठिनाइ भएको सेनाको भनाइ छ ।

कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको लैफुसम्म ४०, लैफुदेखि हुम्ला सिमानासम्म ४४ र हुम्ला खण्डमा ११३ किमि सडक निर्माणका लागि सरदर प्रतिकिमि ७० लाख लागत पर्ने गरेको नेपाली सेनाको अनुभव छ । कालिकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि सडक विभागले २ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट तयार गरेको छ ।

हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्म ५१ किमिमा सडक विभागले ठेक्कामार्फत काम गरिरेहको छ । कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म सेनाले काम गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटबाट तल १० किमिमा पनि हेलिकप्टरमा लगिएका जिप सञ्चालनमा छन् ।

अहिलेसम्म जितेदेखि माथि लैफुडाँडा हुँदै बाजुरा खण्ड पूरै सकिएको छ । अहिले हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । खुलालु–जितेको डेढ किमिमध्ये पाँच सय मिटर चट्टान फुटाउने कामसमेत भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि कालिकोटको लालीघाट, नानीकोट र बाजुराको पिलुचौरमा क्याम्प खडा गरी काम थालिएको थियो । अहिले हुम्लाको सर्केघाटमा पनि क्याम्प राखिएको छ ।

कार्यदल प्रमुख कार्कीका अनुसार कालिकोट खण्डको साढे ३८ किमि सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि काम सुरु गरे पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएको छैन ।

लक्ष्य पूरा हुन कठिन
सरकारले कर्णाली करिडोर (जमुनाह–हिल्सा) सडकलाई चार वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष दुई वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिरहेको छ । हुम्ला खण्डमा पनि कडा चट्टान हुनु, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि कालिकोटको खुलालुमा पक्की पुल निमार्ण हुन ढिलाइ हुनु, पर्याप्त बजेटको नदिनु र निकासामा हुने गरेको ढिलासुस्तीले एक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुग्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘बजेट थोरै दिन्छन्,’ सडक निर्माणमा संलग्न एक प्राविधिकले भने, ‘एक वर्षमा त कसरी हुम्ला सडक पुग्ला ?’ उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले कर्णाली करिडोरको लक्ष्य र बजेटको सिलिङ केही उल्लेख नगरेकाले सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको सुनाए ।

स्थानीयले खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा पुल बनाउन प्रचार हुन थालेको छ वर्ष बिते पनि काम अझै नभएको गुनासो पोखेका छन् । ‘दुई वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकाममा सडक पुर्‍याउने सरकारले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ,’ कर्णाली करिडोर निर्माणका लागि दबाब समूहका संयोजक विमल शाहीले भने, ‘काम गर्न पर्याप्त बजेट चाहिन्छ, जुन कर्णाली करिडोरमा अभाव छ ।’ सेनाले ४५ करोड दिए यसै वर्षभित्र आफूले लिएको जिम्मा पूरा गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारी र खाद्यान्न आयात घट्यो

लक्ष्यको ९१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन
भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले गत वर्षको तुलनामा बढी राजस्व संकलन गरे पनि लक्ष्य भेट्याउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा खाद्यान्न र तरकारी आयात घटदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको हो ।

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित कृषि उपज बजारस्थित खुद्रा तरकारी पसल । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

४० करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । ३६ करोड ६४ लाख मात्रै संकलन भएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भारतबाट हुने प्रमुख २० वस्तुको आयात घटेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व सकंलन हुन नसकेको हो ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७८ करोड रुपैयाँ बराबरका प्रमुख २० वस्तु आयात भएको थियो । ०७५/७६ मा उक्त आयात घटेर ६२ करोड पुगेको अधिकारीले बताए । ‘यस वर्ष चिनी, तरकारी तथा फलफूल र माछा आयात कम भयो,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा यसले प्रभाव पार्‍यो ।’

उनका अनुसार यस वर्ष तरकारी तथा फलफूल आयात पनि घटेको छ । गत वर्ष ३८ करोड बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात भएको थियो भने यस वर्ष २७ करोड बराबरको आयात भएको छ । तरकारी तथा फलफूलबाट दैनिक १ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

असारदेखि तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्ने सरकारी निर्णयपछि कञ्चनपुर भन्सारबाट १२ ट्रक मात्रै भित्रिएको छ । यस्तै फागुनदेखि माछा तथा माछाजन्य पदार्थ आयात पनि रोकिएको छ । सरकारले माछाको स्वच्छता र स्वस्थ्यताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने निर्णय गरेपछि आयात रोकिएको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले स्वच्छता र स्वस्थ्यताको प्रमाणपत्र बनाएर फाटफुट रूपमा माछा आायत गरिरहे पनि विगतको तुलनामा निकै कम छ ।

भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । जसमध्ये लिलामबाट मात्रै ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस वर्ष लिलामबाट १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

‘यो वर्ष पनि लिलाम गर्नुपर्ने वस्तु धेरै छन् तर प्राविधिक रिपोर्ट नआएकाले रोकिएको छ,’ भन्सार अधिकृत अधिकारीले भने, ‘लिलाम गर्न सकेको भए लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन्थ्यो ।’

लक्ष्य पूरा नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । कञ्चनपुर भन्सारका अनुसार भारतबाट आयात हुनेमा कपडा, खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूललगायतका प्रमुख वस्तुहरू रहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्